Waqf Board Fund : वक्फ बोर्डाला तातडीने 10 कोटींचा निधी जाहीर, सरकारचा मोठा निर्णय, GR मध्ये काय म्हटलंय?

हे ही वाचा >>Maharashtra CM: फडणवीसांच्या चेहऱ्यावर हास्य, एकनाथ शिंदे मात्र... 'त्या' फोटोने सगळंच केलं क्लिअर?

शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार 2024-25 वर्षात अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि पुरवणी मागणीद्वारे एकूण 20 कोटी एवढी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामधून 2 कोटी अनुदान वक्फ बोर्डाला वितरित करण्यात आले आहे. तर आता 10 कोटी रुपये अदा करण्यात येणार आहेत. वक्फ बोर्डाच्या बळकटीकरणासाठी हा निधी देण्यात येणार आहे. 

 

राज्यात काही दिवसांपूर्वीच विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांमध्ये महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालं आहे. अवघ्या काही दिवसांमध्ये सरकारही स्थापन होणार आहे. सध्या एकनाथ शिंदे यांच्यावर काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी आहे. दरम्यान, इकडे मुख्यमंत्रिपदाचा शपथविधी होण्यापूर्वी किंवा सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार वक्फ बोर्डाला हा निधी देण्यात येत आहे. 

 वक्फ बोर्ड म्हणजे काय?

वक्फ कायदा हा मुस्लिम समाजाच्या मालमत्ता आणि धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन आणि नियमन करण्यासाठी बनवलेला कायदा आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश वक्फ मालमत्तेचे योग्य संवर्धन आणि व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे हा आहे जेणेकरून या मालमत्तांचा धार्मिक आणि धर्मादाय हेतूंसाठी वापर करता येईल. 

वक्फ हा अरबी शब्द आहे ज्याचा अर्थ 'अल्लाहच्या नावाने केलेलं दान' असा होतो. इस्लाममध्ये, वक्फ मालमत्ता कायम धार्मिक आणि धर्मादाय ट्रस्ट म्हणून समर्पित आहे, धार्मिक हेतूंसाठी, गरिबांना मदत करणे, शिक्षण इ. वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात वक्फ बोर्डाची स्थापना करण्यात आली आहे. हे मंडळ वक्फ मालमत्तांची नोंदणी, संरक्षण आणि व्यवस्थापन करते.

वक्फ कायद्यांतर्गत सर्व वक्फ मालमत्तांची नोंदणी अनिवार्य आहे. ही नोंदणी संबंधित राज्य वक्फ बोर्डात केली जाते. वक्फ बोर्डाकडे वक्फ मालमत्तांची देखभाल, दुरुस्ती आणि विकासाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. 

वक्फ मालमत्तेचा वापर धार्मिक आणि धर्मादाय कामांसाठी होत असल्याची खात्री बोर्ड करते. वक्फ मालमत्तेची तपासणी आणि नियंत्रण करण्याचे अधिकार वक्फ बोर्डाला आहेत. हे मंडळ वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापक (मुतवल्ली) नियुक्त करते आणि त्यांच्या कृतींचे पुनरावलोकन करते. वक्फ मालमत्तेशी संबंधित वाद मिटवण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. हे न्यायालय वक्फ मालमत्तेशी संबंधित सर्व वाद मिटवते.

वक्फ कायदा 1954 नंतर दुरुस्त करून वक्फ कायदा, 1995 म्हणून पारित करण्यात आला. यामध्ये वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन व प्रशासनाशी संबंधित तरतुदी अधिक स्पष्ट व प्रभावी करण्यात आल्या होत्या. 

नंतर 2013 मध्ये कायद्यात बदल करण्यात आले. वक्फ मालमत्तेचे संवर्धन आणि योग्य व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे हे मंडळाचे उद्दिष्ट आहे. वक्फ म्हणजे मालमत्तेची देखभाल आणि धार्मिक आणि धर्मादाय हेतूंसाठी त्यांचा योग्य वापर. वक्फ मालमत्तेशी संबंधित वादांचा योग्य व जलद निपटारा होतो.