‘Aam Aadmi Party’ ची राष्ट्रीय राजकारणात दणक्यात एन्ट्री; गुजरात हरुनही मिळणार नवी ओळख

गुजरातमध्ये आम आदमी पक्षानेही सत्ता स्थापन करणार असल्याचा दावा केला होता. मात्र आप केवळ ५ जागा जिंकण्यात यशस्वी ठरला आहे. मात्र हा चंचूप्रवेशच ‘आप’ला राष्ट्रीय राजकारणात नवी ओळख देणारा ठरला आहे. निवडणूक हरल्यानंतर देखील या निकालानं आम आदमी पक्ष आता राष्ट्रीय पक्ष म्हणून ओळखला जाणार आहे. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे जे नियम आहेत ते सर्व नियम आम आदमी पक्षाने जवळपास पूर्ण केले आहेत.

राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी काय निकष आहेत?

• लोकसभेच्या एकूण जागांच्या किमान २ टक्के जागा ३ राज्यांमधून. म्हणजेच लोकसभेत ३ राज्यांमधून किमान ११ खासदार.

• लोकसभेत किमान ४ खासदार. सोबतच ४ राज्यांमध्ये लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकांमध्ये किमान ६ टक्के मत.

• किमान ४ राज्यांमध्ये संबंधित पक्षाला राज्य पक्षाचा दर्जा.

राज्य पक्षाचा दर्जा मिळवण्याचे निकष आहेत?

• संबंधित पक्षाला त्या राज्यात विधानसभा निवडणुकीत किमान ८ टक्के मत

• संबंधित पक्षाला त्या राज्यात विधानसभा निवडणुकीत किमान ६ टक्के मत आणि २ विधानसभा सदस्य

• संबंधित पक्षाचे त्या राज्यात किमान ३ विधानसभा सदस्य.

आम आदमी पक्षाची सद्य स्थिती काय आहे?

आम आदमी पक्ष सध्या दिल्ली, पंजाब या राज्यांमध्ये संपूर्ण बहुमतासह सत्तेत आहे. तर ‘आप’चे गोव्यात सध्या २ आमदार आणि ६ टक्के मत आहेत. त्यामुळे गोव्यातही ‘आप’ला राज्य पक्षाचा दर्जा मिळाला आहे. तर आता चौथ्या राज्यात म्हणजेच गुजरातमध्येही ‘आप’ला २ आमदार आणि ६ टक्क्यांहुन अधिक मत मिळाली आहेत. त्यामुळे आम आदमी पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळू शकते.

सध्या राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा कोणत्या पक्षांना आहे?

देशात सध्या ८ राजकीय पक्षांना ‘राष्ट्रीय पक्ष’ म्हणून दर्जा आहे. यात भाजप, काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी या पक्षांचा समावेश आहे.

२०२४ नंतर होणार दर्जा निश्चित :

२०१४ पूर्वी निवडणूक आयोगाकडून दर ५ वर्षांनी राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांचा दर्जा निश्चित केला जात होता. मात्र २०१६ मधील सुधारणेनंतर निवडणूक आयोग दर १० वर्षांनी राजकीय पक्षाचा दर्जा निश्चित करणार आहे. परिणामी, ५ वर्षे सर्व पक्षांना सद्य स्थितीतील दर्जानुसार मुदतवाढ मिळाली आहे. आता २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांचा दर्जा निश्चित केला जाणार आहे.