कर्नाटकच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन; आता विषय अमित शाहंच्या कानावर टाकणार : फडणवीस

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले, मी स्वतः कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोललो आहे. मी नाराजी देखील व्यक्त केली. चिंता व्यक्त केली आणि अपेक्षाही व्यक्त केली की त्यांनी तात्काळ त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी मला हमी दिली की जे लोक अशा प्रकारच्या घटना करतायत त्यांच्यावर सरकार तात्काळ कारवाई करेल, याबाबतीत सरकार कोणालाही पाठिंबा देणार नाही. आता त्यांनी जे काही सांगितलेलं आहे त्याच्याकडे आम्ही लक्ष ठेवून आहोत.

अमित शाहंच्या कानावर घालणार :

फडणवीस पुढे म्हणाले, यासोबत हा संपूर्ण विषय मी स्वतः देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कानावर टाकणार आहे. कारण आपल्याला विकासाकडे जायचं आहे. अशा प्रकारे राज्य-राज्यांमध्ये हे जर वातावरण होऊ लागलं तर हे योग्य नाही.

सगळ्यात महत्त्वाचा आहे की आपल्या संविधानाला कोणालाही कुठल्याही राज्यामध्ये जाण्याचा अधिकार दिलेला आहे. उद्योग करण्याचा, राहण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे जर एखाद्या राज्यात जर याची पायमल्ली होत असेल तर राज्य सरकारने ते रोखण्याच काम केलं पाहिजे. जर असं लक्षात आलं की राज्य सरकार रोखत नाही तर निश्चित ते केंद्रापर्यंत घेऊन जावं लागेल.

अॅक्शनला रिएक्शन येते :

महाराष्ट्रातही काही ठिकाणी हिंसक प्रतिक्रिया बघायला मिळाल्या, यावर बोलताना फडणवीस यांनी सांगितलं की, एखाद्या अॅक्शनला रिएक्शन येते. पण महाराष्ट्र न्यायपूर्ण राज्य आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये कोणीही असं करू नये असं माझं आवाहन आहे. देशामध्ये महाराष्ट्र राज्य आपल्या न्यायप्रियतेकरीता ओळखलं जातं. अन्य राज्यांपेक्षा आमचं वेगळेपण हे आहे की महाराष्ट्रामध्ये कायद्याचं राज्य नेहमीचं राहिलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात अशाप्रकारच्या घटना कोणीही करु नये आणि कोणी करत असेल तर त्याला पोलीस रोखण्याचं काम करतील.

पवारांना ४८ तासांत बेळगावला जायची वेळ येणार नाही :

सरकार गंभीर नाही, मुख्यमंत्री चर्चा करत नाहीत, या आरोपावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, मुळात या सगळ्या गोष्टीची सुरुवात ही मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चेमुळेच झाली. मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्यांना चर्चेला बोलावलं होतं. शरद पवार यांनाही बोलवलं होतं. कदाचित तब्येतीच्या कारणाने ते त्याला येऊ शकले नसतील. पण सीमा प्रश्नांमध्ये त्यांनी नेहमीचं चांगलं लक्ष घातलेलं आहे आणि विविध पक्षाच्या लोकांना बोलून आणि सीमा भागातल्या लोकांना बोलून पुढे काय करायचे याची चर्चा झाली.

त्या चर्चेनंतरच एक प्रकारे त्याच्या रिएक्शन देणे कर्नाटकने सुरू केलं. कर्नाटक राज्याला माझं सांगणं आहे की सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याबाबतची सुनावणी चालली असताना चिथावणीखोर वक्तव्य करणं किंवा तिथली परिस्थिती बिघडवणं हे योग्य नाही आणि कायदेशीरही नाही. तसंच शरद पवार यांना ४८ तासांत तिथं जाण्याची गरज नाही, तिथलं सरकार केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार ही परिस्थिती आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करेल असही आश्वासन त्यांनी दिलं.