कोरेगाव तालुक्यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्यावर ED ने काही दिवसांपूर्वीच जप्तीची कारवाई केली. आता या कारखान्याला कर्ज देणाऱ्या सातारा जिल्हा बँकेलाही ईडीने नोटीस बजावली आहे. ईडीने दोन दिवसांपूर्वीच ही कारवाई केली आहे. यामध्ये कर्ज पुरवठा कशाच्या आधारावर केला गेला आहे? त्याची परतफेड नियमित होते आहे का? याची माहिती ईडीने मागितली आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वोत्कृष्ट बँकेलाच जरंडेश्वर नोटीस आल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जातं आहे.
ADVERTISEMENT
कारखान्याकडून सक्षम तारणावरच कर्जपुरवठा केला असून त्यांचे कर्ज परतफेडीचे हप्ते वेळेवर येत असल्याने आम्ही ईडीच्या नोटिशीला सक्षमपणे उत्तर देऊ, असे जिल्हा बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे यांनी सांगितले आहे.
नुकतीच कोरेगाव तालुक्यातील जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर सक्तवसुली संचालनालयाने जप्तीची कारवाई केली आहे. या कारवाईनंतर पश्चिम महाराष्ट्राचे लक्ष या कारवाईकडे गेले. यानंतर ईडीच्या कारवाईच्या निषेधार्थ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलन करून कारवाई मागे घेण्याची मागणी केली. तसेच कारखाना सुरू ठेवण्याची मागणीही केली. हे सर्व सुरू असतानाच जरंडेश्वर कारखान्याला कर्ज पुरवठा केल्याप्रकरणी सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस ईडीने नोटीस बजावली आहे.
या नोटीसनुसार जरंडेश्वर कारखान्याला बँकेने 2017 मध्ये 132 कोटींचा कर्जपुरवठा केला होता. त्यातले 96 कोटी 50 लाख रूपये येणे बाकी आहे. जरंडेश्वर कारखान्याकडून वेळेत परतफेड सुरू असून या कर्जप्रकरणात सक्षम पुरावे, जामीन व मालमत्ता तारण घेतलेली आहे. ही सर्व माहिती ईडीने मागवली आहे. त्यामुळे ईडीच्या नोटिसीचा कोणताही परिणाम जिल्हा बँकेवर होणार नाही. जिल्हा बँकेला ईडीची नोटीस आल्यानंतर शुक्रवारी (तारीख 9) विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर (Speaker Ramraje Naik-Nimbalkar) यांनी बँकेत थांबून जरंडेश्वरच्या कर्जप्रकरणाची सर्व माहिती घेतली आहे. यामध्ये कोणतीही त्रुटी नसल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वोत्कृष्ट बँकेलाच जरंडेश्वरप्रकरणी नोटीस आल्याने अश्चर्य व्यक्त होत आहे.
असा आहे जरंडेश्वर कारखान्याचा आतापर्यंतचा इतिहास –
-
२१ नोव्हेंबर १९८९ साली नोंदणी
-
१९९९ मध्ये पहिला गळीत हंगाम
-
२००५ पर्यंत शालिनीताई पाटील यांच्याकडे कारखान्याची सत्ता
-
२००५ ते २०१० या काळात कारखाना भाडेतत्वावर
-
जून २०१० मध्ये राज्य बँकेने कारखाना ताब्यात घेतला, ऑगस्टमध्ये नोटीस काढून डिसेंबर २०१० मध्ये जरंडेश्वर कारखान्याचा लिलाव झाला.
आता याच कारखान्याला कर्ज देणाऱ्या सातारा जिल्हा बँकेला ईडीने नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी ईडी आणखी काय काय करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
ADVERTISEMENT