G20 परिषदेतून भारताला काय झाला फायदा? चीनला टक्कर देण्याची योजना यशस्वी होणार?

G20 परिषदेतून काही नेते घरी परतले तर काही परतत आहेत. यादरम्यान चर्चा होतेय ती म्हणजे त्यांच्यात काय बोलणं झालं? याबाबतची. सर्व प्रथम, G20 मधील टेकअवे काय होते? या संपूर्ण गोष्टींचा निष्कर्ष काढण्यासाठी आपल्याला काही महत्त्वाच्या गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजेत.

मोरोक्कोच्या भूकंपात मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांप्रती शोक व्यक्त करून G20 बैठकीला सुरूवात झाली. त्यानंतर G20 मध्ये आफ्रिकन युनियनचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आला. एकमत झाले आणि आफ्रिकन युनियनमध्ये सामील होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

Mumbai Crime : अंधेरीत भाडेकरूमुळे घरमालकाने घेतला गळफास, प्रकरण काय?

त्यानंतर 10 सप्टेंबरच्या रात्री, जेव्हा G20 परिषदेच्या समाप्तीची अधिकृत घोषणा करण्यात आली, तेव्हा एक कीवर्ड समोर आलं, नवी दिल्ली डेक्लरेसन. 37 पानांचं घोषणापत्र. ते सर्वांच्या संमतीने तयार करण्यात आलं. पण हे समजून घेण्यापूर्वी काही कॉम्बिनेशन समजून घ्या…

• अमेरिका आणि अमेरिकेला पाठिंबा देणारे सर्व देश रशिया आणि चीनच्या विरोधात आहेत.
• भारत आणि चीनमध्ये सीमेवर वाद सुरू आहे.
• सौदी अरेबिया आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध थोडेसे ताणले गेले आहेत, सौदी चीनच्या थोडे जवळ आले आहे.

घोषणापत्र आल्यानंतर भारतीय शेर्पा अमिताभ कांत यांचंही विधान आलं, त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्वीटरवर लिहिलं की, ‘जाहीरनाम्यातील सर्वात कठीण भाग म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्ध. 200 तास चर्चा, 300 हून अधिक बैठका, 15 मसुदे तेव्हा जाऊन G20 घोषणापत्र बनलं.’

G20 घोषणापत्रात काय आहे?

• सायबर गुन्ह्यांबाबत दक्षतेवर एकमत झाले, कडक टिप्पणी करण्यात आली.
• बायो फ्युएल अलायन्सची स्थापना केली जाईल. भारत, अमेरिका आणि ब्राझील हे त्याचे संस्थापक सदस्य असतील.
• क्रिप्टोकरन्सीवर जागतिक धोरण तयार केले जाईल.
• भारताने कर्जासंदर्भात चांगली व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी एक समान फ्रेमवर्क बनविण्यावर भर दिला आहे.
• फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) वर भाष्य केले, ज्याचा जगभरात प्रभावी वापर करण्यावर चर्चा झाली.
• डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि बहु-पक्षीय बँकिंग संस्थांमधील सुधारणांवरही करार झाला.
• महिला सक्षमीकरण आणि नेतृत्वात त्यांचा सहभाग यावर एकमत झाले.

तुम्हाला वाटेल की ते ठीक आहे. पण जग चालवणारे इतरही मुद्दे आहेत. जसे रशिया-युक्रेन युद्ध. सर्व देशांनी याचा निषेध केला. तसंच शांततेचे आवाहन केले. हा युद्धाचा काळ नाही असंही म्हटलं गेलं. मात्र रशियाचं नाव कुठेही घेतलं गेलं नाही. म्हणजे, दोन व्यक्तींच्या भांडणात एकाचं नाव घेतलं, दुसऱ्याचं नाव घेतलं नाही. असंच काहीसं झालं. यावर युक्रेनने आक्षेप घेतला आहे.

pusesawali satara : पुसेसावळीत हिंसेंची धग कायम! पोलिसांनी कुणाला ठोकल्या बेड्या?

याशिवाय येथे आणखी एक गोष्ट घडली. ही गोष्ट परिषदेपेक्षा वेगळी आहे. हा भारत मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMEE EC) वरचा करार आहे. हे काय आहे? यामध्ये भारत, अमेरिका, यूएई, सौदी अरेबिया, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि युरोपियन युनियनचा समावेश आहे. याअंतर्गत भारतातून युरोपपर्यंतचा मार्ग सागरी आणि रेल्वेने जोडण्याची योजना आहे.

भारतातून UAE, मग तेथून सौदी अरेबिया, जॉर्डन, इस्रायल, ग्रीस मार्गे युरोप. ट्रेन, रस्ता, जहाज, सर्वमार्गांनी जाता येणार. यामुळे व्यापार वाढेल. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास फार कमी वेळात भारत आणि युरोप दरम्यान मालाची वाहतूक करणे शक्य होईल आणि पैशांची बचत होईल, असा अंदाज आहे.

