फडणवीस सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण ठाकरे सरकारला टिकवता आलं नाही-शेलार

महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाला SEBC अंतर्गत जोडून चूक केली ही चूक आहे असंही आशिष शेलार यांनी म्हटलं आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात संपूर्ण अभ्यास करून आरक्षण देण्यात आलं होतं. त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने पूर्वाभ्यास करण्याचं काम ज्यांना दिलं त्याचाही विरोध त्यांनीच केलं आहे. गायकवाड समितीच्या कामात, निर्णयाप्रत येण्याआधी राज्यभरात त्यांच्याविरोधात भूमिका आणि भाषणं करण्याचं कामही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने केलं. या दोन पूर्व अभ्यासावर महाराष्ट्राच्या विधानसभेत फडणवीस सरकारने कायदा आणला तो मंजूरही झाला. मुंबई उच्च न्यायालयात ते आरक्षण टिकवलं. मात्र फडणवीस सरकारने जे दिलं होतं ते महाविकास आघाडी सरकारला टिकवता आलं नाही.

Maratha Reservation : अखेर मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर आम्ही हे पाहिलं की मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात वेळेत वकील पोहचत नाहीत. मराठा समाजाच्या विविध संघटनांशी चर्चा होत नाहीत. वकिलांच्या बैठका पूर्वतयारीसाठी होत नाहीत. विरोधी पक्षाशी कुठलीही चर्चा केलेली नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारसींना विरोध करणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करायला हवी होती. मात्र या आरक्षणात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने सुरूवातीपासून अडचणी निर्माण केल्या आहेत असाही आरोप आशिष शेलार यांनी केला.

भारतीय संविधानच्या 102 व्या घटनादुरूस्तीनुसार नॅशनल बॅकवर्ड कमिशनचं जे काम ओबीसींच्या बद्दल सेंट्रल लिस्टमध्ये त्यांचं नाव येण्याचा अधिकार ही भूमिका अॅड. वेणूगोपाल यांनी घेतली त्यामुळे या बाबीला कुठेही नख लागलेलं नाही. केंद्र सरकारच्या वतीने मराठा कोटा आरक्षणाचे फायदे टिकवले पाहिजेत हीच भूमिका मांडली असंही आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केलं.