भाजपची एकहाती सत्ता असलेल्या अकोला महापालिकेतले 139 ठराव ठाकरे सरकारने ठरवले नियमबाह्य

भाजपची सत्ता असलेल्या अकोला महापालिकेतले मागील तीन वर्षात पारित करण्यात आलेले 139 ठराव महाविकास आघाडी सरकारने निलंबित केले आहेत. हे सगळे ठरारव नियमबाह्य पद्धतीने पारित केल्याचा ठपका राज्य सरकारने ठेवला आहे. 1 जानेवारी 2018 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावाधीतले हे ठारव आहे आहेत.

नियमबाह्य ठराव करण्यासाठी दोषी असलेल्या आजी-माजी महापौर, आयुक्त आणि नगरसचिवांवर फौजदारी कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात सेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी राज्य सरकारकडे तक्रार केली होतीय. अकोला विधान परिषद निवडणुकीत सेनेच्या भाजपकडून झालेल्या पराभवानंतर ही कारवाई होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जातं आहे.

अकोला महापालिकेची ओळख राज्यातली बदनाम महापालिका अशीच आहे. अकोला महापालिकेची सभा म्हणजे फक्त गोंधळ, तोडफोड, शिवीगाळ अन एकमेकांच्या अंगावर धावून जाण्याचे प्रकार सर्रास होणारे. अकोला महापालिकेच्या याच कारभाराला चाप ओढण्याचा निर्णय राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतलाय. राज्य सरकारने 1 जानेवारी 2018 ते 31 डिसेंबर 2020 या तीन वर्षांच्या कालावधीतील तब्बल 139 ठराव अनियमतता आणि नियमबाह्यतेचा ठपका ठेवत निलंबित केले आहेत.

सोबतच याला कारणीभूत आजी-माजी महापौर, आयुक्त, स्थायी समिती सभापती, नगरसचिवांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. नुकतेच विधान परिषद निवडणुकीत पराभूत झालेले सेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी यासंदर्भात वर्षभरापुर्वी तक्रार केली होती. ज्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

बाजोरिया यांनी या ठरावांबाबत केली होती तक्रार

भूमिगत गटार योजनेसाठी शिलोडा येथील एसटीपी प्लांटच्या कामात अनियमितता.

अमृत योजनेत कंत्राटदाराला हाताशी धरून निकृष्ट काम.

महापालिकेनं केलेली नियमबाह्य करवाढ.

शहरातील मोबाईल टॉवर्सला नियमबाह्यपणे मान्यता देत महापालिकेचं आर्थिक नुकसान करणे.

या कारवाईनंतर अकोला महापालिकेत एकहाती सत्ता असलेल्या सत्ताधारी भाजपनं या कारवाईत राजकारण असल्याचा आरोप केलाय. तर शिवसेनेनं हा आरोप फेटाळून लावलाय.