अग्निपथ योजनेविरोधात उफाळला रोष! केंद्र सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

रस्त्यावर उतरून सरकार विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा रोष शांत करण्यासाठी सरकारने आता या योजनेतली वयोमर्यादा २१ वरून २३ केली आहे. केंद्र सरकारने अग्निपथ योजनेतील वयोमर्यादेत बद केला आहे. संरक्षण मंत्रालयाने यासंदर्भात जारी केलेल्या निवदेनात म्हटलं आहे की अग्निपथ योजनेच्या अंतर्गत भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादा २१ वरून २३ करण्यात आली आहे. २०२२ साठीच्या भरती प्रक्रियेतच हे लागू होईल असंही केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

नेमकं काय म्हटलं आहे सरकारने?

अग्निपथ योजनेतील प्रवेश वयोमर्यादेचा विस्तार करण्यासंदर्भात सरकारने 2022 साठी प्रस्तावित लष्कर भरतीसाठी वयामध्ये एक वेळ सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, 2022 अग्नीपथ योजनेतील भरती प्रक्रियेसाठी उच्च वयोमर्यादा 23 वर्षे करण्यात आली आहे. हे सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न काय आहेत?

चार वर्षे नोकरी मिळणार आहे, त्यानंतर आम्ही बेरोजगार व्हायचं का?

चार वर्षानंतर ७५ टक्के अग्निवीर निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे तीन चतुर्थांश लोक बेरोजगार होतील त्यांनी काय करायचं?

अग्निपथ योजनेत निवृत्त होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पेन्शनची सुविधा नाही, १२ लाख रूपये एकरकमी मिळणार आहेत पेन्शन का मिळणार नाही?

चार वर्षांनी नेमकं काय करायचं हा प्रश्नही विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे

वयोमर्यादा ओलांडून गेली असले तर त्या तरूणांचं काय होणार? असे प्रमुख प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केले आहेत.

वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या लष्कराच्या अग्निपथ योजनेबाबत देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा खुलासा

अग्निपथ योजना नेमकी काय आहे?

– भारतीय लष्करात १७.५ ते २३ वर्षे वयोगटातील तरूणांना अग्निवीर म्हणून नोकरी मिळणार आहे. चार वर्षांच्या कालावधीसह ज्यात त्यांच्या प्रशिक्षणही होणार आहे. त्यासह समाविष्ट केलं जाणार आहे.

– चार वर्षात या सगळ्यांना सैन्याचं म्हणजेच लष्करी प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे

– यानंतर तुकडीतल्या केवळ २५ टक्के तरूणांनाच सैन्यात भरती करून घेतलं जाईल

– पहिल्या वर्षी ४६ हजार युवकांची अग्निवीर म्हणून भरती केली जाणार आहे

– या अग्निवीरांना महिन्याला ३० ते ४० हजार रुपये वेतन मिळणार आहे. वेतनात दर वर्षी काहीअंशी वाढ होईल. कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सेवा निधी अंतर्गत ११.७१ लाख रुपये मिळतील, जे करमुक्त असतील. भरतीत इच्छुकांना आवश्यक त्या वैद्यकीय पात्रता पूर्ण कराव्या लागतील.