शिंदे सरकारच्या ‘स्थगिती’त अडकला 25 हजार तरुणांचा रोजगार, मुख्यमंत्र्यांनी दिलं स्पष्टीकरण

मविआ सरकारनं मंजूर केलेल्या प्रकल्पांना आणि निधी वितरणाला स्थगिती

राज्यात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस यांचं सरकार स्थापन झालं. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारनं आघाडी सरकारनं मंजून केलेल्या योजना, निधी यांना स्थगिती द्यायला सुरुवात केली, तसा आरोप विरोधाकांनी अनेकदा केला. मविआ सरकारनं मंजूर केलेल्या प्रकल्पांना आणि निधी वितरणाला स्थगिती दिली. यामध्ये विशेष करुन जूननंतर मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. राज्यात संघटित व असंघटित क्षेत्रात जवळपास दोन कोटींहून अधिक लोक नोकरी करतता. राज्यात शासकिय नोकऱ्या तेवढ्या उपलब्ध नसल्यानं तरुण पिढी नवीन उद्योग आणि नोकरी करण्यावर भर देतात.

‘एमआयडीसी’ची सध्याची स्थिती

प्रादेशिक कार्यालये- १६

एकूण एमआयडीसी- २८९

जागांसाठी उद्योजकांचे प्रस्ताव- १५३

जागांना स्थगिती- १ जूनपासून

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याबाबत काय म्हणाले?

”जे भुखंड दिले आहेत, त्याचा आढावा घेण्याचं काम आहे. त्याला स्थगिती देण्यात आलेली नाही. मी देखील त्याची माहिती घेतली आहे. आपल्याकडे येत असलेली गुंतवणूक कुठेही थांबणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश उद्योग मंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. जे उद्योजक येवू इच्छितात त्यांना जास्तीत जास्त सवलती, सोईसुविधा देण्याचे काम करण्यात येईल.” असे स्पष्टीकरण एकनाथ शिंदे यांनी औरंगाबादमध्ये बोलताना दिले.