Divorce : आता मिळणार झटपट घटस्फोट; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

काय होते प्रकरण?

सर्वोच्च न्यायालयासमोर आतापर्यंत अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यात परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी प्रतिक्षा करणे आवश्यक आहे का? हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 13B अंतर्गत परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी हवा असल्यास प्रतिक्षा कालावधी कमी किंवा रद्द करता येणार नाही का? असे सवाल विचारण्यात आले होते. यानंतर 29 जून 2016 रोजी हे प्रकरण घटनापीठाकडे गेले होते. तब्बल 6 वर्षांच्या सुनावणीनंतर घटनापीठाने 29 सप्टेंबर रोजी याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय दिला निर्णय?

5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आपला निर्णय देताना सांगितले की, ते घटनेच्या कलम 142 अंतर्गत अधिकार वापरू शकतात आणि काही प्रकरणांमध्ये परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी आवश्यक 6 महिन्यांचा प्रतिक्षा कालावधी माफ करू शकतात. जर पती-पत्नीचे नाते इतके तुटले असेल की पुन्हा सावरण्यास काहीच वाव उरला नसेल, तर त्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालय घटस्फोट मंजूर करू शकते.

कलम 142 हे सर्वोच्च न्यायालयाला प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणात ‘पूर्ण न्यायासाठी’ आवश्यक असल्यास एखादा आदेश पारित करण्याचा अधिकार देते.

हे ही वाचा : ‘मन की बात’साठी लग्न ठेवले होल्डवर; नवरदेवाच्या मागणीने उपस्थित बुचकळ्यात

यापूर्वी पती-पत्नीला घटस्फोटासाठी 6 महिने वाट पाहावी लागत असे. या काळात घटस्फोटाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार, संसार सावरण्यास प्रयत्न करण्यासाठी वेळ दिला जात होता. मात्र आता त्वरित घटस्फोट हवा असल्यास कौटुंबिक न्यायालयात जाऊन सहमतीने घटस्फोटासाठी 6 महिने थांबण्याची आवश्यकता भासणार नाही. आता अशा प्रकरणांमध्ये कौटुंबिक न्यायालयाऐवजी थेट सर्वोच्च न्यायलयात जाऊन घटस्फोट घेता येणार आहे.

हिंदू विवाह कायदा काय सांगतो?

– 1955 च्या हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 13 मध्ये ‘घटस्फोट’ची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात घटस्फोट घेता येईल अशा परिस्थितींचा उल्लेख आहे. याशिवाय परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचाही उल्लेख आहे.

– या कायद्याच्या कलम 13B मध्ये परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा उल्लेख आहे. मात्र, या कलमाखाली परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज तेव्हाच केला जाऊ शकतो जेव्हा लग्नाला किमान एक वर्ष पूर्ण झाले असेल.

हे ही वाचा : मुलाला वाचविण्यासाठी बापाने शेवटच्या श्वासापर्यंत मारले हात-पाय; दोघांचाही करुण अंत

– याशिवाय कौटुंबिक न्यायालय दोन्ही पक्षांना समेट घडवून आणण्यासाठी कमीत कमी 6 महिन्यांचा अवधी देते आणि त्यानंतरही समेट न झाल्यास घटस्फोट घेतला जातो, अशीही तरतूद या कलमात आहे.

– या 6 महिन्यांच्या प्रतिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. जर घटस्फोट परस्पर संमतीने होत असेल तर मग 6 महिने वाट पाहण्याची काय गरज आहे?