बुधवारी महाराष्ट्र सरकारने बॉम्बे हायकोर्टात माहिती दिली आहे की पुण्यात लवकरच दारोदारी जाऊन लसीकरण मोहिमेला सुरूवात केली जाणार आहे. यासाठी एक खास वेबसाईट तयार कऱण्यात येणार असून त्याद्वारे इच्छुकांचे अर्ज घेण्यात येतील असंही स्पष्ट कऱण्यात आलं आहे. ज्येष्ठ नागरिक, अंथरूणाला खिळलेले आणि आजारी असलेले नागरिक यांना घरोघरी जाऊन लस देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
ADVERTISEMENT
‘गेल्या दीड वर्षांपासून मी घरी आहे, मला आनंद झाला आहे की पुणे महापालिकेने घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहिम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेचा फायदा माझ्यासारख्या अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना होईल’ असं लता धोत्रे यांनी मुंबई तकला सांगितलं.
‘जे लोक स्मार्ट फोन वापरत नाहीत, शिवाय गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांच्या घराबाहेर पडलेले नाहीत त्यांच्यासाठी दारोदारी जाऊन लस देण्याची मोहीम महत्त्वाची ठरणार आहे. आम्हाला लोकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळू लागला आहे. ते या मोहिमेबाबत खुश आहेत अशी प्रतिक्रिया पुणे महापालिकेच्या आरोग्य अधिकारी डॉ. संध्या यांनी दिली.
इतर राज्यांमध्ये यशस्वीरित्या घरात जाऊन किंवा लोकांच्या जवळ जाऊन कोरोना प्रतिबंधक लस दिली जात असेल तर ते महाराष्ट्रात का होऊ शकत नाही. राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना यातून प्रेरणा घ्यायला सांगा असंही खंडपीठाने सांगितलं आहे. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितलं की अंथरुणाला खिळलेल्या व घराबाहेर पडू न शकणाऱ्यांना घरी जाऊन लस देण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राची मंजुरी घेणार नाही. राज्य सरकार स्वतःहूनच निर्णय घेईल त्यासाठी विशिष्ट इमेल आयडीही प्रसिद्ध केला जाईल. ज्यांच्या कुटुंबात अंथरूणाला खिळलेले किंवा घराबाहेर पडू न शकणारे वृद्ध नागरिक आहेत त्यांच्याकडून विनंती आल्यानंतर पुढील प्रक्रिया केली जाईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
यापूर्वी 12 मे रोजी सुनावणी झाली होती त्या दरम्यान घरोघरी लसीकरण सुरू न केल्याबद्दल कोर्टाने राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली होती. तसंच काही प्रश्नही उपस्थित केले होते. राज्य सरकारने आज कोर्टात हे देखील सांगितलं आहे की पुणे जिल्ह्याचा आकार लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे जिल्हा खूप मोठाही नाही आणि अगदी लहानही नाही. ज्यांना ही लस घ्यायची आहे किंवा घरातल्या नागरिकांना द्यायची आहे त्यांच्या कुटुंबीयांना इ मेलद्वारे नोंदणी करावी लागणार आहे असंही राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
ADVERTISEMENT