मुंबई: मुंबईतील (Mumbai) मंत्रालयाच्या (Mantaralay) प्रवेशद्वाराजवळच एका 54 वर्षीय शेतकऱ्याने विष प्राशन करुन आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना 20 ऑगस्ट रोजी घडली होती. ज्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला तात्काळ नजीकच्या जीटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र आज (23 ऑगस्ट) उपचारादरम्यान, त्यांचा मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचं नाव सुभाष जाधव (वय 54) असल्याचं समजतं आहे.
ADVERTISEMENT
मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावरच का केला होता आत्महत्येचा प्रयत्न?
मिळालेल्या माहितीनुसार, सुभाष सोपान जाधव हे आपल्या जमिनीच्या वादा संदर्भात मंत्रालयात आले होते. मुळचे पुण्यातील आंबेगाव तालुक्यामधील जाधववाडी या गावात ते राहत होते. इथेच त्यांची जमीन देखील आहे. त्यांच्या याच जमिनीच्या शेजारी गावातीलच शिंदे कुटुंबीयांची जमीनही होती. त्यामुळे या दोन्ही कुटुंबीयांमध्ये शेतजमिनीवरुन बराच वाद होता.
एवढंच नव्हे तर या वादातून अनेकदा हाणामारी देखील झाली होती. त्यांच्यातील हे वाद एवढे टोकाला पोहचले होते की, एकमेकांविरोधात किमान पाच वेळा पोलिसात तक्रारी नोंदवण्यात आल्या होत्या. ज्यापैकी जाधव यांच्याविरोधात दोन तर शिंदे यांच्याविरोधात तीन गंभीर गुन्ह्यांची पोलीस ठाण्यात नोंद आहे.
दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून हा वाद बराच वाढत होता. त्यामुळे आपला वाद हा थेट मंत्रालयात जाऊनच सोडवावा असं सुभाष जाधव यांना वाटलं. त्यामुळे त्यांनी आपलं गाऱ्हाणं थेट मंत्रालयात मांडण्याचा प्रयत्न करावा यासाठी मुंबई गाठली. 20 ऑगस्ट रोजी ते मुंबईत पोहचल्यानंतर थेट मंत्रालयात गेले. पण यावेळी त्यांना मंत्रालयात जाण्यापासून रोखण्यात आलं.
मंत्रालयात जाण्यापासून रोखण्यात आल्याने संतप्त झालेल्या सुभाष जाधव यांनी आपल्यासोबत आणलेलं विषच प्राशन केलं. या संपूर्ण प्रकारामुळे मंत्रालयातील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये एकच गोंधळ माजला. मात्र, त्यानंतर तात्काळ सुभाष जाधव यांना जीटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. तेव्हापासून गेले तीन दिवस त्यांच्यावर उपचार सुरु होते.
३५ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात झाली होती पहिली शेतकरी आत्महत्या, डोळ्यात आसवं आणणारी गोष्ट
मात्र, आज त्यांची प्रकृती अधिकच खालावली आणि त्यातच त्यांचं निधन झाला. दरम्यान, मंत्रालयाच्या दारात अशाप्रकारे विषप्राशन करुन मृत्यू झाल्याने जाधव यांच्या कुटुंबीयांनी प्रचंड संताप व्यक्त केला आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणात राज्य सरकार नेमकी काय भूमिका घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
ADVERTISEMENT