लोकप्रतिनीधींना रस्त्यात अडवा, घराबाहेर पडू देऊ नका ! मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर उदयनराजे संतापले

“आमचं म्हणणं आहे की आर्थिक दृष्ट्या जो कोणी दुर्बल असेल मग तो कोणत्याही जातीचा असो त्याला लाभ मिळायला हवा. मराठा सोडून सर्वांना आरक्षणाचा लाभ मिळतो आणि मराठा समाजाला बाजूला ठेवलं जातंय, हे कोण सहन करणार आहे? निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरीही राज्य सरकारमध्ये बसलेल्या आमदारांची ही नैतिक जबाबदारी नाही का? विविध पक्षात आज ज्येष्ठ नेते आहेत त्यांच या विषयावर अद्याप एक स्टेटमेंट का आलं नाही”, असं विचारत उदयनराजेंनी शरद पवारांवरही निशाणा साधला.

“माझ्याकडे मराठा समाजाचे अनेक लोकं आणि नेते येत आहेत. त्यांना मी सांगतोय आंदोलन करु नका. तुम्ही ज्या लोकांना आमदार-खासदार म्हणून निवडून दिलंत…मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो त्यांना रस्त्यातच अडवा…घराबाहेर पडू देऊ नका आणि मराठा आरक्षणासाठी काय केलंत हा जाब विचारा”,अशा शब्दांमध्ये उदयनराजेंनी आपली नाराजी व्यक्त केली. ते साताऱ्यात पत्रकारांशी बोलत होते.

चला एक नजर टाकूयात कोणत्या राज्यात किती टक्के आरक्षण आहे:

1. हरियाणा आणि बिहार (Haryana and Bihar): हरियाणा आणि बिहारमध्ये एकूण 60 टक्के आरक्षण आहे ज्यामध्ये 10टक्के EWS कोटाचाही समावेश आहे.

2. तेलंगणा (Telangana): तेलंगणात आत्ता 50 टक्के आरक्षण आहे पण चार वर्षांपूर्वी म्हणजे 2017 साली तेलंगणा सरकारने मुस्लिमांसाठी 4 वरुन 12 टक्के आणि अनुसूचित जमातीसाठी 6 वरुन 10 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण वाढविणारे विधेयक मंजूर केले होते. त्यामुळे येथील एकूण आरक्षण हे 50 टक्क्यांहून अधिक झाले होते.

3. गुजरात आणि केरळ (Gujara and Kerala): EWS कोटा सामील केल्यास गुजरातमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ही 59 टक्के एवढी आहे. तर केरळमध्ये नोकऱ्यांमध्ये तब्बल 60 टक्के आरक्षण आहे.

102 व्या घटनादुरूस्तीमुळे सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाचा बळी गेला का? जाणून घ्या उत्तर

4. तामिळनाडू (Tamil Nadu): सध्या तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक 69 टक्के एवढं आरक्षण आहे. ज्यामध्ये अनुसूचित जातीसाठी 18 टक्के, अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 1 टक्के, सर्वाधिक मागासवर्गीयांसाठी (एमबीसी) 20 टक्के, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) साठी 30 टक्के आरक्षण. ओबीसी कोट्यात अल्पसंख्यांक समाजाच्या आरक्षणाचा समावेश असून त्यात मुस्लिमांसाठी 3.5 टक्के आरक्षण आहे.

5. छत्तीसगड ( Chhattisgarh): छत्तीसगड सरकारने ओबीसी आरक्षणात 27 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे छत्तीसगडमधील एकूण आरक्षण हे 82 टक्क्यांवर जाऊन पोहचलं होतं. त्यात 10 टक्के EWS आरक्षणाचा देखील समावेश होता. परंतु आरक्षणाच्या या आदेशाला छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने ऑक्टोबर 2019 मध्ये स्थगिती दिली होती.

6. मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh): 2019 साली मध्य प्रदेश सरकारने राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये एकूण आरक्षण वाढवल्याने त्यात तब्बल 73 टक्के एवढी वाढ झाली होती. ज्यामध्य सवर्णांमधील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्यांसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. परंतु नंतर हायकोर्टाने त्यावर स्थगिती आणली.

Maratha Reservation: नेमकी केव्हा झाली होती 102 वी घटनादुरुस्ती, आज का आहे चर्चेत?

7. झारखंड (Jharkhand): झारखंडमधील अनुसूचित प्रवर्गासाठी सध्या 50 टक्के आरक्षण आहे. याशिवाय सर्वसाधारण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के कोटा देण्यात आला आहे. तर अनुसूचित जमाती (एसटी) ला 26 टक्के आरक्षण आहे. अनुसूचित जाती (एससी) यांना 10 टक्के आणि ओबीसींना 14 टक्के आरक्षण आहे.

8. राजस्थान ( Rajasthan): राजस्थानमध्ये सध्या 64 टक्के आरक्षण आहे. ज्यामध्ये 5 टक्के सर्वाधिक मागासवर्गीय (एमबीसी) आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षणाचा समावेश आहे. दरम्यान यापूर्वी तत्कालीन राजस्थानच्या सरकारने गुर्जरांना‘विशेष मागासवर्गीय’ म्हणून 5 टक्के आरक्षण देण्यासाठी तब्बल तीन वेळा प्रयत्न केला. पण राजस्थान हायकोर्टाने प्रत्येक वेळी हा कायदा रद्द ठरवला आहे.

मराठा आरक्षण लढाईचा राजकीय पक्षांवर नेमका परिणाम होतो तरी काय?

9. महाराष्ट्र (Maharashtra): २००१ च्या राज्य आरक्षण कायद्यानंतर महाराष्ट्रात एकूण आरक्षण 52 टक्के होते. ज्यामध्ये मराठा आरक्षण 12 टक्के (शिक्षण) आणि 13 टक्के (नोकर्‍या) यांची भर पडली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाची टक्केवारी ही जवळजवळ 64 ते 65 टक्क्यांवर जाऊन पोहचली होती. केंद्राने सन 2019 मध्ये जाहीर केलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षण याचा देखील राज्याच्या आरक्षणावर प्रभाव पडला. परंतु मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही महाराष्ट्रातील एकूण आरक्षण हे 62 टक्के एवढं आहे. कारण यामध्ये EWS 10 टक्क्यांचा देखील समावेश आहे.