किरीट सोमय्यांना दणका, हसन मुश्रीफांना दिलासा! उच्च न्यायालयात काय घडलं?

हसन मुश्रीफ विरुद्ध किरीट सोमय्या : नेमकं प्रकरण काय?

संताजी घोरपडे साखर कारखाना उभारणीतून हसन मुश्रीफांना कोट्यवधींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप किरीट सोमय्या करत आहेत. या प्रकरणात मुश्रीफांना जेलमध्ये जावं लागेल, असं सोमय्या छातीठोपणे सांगतात. ईडीच्या तपासाची इत्यंभूत अधिकृत माहितीही देतात. पण आता सोमय्या याच गोष्टीमुळे अडचणीत आलेत. मुश्रीफांनी शेतकऱ्यांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप करत विवेक कुलकर्णी यांनी पोलिसांत तक्रार केली. याच तक्रारीला मुश्रीफांनी हायकोर्टात आव्हान दिली. यावरच न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या पीठापुढे सुनावणी झाली.

हसन मुश्रीफ उच्च न्यायालयात काय म्हणाले?

मुश्रीफ यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी युक्तीवाद केला. किरीट सोमय्या यांनी माझी राजकीय कारकीर्द उद्धवस्त करण्याच्या उद्देशाने मला अनेक दिवसांपासून टार्गेट केलंय. माझ्यावर आणि कुटुंबियांवर निराधार, खोटे आरोप करत इन्कम टॅक्स आणि ईडीच्या चौकशीचा ससेमिरा लावण्यात आला. सोमय्यांनी पत्रकार परिषदेत आरोप केल्यानंतरच कंपनी नोंदणी कार्यालयातील सहाय्यक निबंधकांनी तक्रार दाखल केली. त्यानंतर तशीच एक तक्रार करण्यात आली. त्यावरून पुण्यातील विशेष न्यायालयाने कारखाना आणि अन्य काहींविरोधात प्रोसेस म्हणजेच कायदेशीर कार्यवाही प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले. याविरोधात कारखान्याने हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टानं २ मे २०२२ ला या प्रोसेसला स्थगिती दिली.

राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्या घरावर पुन्हा ईडीचा छापा

यानंतरही सोमय्यांनी जानेवारी २०२३ मध्ये मुश्रीफांच्या मालमत्तांवर ईडी छापे टाकणार असल्याचा केला. आणि त्याप्रमाणे छापेही पडले. तपास संस्था काय कार्यवाही करणार, हे सोमय्यांना आधीच कळते. फसवणूक प्रकरणी दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाची प्रत तक्रारदार आणि मुश्रीफांना अनेक प्रयत्नांतर उपलब्ध झाली. मात्र सोमय्या यांना तीच प्रत सहजासहजी उपलब्ध झाली. अद्याप पोलिसांच्या वेबसाईटवरही एफआयआर अपलोड नाही, याकडेही पौडा यांनी हायकोर्टाचे लक्ष वेधले. तक्रारदार कुलकर्णी यांनी केलेली तक्रार आणि दंडाधिकारी यांच्या कार्यवाही सुरू करण्याच्या आदेशाची जशीच्या तशी प्रत सोमय्यांनी १ एप्रिल २०२० रोजीच ट्विट केली. ज्या दिवशी दंडाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले, त्याच दिवशी सायंकाळी ७ वाजून ३९ मिनिटाला सोमय्यांनी ट्विट केलं.

याच युक्तिवादानंतर हायकोर्टानं मुश्रीफांविरोधात २४ एप्रिलपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असं निर्देश दिलं. तसंच सोमय्यांची न्यायालयीन चौकशी करावी, असंही स्पष्ट केलं.

मुश्रीफांविरुद्ध कारवाई, यशवंत जाधवांना दिलासा?; 2 केसमध्ये साम्य काय?

मुंबई उच्च न्यायालय काय म्हणालं?

सोमय्यांना मुश्रीफ प्रकरणात पक्षकार नसतानाही पुण्यातील विशेष न्यायालयाने जारी केलेल्या प्रोसेसच्या आदेशाची प्रत कशी मिळाली? असा खडा सवाल हायकोर्टानं केला. आणि पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी याबद्दल चौकशी करून पुढील महिन्यात अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले.

तसंच मुश्रीफांविरोधात कोल्हापुरातील मुरगुड पोलिस ठाण्यात दाखल एफआयआरची प्रत शासकीय संकेतस्थळावर अपलोड झाली होती का, झाली असेल तर कधी आणि झाली नसेल तर ती प्रत सोमय्यांना कशी मिळाली, याबद्दल सरकारी वकिलांनाही हायकोर्टानं तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलंय.

हसन मुश्रीफ, 2 कारखाने, 100 कोटी अन् सोमय्यांचे आरोप; समजून घ्या प्रकरण

किरीट सोमय्यांनी वेगवेगळ्या प्रकरणात मविआच्या नेत्यांना जेलमध्ये टाकणार असल्याची यादीच जाहीर केली होती. भावना गवळी, प्रताप सरनाईक, यशवंत जाधव यासारख्या शिवसेना नेत्यांचीही नावं त्यामध्ये होती. पण सत्तांतरानंतर सोमय्यांनी मुश्रीफांना आपल्या रडारवर घेतलंय. मात्र याच प्रकरणात स्वतः सोमय्याच अडचणीत आल्याचं म्हटलं जातंय. न्यायालयाच्या आदेशानंतर सोमय्यांनी आपण कोणत्याही चौकशीला सामोरे जायला तयार असल्याचं स्पष्ट केलंय.