महाराष्ट्राची विधानसभा बरखास्त होऊ शकते का? काय आहेत नियम?

महाराष्ट्राच्या राजकारणातला हा सर्वात मोठा भूकंप आहे. संजय राऊत यांनी महाराष्ट्रातील राजकारण विधानसभा बरखास्तीच्या दिशेने असं सूचक ट्विट केलंय. त्यामुळे धक्का किती मोठा आहे याची कल्पना येतेच.

आता आपण जाणून घेणार आहोत की विधानसभा बरखास्त कशी करता येऊ शकते. त्यासाठीची नियमावली काय आहे? अलिकडेच तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी राज्यपालांना विधानसभा विसर्जित करण्यास सांगितलं. कार्यकाळाचे सहा महिने शिल्लक असताना विधानसभा विसर्जित करण्यात आली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या पुनर्निवडणुकीच्या आधारे पुनर्रचना करण्यासंबंधी सांगितलं आहे. मुख्यमंत्री तसंच राज्यपाल यांची भूमिका सारखीच असल्याने हे घडलं. मात्र ही परिस्थिती महाराष्ट्रात नाही. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात विस्तवही जात नाही हे वारंवार दिसून आलं आहे.

आता दोन प्रश्न निर्माण होतात ते असे…

१) राज्यपाल अशा प्रकारच्या विधानसभा विसर्जनासाठी व्यक्तीगत पातळीवर पुढाकार घेऊ शकतात का?

२) मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यानंतरही ते विधानसभा विसर्जित करण्यास नकार देऊ शकतात का?

घटनेचे अभ्यासक आणि लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप यांच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्रात जी राजकीय वादळाची स्थिती निर्माण झाली आहे त्यात राज्यपालांची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे. विधानसभा भंग करण्याचा निर्णय कॅबिनेटने घेतला तरीही तो मान्य करण्यासाठी राज्यपाल बांधील नाहीत.

एकनाथ शिंदेंच्या बंडाचे दिग्दर्शक उद्धव ठाकरे?; संजय राऊतांनी दिले स्पष्ट उत्तर…

मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेटला सरकार चालवण्यासाठीच्या सगळे अधिकार देण्यात आले आहेत. सरकार राहिल की जाईल हा निर्णय मुख्यमंत्री किंवा कॅबिनेट घेऊ शकतं. राज्यपाल विधानसभेच्या विशेष अधिवेशन बोलवण्याची सूचना करून मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकतात. शक्ती परीक्षा होईल. त्यात मुख्यमंत्री अपयशी ठरले तर दुसरे पर्याय काय आहेत त्याचा विचार राज्यपाल करू शकतात.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना कोरोना झाला आहे. त्यामुळे केंद्राच्या सहमतीने ते राष्ट्रपती हे राज्यपालांना राज्याची जबाबदारी देऊ शकतात. या कालावधीत विधानसभा निलंबित ठेवली जाऊ शकते.

मंत्रिमंडळ विसर्जनाची शिफारस केली गेली तर काय होईल?

राज्यपालांनी विधानसभा विसर्जित केली तर नव्याने निवडणूक होईल. याचा राजकीय परिणाम हा होईल की शिवसेना, ऱाष्ट्रवादी आणि काँग्रेस एकत्र लढू शकतील.

भाजप शिवसेना बंडखोरांना सामावून घेत निवडणूक लढवतील…

राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचा निर्णय नाकारला तर काय होईल?

जर राज्यपालांना सरकारच्या बहुमताविषयी शंका असेल तर ते सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकतत.

फ्लोअर टेस्टमध्ये सरकार अपयशी ठरलं तर नवीन गटनेत्याला आमदारांचं समर्थन पत्र सादर करण्यास सांगू शकतात.

याचा राजकीय परिणाम काय होईल?

भाजप सेना बंडखोरांना सोबत घेऊन सरकार स्थापन करू शकतं.

भाजप सेनेच्या बंडखोरांना पाठिंबा देऊ शकतं.

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे विरोधात बसू शकतात.

महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये एकूण २८८ आमदार आहेत. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सत्तास्थापनेचा दावा करणाऱ्या पक्षाकडे १४५ जागा आमदरांचा पाठिंबा असणं आवश्यक आहे. सध्या महाविकास आघाडीकडे १६९ आमदारांचे समर्थन आहे. यापैकी राष्ट्रवादीचे ५३ आणि काँग्रेसचे ४४ आमदार आहेत. शिवसेनेच्या ५६ आमदारांचाही यामध्ये समावेश आहे. त्यामुळे सरकार पाडण्यासाठी एकनाथ शिंदेंना केवळ २५ आमदारांचीच गरज आहे. मात्र एकनाथ शिंदेंनी आता आपल्यासोबत ४६ आमदार असल्याचा दावा केलाय. यामध्ये शिवसेनेचे ३३ आमदार असून इतर समर्थन करणाऱ्या अपक्ष आमदारांचा समावेश आहे.