शिंदे-ठाकरेंची धडधड वाढली… सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार?

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात ९ महिन्यांपासून सुरु असलेली महाराष्ट्रातच्या (Maharashtra) सत्तासंघर्षावरील सुनावणी अखेर आज (गुरुवारी) संपली. आजच्या पार पडलेल्या सुनावणीत ठाकरे (Uddhav Thackeray), शिंदे (Eknath Shinde) गट आणि राज्यपालांच्या बाजूने अखेरचे युक्तीवाद करण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. त्यामुळे आता शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटाची धाकधूक वाढली असून अवघ्या महाराष्ट्राच्या नजरा निकालाकडे लागल्या आहेत. (Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray the court has reserved the verdict)

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वात 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर सत्तासंघर्षाची सुनावणी पार पडली. 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या नोटीसीला मुदतवाढ देण्याच्या याचिकेपासून सुरु झालेला हा खटला आता सरकारच्या घटनात्मक वैधतेवर येऊन ठेपला आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. तर शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवे, नीरज किशन कौल, महेश जेठमलानी यांनी बाजू मांडली. याशिवाय राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.

ठाकरेंचा राजीनामा ठरणार टर्निंग पाईंट :

आजच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांना काही प्रश्न विचारले. सरन्यायाधीश म्हणाले, “राज्यपालांनी अधिकारांचा केलेला वापर योग्य नव्हता अशा निष्कर्ष आम्ही काढला, तर काय होईल.” त्यावर सिंघवी म्हणाले, सर्व काही कोसळेल.”

त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, “हे बोलायला सोप्प आहे, पण काय होईल, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होतील का? पण त्यांनी राजीनामा दिला आहे. हे म्हणजे असं होईल की ज्या सरकारने राजीनामा दिला आहे, त्याला पुन्हा सत्तेवर बसवणे.”

त्यावर न्यायमूर्ती शाह म्हणाले की, “न्यायालय अशा मुख्यमंत्र्यांना कसं पुन्हा सत्तेत बसवू शकतं, जे बहुमत चाचणीलाच सामोरे गेले नाही.”

सिंघवी म्हणाले, “फक्त परिस्थिती जैसे थे करावी लागेल.”

त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, “तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असता, तर योग्य झालं असतं आणि ते म्हणताहेत की राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करायला सांगितलं नसतं, तरी तुम्ही हरला होतात. इथे बौद्धिक गोंधळ बघा. बहुमत चाचणीला सामोरेच गेलेले नाहीत. विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्यास बेकायदेशीरपणे सांगण्यात आलं आणि बहुमताचा आकडा तुमच्या विरोधात होता, हे मान्य केल्यामुळेच ठाकरे यांनी राजीनामा दिला असे तुम्ही म्हणत आहात.”

Maharashtra political Crisis: “व्हिपचं उल्लंघन म्हणजे सदस्यत्व स्वत:हून सोडणे”

सिंघवी म्हणाले, “अगदी बरोबर. आमचे भागीदार नसलेले लोक राज्यपालाची कार्यवाही कसे मान्य करत आहेत. बेकायदेशीर हे बेकायदेशीरच आणि ते आपल्याला माहिती आहे. न्यायालयाचे सर्वोच्च आहे आणि तुम्ही (राज्यपाल) कायद्याच्या पलिकडे जाऊ शकता पण कायद्याच्या विरोधात जाऊ शकत नाही.”

सरन्यायाधीश म्हणाले, “तर तुम्ही म्हणत आहात की कलम 189 वास्तविक सिद्धांताला मान्यता देते आणि ते प्राधिकरणाच्या निर्णयांना वैध ठरवते, ज्यांची नियुक्ती नंतर बेकायदेशीर आढळली; परंतु ते निर्णय बेकायदेशीर ठरत नाही.”

सिंघवी म्हणाले, “हा हेच सार आहे. जर बहुमत चाचणी घ्यायला सांगण्याचा काम चुकीचं आहे, तर बहुमताचा निर्णय कायदेशीर ठरवला जाऊ शकत नाही. राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयाला कोणताही आधार नाही.”

त्यावर नरसिंहा म्हणाले, “पण सभागृहाच्या मान्यतेचं काय?”

त्यावर सिंघवी म्हणाले, मतभेद हे 10 व्या परिशिष्टाच्या चौकटीत असणे आवश्यक आहे. तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की मी असहमत आहे आणि मी 10वे परिशिष्ट सोडत आहे.”