एकनाथ शिंदे विरुद्ध शिवसेना : निकाल लांबणार? सत्ता संघर्षाचं प्रकरण घटनापीठाकडे

एकनाथ शिंदे विरुद्ध शिवसेना आणि सरकार स्थापनेसंदर्भातील पेच निर्माण झालेला असून, त्या संदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. २२ ऑगस्ट रोजी या याचिकांवर सुनावणी होणार होती. मात्र, सुनावणी होऊ शकली नाही.

त्यानंतर आज शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी यांनी कोर्टात हे प्रकरण आज मेन्शन केलं. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर आज झालेल्या सुनावणीअंती न्यायालयाने हे प्रकरण ५ सदस्यीय मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय दिला.

शिवसेना विरुद्ध शिंदे गट : सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण घटनापीठाकडे का सोपवलं?

सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण ५ सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवताना न्यायमूर्ती म्हणाले की, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असून, ते आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करू शकतात का? यावर सुनावणी होणं आवश्यक आहे आणि त्यामुळे घटनापीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी होणं गरजेचं आहे.

उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे : याचिका क्रमांक १

महाविकास आघाडी सरकार असताना जेव्हा एकनाथ शिंदे गट बाहेर पडल्याने ते अल्पमतात आलं तेव्हा विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांना अपात्रतेच्या कारवाईसाठी नोटीस बजावली. या कारवाईच्या विरोधात एकनाथ शिंदे यांनी एक तर भारत गोगावले आणि १४ आमदारांनी या नोटिशीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. २७ जूनला या १६ आमदारांना १२ जुलैपर्यंतचं उत्तर देण्याची मुदवाढ देण्यात आली होती. या याचिकेवर घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे.

ठाकरे विरुद्ध शिंदे : दुसरी याचिका कशासाठी?

महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. त्यावेळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणी घ्यायला सांगितली होती. राज्यपालांच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेली आहे.

पक्षादेश नाकारल्याची तिसरी याचिका

विधानसभेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे गटाने नेमलेल्या प्रतोदाला मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता दिली. याविरोधात सुनील प्रभू यांनी याचिका दाखल केली आहे.

याचिका क्रमांक चार : एकनाथ शिंदे यांच्या शपथविधीवर आक्षेप

३० जूनला एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कोणत्या अधिकारात ३९ आमदारांना शपथविधीसाठी मान्यता दिली असा प्रश्न सुभाष देसाई यांनी विचारला गेला. तसंच ३ आणि ४ जुलै रोजी जे अधिवेशन बोलवून कामकाज करण्यात आलं तेदेखील अवैध होतं असा आक्षेप नोंदवत सुभाष देसाईंनी याचिका दाखल केली आहे.