मुंबई बँक प्रकरण : प्रविण दरेकरांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा

मुंबै बँक म्हणजेच मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची मजूर असल्याचं दाखवून फसवणूक केल्याप्रकरणी प्रविण दरेकर यांच्यावर मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेला आहे. या प्रकरणात प्रविण दरेकर यांना अटक होण्याची शक्यता व्यक्त असतानाच त्यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती.

मुंबई सत्र न्यायालयाने त्यांना सुरुवातीला काही दिवसांसाठी अटकेपासून संरक्षण दिलं होतं. मात्र, सुनावणीअंती दरेकर यांचा अटकपूर्व जामीनाचा अर्ज फेटाळून लावला होता. सत्र न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर प्रविण दरेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.

त्यांच्या जामीन अर्जावर आज सुनावणी होणार होती, मात्र वेळेअभावी होऊ शकली नाही. प्रविण दरेकर यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या पीठासमोर दोन आठवड्यांनी सुनावणी होणार असून, याचिकेवरील सुनावणीपर्यंत न्यायालयाने दरेकर यांना अटकेपासून संरक्षण दिलं आहे.

‘आप’ने काय म्हटलेलं आहे?

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आपने निवेदनाद्वारे भूमिका मांडली होती. “गेली २० वर्षे मजूर नसतानाही मजूर असल्याचे खोटे भासवून प्रवीण दरेकर मुंबई बँकेवर संचालक/अध्यक्ष म्हणून निवडून येत आहेत. या २० वर्षात मुंबई बँकेत कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाले असून, त्याबाबत सहकार विभागाने वेळोवेळी सहकार कायदा १९६० च्या कलम ८९ अ अंतर्गत चौकशी करून अहवाल दिलेले आहेत. २०१५ पासून ‘नाबार्ड’च्या प्रत्येक अहवालात मुंबई बँकेतील अनियमितता व घोटाळ्यांवर ठपका ठेवलेला आहे. २०१३ साली सहकार विभागाने ८९ अ अंतर्गत केलेल्या चौकशीत संचालक मंडळाने मुंबई बँकेची व ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचे, विश्वासघात केल्याचे स्पष्टपणे नमूद करत कारवाईची शिफारस केली होती. मात्र २०१३च्या या अहवालावर सहकार विभागाने आजपर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही,” असं आपचं म्हणणं आहे. याच प्रकरणात आपने विधान परिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांच्याकडे तक्रार केली होती.

सहकार विभागाला चौकशीत काय सापडलं होतं?

सहकार विभागाने चौकशी करून मजूर नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. सहकार विभागाच्या आदेशात सांगण्यात आलं होतं की, “मजूर व्यक्ती म्हणजे प्रत्यक्ष अंगमेहनतीचे व शारीरिक श्रमाची कामे करणारी व्यक्ती असून जिथे उपजीविकेचे प्रमुख साधन मजुरीवर अवलंबून असेल. विधान परिषद निवडणुकीच्या वेळी आपण उमेदवारी अर्ज भरताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपली व कुटुंबाची एकूण जंगम मालमत्ता दोन कोटी १३ लाख पाच हजार पाचशे रुपये इतकी दाखविलेली असून, त्यामध्ये आपले स्वत:च्या नावे जंगम मालमत्ता ९१ लाख दोन हजार इतकी दाखविलेली आहे.”

“आपण राज्याच्या विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून आपणास अंदाजे अडीच लाख (मानधन व भत्त्यासह) मासिक उत्पन्न होत असल्याचे दिसून येते. त्यावरून प्रथमदर्शनी आपण मजूर असल्याचे दिसून येत नाही. प्रतिज्ञापत्रात आपले उत्पन्नाचे साधन स्वतंत्र व्यवसाय असे नमूद केले आहे. त्यात आपण मजुरी करीत असल्याचा कोठेही उल्लेख केल्याचे दिसून येत नाही. ए विभागाच्या उपनिबंधकांनी संस्थेची तपासणी केली असता, आपण प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्थेचे ७ एप्रिल १९९७ रोजी सभासद झालेला असून, त्या वेळी मजूर असल्याबाबत सक्षम अधिकाऱ्याचा दाखल अथवा तत्सम कागदपत्रे सादर केल्याचा पुरावा प्राप्त झालेला नाही.”

“उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ए विभाग यांनी १२ डिसेंबर २०२१ रोजी घेतलेल्या दफ्तर तपासणीत संस्थेकडील काम वाटप नोंदवही आढळून आलेली नाही. मात्र सभासदांचा हजेरीपट तपासला असता त्यामध्ये आपणास एप्रिल २०१७ (३० दिवस प्रतिदिन रु. ४५० प्रमाणे एकूण १३ हजार ५०० रुपये), नोव्हेंबर २०१७ (२० दिवस प्रतिदिन ४५० रुपये प्रमाणे नऊ हजार रु.), डिसेंबर २०१७ (१० दिवस प्रतिदिन रु. ३२५ प्रमाणे सव्वातीन हजार रु.) इतकी मजुरी रोख स्वरूपात आढळते.”

“या हजेरीपत्रकावर आपण सुपरवायझर म्हणून सह्या केलेल्या आहेत. मजुरीचे काम केल्याचे दिसून येत नाही. सुपरवायझर हे पद संस्थेच्या कर्मचारी संवर्गात येते. त्यामुळे आपण संबंधित संस्थेचे मजूर सभासद म्हणून कामकाज केलेले नसून संस्थेचे कर्मचारी म्हणून कामकाज केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आपणास मजूर म्हणून समजता येणार नाही. आपण सुपरवायझर म्हणून घेतलेली रक्कम ही सहकार विभागाच्या २१ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकानुसार धनादेशाद्वारे न घेता रोख स्वरूपात घेतल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ही रक्कम आपणास रोखीने अदा करून संस्थेचे शासन परिपत्रकाचे उल्लंघन केलेले आहे.”

“आपल्या उत्पन्नाचे मजुरीव्यतिरिक्त इतर स्वतंत्र स्रोत असल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याकारणाने व ते मजूर व्याख्येत बसत नसल्याने सहकार संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ११ व २२ (१ अ) मधील तरतुदीनुसार आपल्याला प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्थेचे सभासद म्हणून अपात्र घोषित करणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे. प्रतिज्ञा मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून पुढे चालू राहण्यासाठी आवश्यक असलेली अर्हता धारण करीत नसल्याने आपणास मजूर म्हणून अपात्र घोषित करीत आहे. तसेच संस्थेच्या सदस्यत्वातून दूर करण्यासाठी मुंबई शहर जिल्हा उपनिबंधकांना प्राधिकृत करीत आहे,” असे विभागीय सहनिबंधक बाजीराव शिंदे यांनी आदेशात म्हटलेलं होतं.