या प्रकल्पाकडे चीनशी स्पर्धा म्हणून पाहिलं जात आहे. चीनने वन बेल्ट वन रोड प्रकल्पही प्रत्यक्षात आणला आहे. अशा अनेक माध्यमातून अनेक देशांशी व्यापार करण्याचे काम सुरू आहे. आता हे शक्य होईल की नाही हे प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर कळेल.

यासोबतच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी G20 च्या आढावा बैठकीची मागणी केल्याचेही नमूद करणे महत्त्वाचे आहे. त्यांनी सर्व सभासदांना प्रस्ताव दिला आहे की, नोव्हेंबर महिन्यात सर्व सभासदांनी व्हर्च्युअल मीटिंगचा भाग व्हावा आणि आता दिलेली आश्वासने व दावे कितपत यशस्वी होत आहेत यावर चर्चा करता येईल. तयारी पूर्ण झाली आहे. एक गोष्ट जाणून घेणे आवश्यक आहे की भारताला G20 च्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी मिळाली आहे, त्याचा कालावधी नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत आहे. त्यामुळे या अटीचा फायदा घेत पंतप्रधान मोदींनी नोव्हेंबरमध्ये ही आढावा बैठक बोलावली आहे. हे फक्त एक कॉल आहे. त्यासाठी औपचारिक तयारी करावी लागेल, जगभरातील नेत्यांकडून तारखा घ्याव्या लागतील, बरीच तयारी करावी लागेल, तरच ही बैठक शक्य होईल.

रशिया आणि चीनचे राष्ट्रप्रमुख येथे हजर राहिले नाहीत. तरीही बैठक संपन्न झाली, अशा वेळी हे समजून घेणं आवश्यक आहे की पुतिन आणि शी जिनपिंग यांच्या अनुपस्थितीचा बैठकीवर काही परिणाम झाला का?

जो बिडेन यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी काय चर्चा केली याचा उल्लेख व्हाईट हाऊसच्या वेबसाइटवर उपलब्ध भारत-अमेरिका संयुक्त निवेदनात करण्यात आला आहे. दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ करण्याबाबत दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. स्वातंत्र्य, लोकशाही, मानवाधिकार आणि नागरिकांना समान संधी दोन्ही देशांच्या यशासाठी आवश्यक आहेत यावर दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी भर दिला. पण बिडेन व्हिएतनामला गेल्यावर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितलं की, त्यांनी पंतप्रधान मोदींशी मुक्त माध्यम आणि मानवी हक्कांचा आदर यावर चर्चा केली.

आता अशा प्रकारे पाहिलं तर हे आवश्यक झाले आहे कारण या वर्षी पीएम मोदी देखील जून महिन्यात अमेरिकेला गेले होते, त्यावेळी देखील अनेक संघटनांनी भारतात कथितपणे घसरत असलेल्या प्रेस स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर एका पत्रकार आणि पीएम मोदी यांच्यातील संभाषणही व्हायरल झाले.

त्यानंतर G20 परिषद आली. तेव्हा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना भारतात यावे लागले. त्यामुळे तेव्हा मोदी आणि बिडेन यांच्यात चर्चा तर होणार होती, त्यावेळी अमेरिकन सरकारने अधिक माध्यमांच्या उपस्थितीची मागणी केली होती. यासोबतच पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी मोदी आणि बिडेन यांची भेट होईल तेव्हा मीडियाच्या लोकांनीही तिथे हजर राहावे, अशी मागणीही करण्यात आली. एका प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत म्हटलं आहे की मोदी सरकारने त्यास नकार दिला होता.

Shreyas Iyer : श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप टीममधून होणार बाहेर?

अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिव्हन म्हणाले की, बिडेन सरकारने मीडियासोबत अनौपचारिक बैठकीचा प्रस्तावही ठेवला होता, ज्याला प्रेस पूल स्प्रे असे म्हटले जाते. . प्रेस पूल स्प्रेमध्ये, पत्रकार माईक आणि कॅमेराशिवाय नेत्यांना भेटतात, त्यांचे प्रश्न मांडतात, नेते त्यांच्या इच्छेनुसार काही प्रश्नांची निवड करू शकतात आणि उत्तरे देऊ शकतात. याचा अर्थ पत्रकारांपेक्षा राजकारण्यांचा प्रभाव जास्त आहे. ही मागणीही मोदी सरकारने मान्य केली नाही, असे जेल सुलिवन यांनी सांगितले. त्यानंतर बिडेन व्हिएतनामला गेल्यावर त्यांचे वक्तव्य आले. मग प्रसारमाध्यमांसमोर आलेले सामायिक विधान, सरकारी वेबसाइटवर अपलोड केले गेले, ते टाईपिंग करण्यात चूक झाली की अधिकृत निवेदनात काही गोष्टी लपवल्या गेल्या, अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे, आणि जर चूक झालीच असेल तर कोणाची असेल?

