ओबीसी आरक्षणाचा नेमका विषय काय आणि वाद काय?

त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडे आला. बापट आयोगाने राज्यभरात सर्वेक्षण करून २००८ मध्ये अहवाल सादर केला. मराठा समाजाला इतर मागसवर्गीयांमध्ये समाविष्ट करून घेण्यास या आयोगाने नकार दिला. बापट आयोगाच्या अहवालानंतर मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आणि आंदोलनं सुरू झाली.

ओबीसींच्या बाबतीत नेमकं काय घडलं आहे?

ओबीसी समजासाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेतल्या जागा निश्चित करून निवडणूक घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा थेट परिणाम हा नागपूर, अकोला, वाशिम, नंदुरबार आणि धुळे जिल्हा परिषदांवर होण्याची चिन्हं आहेत. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करावं लागलं तर पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.

राज्य सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा आदेश काढला होता. त्यानुसार जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. मात्र ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नाहीत असं शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधीन राहून निवडणूक घेण्यास होकारही दिला होता. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. त्यात ओबीसींसाठी ५० टक्के जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. ज्यामध्ये आता २७ टक्क्यांपर्यंत कपात करावी लागणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांवर असल्याने नागपूर उच्च न्यायालयात या संबंधीची याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आलं होतं. प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्याने निवडणुका लांबल्या. त्यामुळे फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदुरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली होती. त्यावेळी नंदुरबारच्या एका सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं. मात्र सरकारने जिल्हा परिषद कार्यकाळाला मुदतवाढ दिल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नाही असं सांगत संबंधित सदस्याने सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात थेट आव्हान दिलं होतं. त्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. सर्वोच्च न्यायालयाने फडणवीस सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगून सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका घ्या असे सांगितले.

राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवागी द्यावी अशी विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधीन राहून निवडणुका घेण्यास संमती दिली. त्यानंतर पाचही जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे ज्यामुळे या पाचही जिल्हा परिषदांवर परिणाम होणार आहे.

अजित पवार यांनी काय म्हटलं आहे?

राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यासाठी यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांशी बैठक आयोजित करुन पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली.