बारामती अॅग्रोला क्लिनचीट! राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांना दिलासा

मंत्री समितीने 15 ऑक्टोबर रोजी ऊस गाळप हंगाम सुरु करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र आमदार रोहित पवार यांनी त्यांच्या बारामती अॅग्रो कारखान्याचे गाळप त्यापूर्वीच सुरू केले, अशी तक्रार भाजपचे नेते आणि आमदार राम शिंदे यांनी सोमवारी साखर आयुक्तांकडे केली होती. त्यानुसार साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी पुणे विभागाचे प्रादेशिक सहसंचालक डोईफोडे यांना चौकशीबाबत सूचना केल्या होत्या.

शेखर गायकवाड यांच्या निर्देशांनुसार कारखान्याच्या पाहणीसाठी प्रादेशिक सहसंचालकांच्या कार्यालयातील एक पथक मंगळवारी कारखानाच्या कार्यस्थळावर दाखल झाले. पथकाकडून कारखाना आवारात पाहणी करुन याचा अहवाल साखर आयुक्तांना सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार बारामती ॲग्रो साखर कारखान्यात १० ऑक्टोबरला केवळ मोळी पूजन झालं असून गळीत गळती हंगाम सुरु झाला नसल्याचं निदर्शनास आलं आहे.

दरम्यान, रोहित पवार यांनी शिंदे यांच्यावर राजकारण करत असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, मी त्यांची पत्रकार परिषद बघितली. त्यात केवळ राजकारणचं होतं. त्यात कुठेही शेतकऱ्यांच हित नव्हतं. राजकीय दृष्टिकोनातून केवळ रोहित पवार अडचणीत यावा यासाठी प्रयत्न करतं आहेत. जरं राजकारणातून कोणं अशी तक्रार करतं असेलं तर शेतकरीच त्यांना उत्तर देतील.

राज्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत २०२२-२३ या वर्षाचा गळीत हंगाम १५ ऑक्टोबर पासून सुरू करण्याची शिफारस मंत्री समितीने केली होती. मात्र आमदार रोहित पवार यांनी त्यांचा बारामती ॲग्रो हा खाजगी साखर कारखाना त्यापूर्वी सुरू केला. १९८४ च्या खंड ६ चे हे उल्लंघन आहे, असे राम शिंदे यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटलं होते.