राज्याचं पावसाळी अधिवेशन जवळ येऊन ठेपलेलं असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र लिहून सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे यंदाचं अधिवेशन हे फक्त दोन दिवसांचं होणार आहे. यावरुन विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना निवेदन दिलं होतं. ज्यावरुन कोश्यारींनी फडणवीसांनी केलेल्या तिन्ही मागण्या महत्वाच्या असल्याचं म्हणत कार्यवाही करण्यात यावी असे आदेश दिले होते.
ADVERTISEMENT
काय होत्या देवेंद्र फडणवीसांनी केलेल्या मागण्या –
१) विधानसभेचं अधिवेशन अधिक कालावधीसाठी घेण्याबाबत
२) विधानसभा अध्यक्षांचं संविधानिक पद तातडीने भरण्याबाबत
३) राज्यातील ओबीसी आरक्षणचा विषय प्रलंबित असल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सद्यस्थितीत न घेण्याबाबत.
राज्यपालांना लिहीलेल्या पत्रात सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी महत्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. संसदीय कामकाज समितीने राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती आणि डेल्टा व्हेरिएंटचा धोका लक्षात घेऊन अधिवेशनाचा कालावधी ५ आणि ६ जुलै असा निश्चीत केला आहे. राज्यात दुसरी लाट अद्याप ओसरलेली नसून तिसऱ्या लाटेचा धोका असल्याचंही उद्धव ठाकरेंनी पत्रात म्हटलंय.
याचसोबत विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवरुन विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी अध्यक्ष नेमणुकीबद्दल कालमर्यादा निश्चीत नसल्याचं स्पष्ट केलंय़. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे सभागृहाचं कामकाज चालवण्याची जबाबदारी असून ते चांगली कामगिरी पार पाडत आहेत. त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडलं. ही निवडणूक लवकरात लवकर व्हावी असा सरकारचाही प्रयत्न आहे. त्यामुळे कोरोनाची परिस्थिती आणि सदस्यांचं आरोग्य व उपस्थिती याबद्दल संपूर्ण खात्री झाल्यानंतर अध्यक्षांची निवड योग्य वेळेत होईल असंही ठाकरेंनी स्पष्ट केलंय.
तसेच ओबीसी आरक्षण विषय प्रलंबित असल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती देवेंद्र फडणवीसांनी केली होती. ज्याला उत्तर देताना उद्धव ठाकरेंनी एम्पिरीकल डेटासाठी आपणही केंद्राकडे पाठपुरावा करावा अशी विनंती राज्यपाल कोश्यारींना केली आहे.
ADVERTISEMENT