पण G20 मध्ये सर्वाधिक चर्चेत असलेला संवाद भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संवाद होता. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात भेट झाली. या बैठकीत भारताने आपले निवेदन जारी केले. या निवेदनात कॅनडात अतिरेकी करत असलेल्या भारतविरोधी कारवायांबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. म्हणजेच कॅनडात अनेक वेळा खलिस्तान समर्थक पुढे आले आणि त्यांनी खलिस्तानची मागणी केली. काही प्रसंगी भारताचा ध्वजही जाळण्यात आला, अशा बातम्याही समोर आल्या होत्या.

यावर पंतप्रधान मोदींनी आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे, “हे घटक अलिप्ततावादाला चालना देत आहेत, भारतीय राजनयिकांविरुद्ध हिंसाचार भडकवत आहेत, राजनयिक परिसराचे नुकसान करत आहेत आणि कॅनडातील भारतीय समुदाय आणि त्यांच्या प्रार्थनास्थळांना धोका निर्माण करत आहेत.” त्याच वेळी, अशा ताकदीची युती कॅनडासाठीही चिंतेची बाब असावी. अशा धोक्यांना तोंड देण्यासाठी दोन्ही देशांनी एकमेकांना सहकार्य करणं आवश्यक आहे.

सरकारी प्रसिद्धीपत्रकानुसार, पंतप्रधान म्हणाले की, ‘भारत-कॅनडा संबंधांच्या प्रगतीसाठी परस्पर आदर आणि विश्वास आवश्यक आहे.’

यावर जस्टिन ट्रुडो यांनी प्रत्युत्तर दिलं. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, ‘कॅनडा नेहमीच शांततापूर्ण निषेध, अभिव्यक्ती आणि विचारांना पाठिंबा देईल. हिंसा आणि द्वेष रोखण्यासाठी कॅनडा सर्वतोपरी प्रयत्न करेल आणि काही लोकांच्या कृती कॅनडा किंवा संपूर्ण देशातील समुदायाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत.’

Maratha Reservation : संभाजी भिडे धावले शिंदे सरकारच्या मदतीला, मनोज जरांगेंना काय दिला मेसेज?

कॅनडामध्ये शीख समुदायाची मोठी लोकसंख्या आहे, ही सर्वसामान्यांच्या माहितीची बाब आहे. अहवालांवर विश्वास ठेवला तर, या समुदायाचा एक छोटासा भाग खलिस्तानच्या रूपात वेगळ्या देशाची मागणी करत आहे. हे बर्‍याच काळापासून होत आहे, परंतु अलीकडच्या काळात हे वाद मोठे होऊ लागले आहेत. हिंसक निदर्शने होताना दिसत आहेत. लक्षात ठेवा की ट्रूडो आणि मोदी यांच्यातील संभाषण अशा वेळी उघडकीस आले आहे, जेव्हा काही दिवसांपूर्वी कॅनडा आणि भारताने व्यापार कराराच्या संदर्भात चर्चा थांबवली होती.

माहितीनुसार, 1 सप्टेंबर 2023 रोजी कॅनडाने घोषणा केली की ते भारतासोबत व्यापाराबाबत चर्चा थांबवत आहेत. हे संभाषण कधी थांबले? जेव्हा केवळ तीन महिन्यांपूर्वी दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करार झाला होता. त्यानंतरही ट्रूडो भारतात आले.

याशिवाय एवढा मोठा कार्यक्रम आपण पाहिला आहे, इतरही काही लहान-मोठ्या बैठका होत आहेत आणि होणार आहेत, अशा वेळी भारत कोणत्या मार्गावर आहे? यजमान म्हणून आणि देश म्हणून आपल्याला किती राजनैतिक फायदा झाला? कारण भारताची स्थिती थोडी मजबूत झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

आता राजकारण झाले. सरकारने मुख्यमंत्र्यांनाही डिनरचे निमंत्रण दिले. नितीशकुमार आणि ममता बॅनर्जी यांच्या नावाने गदारोळ झाला. यामुळे INDIA गटात खळबळ उडाली आहे. ममता बॅनर्जी सहभागी झाल्या असताना अधीर रंजन चौधरी यांनी हल्लाबोल केला. ‘डिनरला उपस्थित राहण्यासाठी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी घाईघाईने दिल्लीत पोहोचल्या. जर त्यांनी डिनरला हजेरी लावली नसती तरीही काहीच झालं नसतं, किंवा आकाश कोसळलं नसतं. महाभारत किंवा कुराण अपवित्र होत नाही. विरोधी पक्षनेते मलिकार्जुन खर्गे यांना बोलावण्यात आलं नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. असं काय आकर्षण होतं की त्या दिल्लीला पोहोचल्या.’ डिनर टेबलवर ममता बॅमर्जी योगी आणि अमित शहा यांच्या शेजारी होत्या. नितीश कुमार यांच्यावर प्रशांत किशोर प्रतिक्रिया देत म्हणाले की, ‘नितीश कुमार यांची राजकारण करण्याची स्वतःची पद्धत आहे. ते एक दरवाजा उघडा ठेवतात आणि मागून खिडकी आणि स्कायलाइट दोन्ही उघडे ठेवतात. कोणाला त्याची कधीही गरज पडेल सांगता येत नाही.’