ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच OBC समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात-फडणवीस

ओबीसींना हक्काचे आरक्षण मिळालेच पाहिजे आणि त्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही. हे आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारला बाध्य करू आणि गरज पडली तर न्यायालयात जाऊ, अशी भूमिका आज आमच्या बैठकीत घेण्यात आली असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून त्यांनी ही माहिती दिली.

आज झालेल्या बैठकीला पंकजाताई मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे, गिरीश महाजन, खा. रक्षाताई खडसे, अतुलजी सावे, डॉ. संजय कुटे, मनिषाताई चौधरी, जयकुमार गोरे, योगेश टिळेकर, चित्राताई वाघ आणि इतरही सहकारी उपस्थित होते.

….तर निवडणुका होऊ देणार नाही, OBC आरक्षणावरून पंकजा मुंडेंचा ठाकरे सरकारला इशारा

काय म्हणाल्या पंकजा मुंडे?

कोरोनाची परिस्थिती आणि इम्पिरिकल डेटा गोळा करणं यांचा एकमेकांशी संबंध लावण्याचा प्रश्नच येत नाही. आम्ही ओबीसींच्या हितासाठी काहीही करायला तयार आहोत. हा विषय भाजपचा नाही तर ओबीसींचा आहे. 26 जूनपासून आम्ही चक्काजाम आंदोलन करणार आहोत. जोपर्यंत आरक्षणाचा निर्णय होत नाही. तोपर्यंत निवडणुका होऊ देणार नाही. आम्ही न्यायालयातही जाऊ असा इशाराही पंकजा मुंडे यांनी दिला.

कोरोनांमुळे इम्पिरिकल डेटा गोळा करणं हे विधान मला मान्य नाही. मला वाटतं की, कोरोना असतानाही अनेक गोष्टी सुरू आहेत. करोनाची बंधनं पाळून अनेक गोष्टी करता येतील. जशा बाकीच्या गोष्टी केल्या जात आहेत, मग इम्पिरिकल डाटाच्या बाबतीत का नाही करू शकत? त्यामुळे दोन्हींचा संबंध लावणं अयोग्य आहे’ असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या. ‘मला असं वाटतं की, मुख्यमंत्र्यांना गाफील ठेवलं जात असेल, तर राज्याच्या दृष्टीने ही काही चांगली गोष्ट नाही. दुसरं म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचं याकडे लक्ष नसेल, ही सुद्धा बाब चांगली नाही. मुख्यमंत्र्यांना मी वेळ मागते. आम्ही मंत्री म्हणून हा विषय हाताळलेला आहे. आम्ही काही सूचना करू शकतो. राज्याच्या हिताचा निर्णय घेत असताना सरकार समिती गठीत करतं. त्यामध्ये सूचना घेण्यात काय अडचण आहे? असा प्रश्न पंकजा मुंडे यांनी विचारला आहे.

OBC आरक्षणाचा मुडदा पडत असताना ठाकरे सरकारमधले मंत्री मोर्चे काढत होते-फडणवीस

याआधीही देवेंद्र फडणवीस यांनी अशाच प्रकारे ठाकरे सरकारवर टीका केली होती. ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत असताना ठाकरे सरकारमधले मंत्री मोर्चे काढत होते असं म्हणत त्यांनी सरकारला सुनावलं होतं. आता पुन्हा एकदा एक बैठक घेऊन त्यांनी ठाकरे सरकारवर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून निशाणा साधला आहे.