शिवसेनेचे मंत्री अनिल परबांना मोठा धक्का, 2 रिसॉर्ट ताबडतोब पाडण्याचे आदेश

पाहा पर्यावरण मंत्रालयाने नेमका काय आदेश जारी केलाय

1986 च्या पर्यावरण कायदा कलम 5च्या अंतर्गत 31 जानेवारी रोजी हा आदेश काढण्यात आला आहे. दापोली समुद्र किनाऱ्यावरील साई रिसॉर्ट एन एक्स आणि सी क्रौंच रिसॉर्ट तोडून आधी/पूर्वी जशी जागा/किनारा होता तसे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

भारत सरकारने या आदेशाची अंबलबजावणी करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथॉरिटी (पर्यावरण मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार) यांना दिले आहेत. हा रिसॉर्ट तोडून मूळ (आधी) सारखी जागा करून घेण्याची जबाबदारी आता महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथॉरिटीची असणार आहे.

पर्यावरण कायद्याचा भंग करून अशा प्रकाराने अनिल परब यांनी गैरकायदेशीररीत्या फसवणूक करून हा रिसॉर्ट बांधला, पर्यावरणाचे नुकसान केले त्यामुळे त्यांच्या विरोधात पर्यावरण कायद्याचे कलम 15 व 19 अंतर्गत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देखील भारत सरकारने दिले आहेत.

भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाचे विभागीय संचालक नागपूर यांना या संबंधात या रिसॉर्ट व रिसॉर्टच्या मालकाविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी फौजदारी कारवाई संबंधात पावलं उचलण्याचे निर्देशही पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकारने दिले आहेत.

पाहा किरीट सोमय्या काय म्हणाले:

‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे विशेष सचिव मिलिंद नार्वेकर यांनी अनधिकृत बंगला बांधला होता आणि उद्धव ठाकरे यांचे विशेष मंत्री अनिल परब यांनी अनधिकृत रिसॉर्ट बांधलेला. अनधिकृत बंगला तर तोडण्यात आला आहे. आता रिसॉर्ट देखील तोडला जाणार. याबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो.’

बाळासाहेब ठाकरेंच्या लाडक्या अनिल परबांना भाजपकडून टार्गेट का केलं जातं आहे?

‘ठाकरे सरकारचे सगळे घोटाळेबाज मंत्री व नेते यांच्या विरोधात अशाच पद्धतीने कारवाई होणार. सगळ्या घोटाळेबाजांना कारवाईला सामोरे जावेचं लागणार.’ असे किरीट सोमय्या यावेळी म्हणाले.

नेमकं प्रकरण काय?

भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी दापोलीतील अनिल परब यांच्या साई रिसॉर्ट बांधकामाप्रकरणी लेखी तक्रार दाखल केली होती. कोव्हिड काळात अनिल परब यांनी दापोलीत अवैध पद्धतीने 10 कोटींचं रिसॉर्ट बांधकाम केल्याचा सोमय्या यांनी आरोप केला होता.

साई रिसॉर्टचं बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत बांधकामादरम्यान CRZ चं उल्लंघन, फसवणूक, दस्तावेजात खाडाखोड, अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष इत्यादी तक्रारी नमूद करत सोमय्यांनी रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. यावेळी मंत्री अनिल परब यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोगही केल्याचं सोमय्या यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं होतं.

किरीट सोमय्यांची तक्रार दाखल झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले होते. आता याच प्रकरणात अनिल परबांचे दोनही रिसॉर्ट पाडण्याचे आदेश केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिले आहेत.