National Herald Case: सोनिया गांधींना ईडीने पुन्हा बजावलं समन्स, ‘या’ तारखेला हजर राहण्याचे आदेश

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण : नेहरूंच्या वर्तमानपत्रामुळे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी कसे अडकले?

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची ईडीने याच नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात ५० तास चौकशी केली होती. असोसिएट जर्नल लिमिटेड अर्थात AJL चा ताबा घेण्यासाठी सोनिया गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी यंग इंडियन नावाची कंपनी स्थापन केली आणि त्यासाठी शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून या कंपनीसाठी कर्ज घेण्यात आलं हा मुख्य आरोप आहे.

काँग्रेसने असोसिएट जनरल लिमिटेडला ९० कोटींचं कथित कर्ज दिलं असाही आरोप आहे. हे कर्ज काँग्रेसने यंग इंडियनला दिलं. त्याच आधारे असोसिएट जर्नल लिमिटेडचे बहुतांश शेअर्स सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे आले होते. ९० कोटींच्या कर्जाच्या बदल्यात यंग इंडियनने काँग्रेसला फक्त ५० लाख रूपये दिले असाही ठपका आहे. या प्रकरणी ईडीचा तपास सुरू आहे.

नॅशनल हेराल्डचं प्रकरण काय?

मार्च २००८ पर्यंत हे वृत्तपत्र सुरूवातीला देशातील स्वातंत्र्य लढ्याशी आणि त्यानंतर काँग्रेसशी संलग्न होते. १ एप्रिल २००८ मध्ये वृत्तपत्र बंद ठेवण्यात येत असल्याचं जाहीर करण्यात आलं. हे वृत्तपत्र बंद करण्याच्या आधी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) कडून चालवलं जात होतं.

२००८ मध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आलेलं नॅशनल हेरॉल्ड वृत्तपत्र कायमचं बंद करण्याचा निर्णय सोनिया गांधी यांनी २००९ मध्ये घेतला.

पुढे भाजपचे नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि त्यांच्या कंपन्यातील अन्य अधिकाऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयात खटला दाखल केला. गांधी कुटुंबीयांकडून नॅशनल हेराल्डच्या (National Herald) संपत्तीत गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे.

१९३८ मध्ये काँग्रेस पक्षाने असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड म्हणजेच AJL ची स्थापना केली होती. या अंतर्गत नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र काढण्यात आले. AJL वर ९० कोटींहून अधिक कर्ज होते. हे कर्ज फेडण्यासाठी आणखी एका कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या कंपनीचं नाव होतं यंग इंडिया लिमिटेड (Young India Limited).

या कंपनीमध्ये राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांची ३८-३८ टक्के भागीदारी होती. एजेएलचे ९ कोटी शेअर्स यंग इंडियाला देण्यात आले होते. या बदल्यात यंग इंडिया एजेएलचे याचं देणं लागणार होता. या प्रकरणात देशातील मोक्याच्या जागा कंपनीला अतिशय कमी किमतींमध्ये देण्यात आल्या, असे आरोप आहेत.

मुंबई, दिल्ली या शहरांमधील मोक्याच्या ठिकाणी या जागा होत्या. त्यांचं भाडे AJL कंपनीला मिळत होतं. शिवाय जागांचं एकूण मूल्य २ हजार कोटींच्या घरात असू शकते, असा आरोप आहे. ज्या कंपनीकडे कोणताही व्यवसाय नाही, अशी कंपनी ५० लाखांच्या मोबदल्यात २ हजार कोटींची मालक बनल्याचा आक्षेप घेण्यात आलेला आहे.