Cabinet Meeting: मुंबई: महाराष्ट्रात आता कोणत्याही क्षणी विधानसभा निवडणुका जाहीर होऊ शकतात. त्यामुळेच आज (10 ऑक्टोबर) राज्यातील शिंदे सरकारने मंत्रिमंडळ बैठक (cabinet meeting) घेऊन तब्बल 80 महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ज्यामध्ये नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा ही 8 लाखाहून 15 लाखापर्यंत करण्यात आली आहे. (before maharashtra vidhansabha election cabinet meeting as many as 80 decisions were taken by the shinde government non cremilayer limit was increased from 8 lakhs to 15 lakhs)
ADVERTISEMENT
अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी, पण...
ओबीसी नॉन क्रिमीलेयरचा उत्पन्न हे 15 लाखांपर्यंत नेण्यात आलं आहे, ज्याबाबतचा प्रस्ताव आता केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत एक परिपत्रक काढण्यात आलं होतं ज्यामुळे बराच गोंधळ निर्माण झाला होता. आता ते प्रसिद्धी पत्रक रद्द करण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले आहेत. तब्बल 80 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेल असताना आजच्या बैठकीत मराठा आरक्षणाचा विषय घेण्यात आला नाही.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय
1. वांद्रे शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देणार (सार्वजनिक बांधकाम)
2. सावनेर, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता (जलसंपदा विभाग)
3. महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा (उच्च व तंत्र शिक्षण)
4. कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर नवीन समाजकार्य महाविद्यालय (उच्च व तंत्र शिक्षण)
5. राज्यात तीन नव्या खासगी विद्यापीठांना मान्यता. (उच्च व तंत्र शिक्षण)
हे ही वाचा>> ladki Bahin Yojana : महिलांनो! 'या' दिवशी खात्यात जमा होणार ऑक्टोबर-नोव्हेंबरचे पैसे; CM शिंदेंनी दिली अपडेट
6. राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करणार (महिला व बाल)
7. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींच्या निवडणुकीस मुदतवाढ (ग्राम विकास)
8. सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जे हक्काने रुपांतरीत करणार (नगर विकास)
9. केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक योजना राबवणार (कृषि)
10. मा. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रास अतिरीक्त निधी (कृषि).
11. पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांतील जागा एमआयडीसीला (महसूल)
12. बोरीवली तालुक्यातील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी (महसूल)
13. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा (महसूल)
14. कुर्ल्यातील शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख प्रबोधनीला (महसूल)
15. बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयात आफ्रिकन सफारी प्रकल्प (वने)
16. पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना (पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व्यवसाय)
हे ही वाचा>> "मी उद्धव ठाकरेंचं सरकार पाडलं..."; 'Bigg Boss'च्या घरात गुणरत्न सदावर्तेंनी सांगितली A टू Z स्टोरी
17. भेंडाळे वस्ती प्रकल्प पाणी पुरवठा विभागास हस्तांतरित (मृद व जलसंधारण)
18. रमाबाई आंबेडकर मधील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी खासगी जमिनीचा मोबदला देणार (गृहनिर्माण)
19. मराठवाड्यातील शाळांकरीता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेत निधी (शालेय शिक्षण)
20. राज्यात आंतररष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनी (शालेय शिक्षण)
21. शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा (शालेय शिक्षण)
22. न्यायमूर्तींच्या खासगी सचिवांना सचिवालयीन संवर्ग (विधि व न्याय)
23. नाशिकरोड, तूळजापूर, वणी-यवतमाळ येथे न्यायालय (विधि व न्याय)
24. नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवणार (कृषि)
25. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)
26. शबरी महामंडळाच्या थकहमीची मर्यादा वाढवून शंभर कोटी. (आदिवासी विकास)
27. देवळालीतील भूखंड नाशिक रोडच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला (नगर विकास)
28. मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ (अल्पसंख्याक विकास)
29. मदरश्यांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ (अल्पसंख्याक विकास)
30. पिंपरी चिंचवड पोलीसांच्या परेड ग्राऊंडसाठी पशुसंवर्धन विभागाची जागा (गृह)
31. समृध्दी महामार्गास जोडणाऱ्या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्गास मान्यता (सार्वजनिक बांधकाम)
32. कात्रज-कोंढवा उड्डाणपुलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव (सार्वजनिक बांधकाम)
33. आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत (मदत व पुनर्वसन)
34. राहता तालुक्यातील शेती महामंडळाची जागा क्रीडांगणासाठी (महसूल)
35. शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे (इतर मागास बहुजन कल्याण)
36. पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळे (कामगार)
37. कराड तालुक्यातील उंडाळे योजनेच्या दुरुस्तीस मान्यता (मृद व जलसंधारण)
38. सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालयांची सुविधा (सार्वजनिक आरोग्य)
आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयांची संख्या ही तब्बल 80 एवढी आहे. जी रेकॉर्डब्रेक आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय हे दोन टप्प्यात दिले जाणार आहेत. तूर्तास पहिल्या टप्यात महत्त्वाचे निर्णय देण्यात आले आहेत.
ADVERTISEMENT