Maharashtra Government: शिंदे-फडणवीस सरकारचं परमबीर सिंहांना मोठं गिफ्ट, निलंबन घेतलं मागे!

शिंदे-फडणवीस सरकारचा नेमका निर्णय काय?

महाराष्ट्र सरकारने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घेतले असून डिसेंबर 2021 मध्ये जारी केलेले निलंबन आदेशही मागे घेतला आहे. तसेच निलंबनाचा कालावधी कर्तव्य म्हणून ग्राह्य धरण्याचा आदेशही यावेळी देण्यात आला आहे.

निलंबन रद्द म्हणजे परमबीर सिंह पुन्हा सेवेत येणार?

ठाकरे सरकारने 2 डिसेंबर 2021 रोजी परमबीर सिंह यांना निलंबित केलं होतं. मात्र, आता त्यांचं निलंबन मागे घेण्यात आलं आहे. त्यामुळे परमबीर सिंह हे पुन्हा पोलीस सेवेत रुजू होणार का? असा अनेकांना प्रश्न पडला आहे. मात्र, तसं होणार नाही. कारण परमबीर सिंह हे तांत्रिकदृष्ट्या 30 जून 2022 रोजी पोलीस सेवेतून निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे आता त्यांचं जे निलंबन रद्द करण्यात आलं आहे ते त्यांच्या सेवेत असणाऱ्या काळातीलच आहे. त्यामुळे ते आता पुन्हा सेवेत रुजू होऊ शकणार नाही.

हे ही वाचा >> Ulhasnagar : मासिक पाळीचं रक्त पाहून खवळला अन् भावाने 12 वर्षाच्या बहिणीला संपवलं!

निलंबन रद्द होण्याचा परमबीर सिंह यांना नेमका काय फायदा होणार?

परमबीर सिंह यांना निलंबन रद्द होण्याचा बराच फायदा मिळू शकतो. मुळात त्यांच्यावर जे आरोप लावण्यात आले होते ते सर्व मागे घेण्यात आले आहेत. तसेच डिसेंबर 2 डिसेंबर 2021 ते 30 जून 2022 पर्यंत परमबीर सिंह हे कर्तव्यावर होते असा धरला जाणार आहे. ज्यामुळे त्यांनी आजवर जेवढी वर्ष पोलीस सेवेत नोकरी केली तो काळ यामध्ये ग्राह्य धरला जाईल. ज्याचा त्यांना आर्थिकदृष्ट्या फायदा होईल.

परमबीर सिंह यांचं नेमकं का झालेलं निलंबन?

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटेलिया घराबाहेर जिलेटीनच्या कांड्या भरलेली कार ठेवण्यात आली होती. ज्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणी तत्कालीन ठाकरे सरकार हे अडचणीत आलं होतं. कारण याच प्रकरणातील महत्त्वाचा साक्षीदार असलेला मनसुख हिरेन याची हत्या करण्यात आली होती. ज्या प्रकरणी तत्कालीन पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला NIA ने अटक केली होती.

हे ही वाचा >> पोलीस जावयाला, पोलीस सासऱ्याने घडवली जन्मभराची अद्दल.. आता भोगावी लागणार जन्मठेप!

या संपूर्ण प्रकरणात तेव्हाचे मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी त्यांची पोलीस आयुक्त पदावरून उचलबांगडी करण्यात आली होती. त्यांना DG होम गार्ड या पदावर नियुक्त करण्यात आलं होतं. यानंतर परमबीर सिंह यांनी 100 कोटींच्या वसूलीच्या आरोपाचं पत्र लिहित मोठा भूकंप घडवून आणला होता. त्यांच्या याच आरोपामुळे अनिल देशमुख यांना आपलं गृहमंत्री पद गमवावं लागलं होतं.

ज्यानंतर परमबीर सिंह यांच्याविरोधात देखील वेगवेगळ्या प्रकरणात पोलिसात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ज्याचा तपास नंतर सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला होता. यानंतर 2 डिसेंबर 2021 रोजी तत्कालीन ठाकरे सरकारने परमबीर सिंह यांचं निलंबन केलं होतं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परमबीर सिंग यांना निलंबित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली होती.