पूर, वादळ, भूकंप, दरड कोसळली की आपण बऱ्याचदा ऐकतो की NDRF च्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. आताही कोकणात आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पुरात अडकलेल्या लोकांची रेस्क्यू ऑपरेशन NDRF ने केल्याचं आपण पाहिलंच असेल. पण लोकांना मृत्यूच्या दाढेतून वाचवणाऱी ही NDRF नेमकी आहे तरी काय? तिचं काम कसं चालतं? कुठल्या वेळी NDRF च्या तुकड्या तैनात केल्या जातात, NDRF वर नियंत्रण कुणाचं असतं, हेच आज समजून घेऊयात
ADVERTISEMENT
2004 मध्ये त्सुनामी आल्यानंतर जगभरातच आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची गरज भासली, प्रत्येक देशात डिसास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी स्थापन करण्यात आली, तशीच ती भारतात आणि वेगवेगळ्या राज्यात आणि अगदी स्थानिक पातळीवरही करण्यात आली. डिसास्टर मॅनेजमेंट अक्ट 2005 च्या सेक्शन 44-45 अंतर्गत नॅशनल डिसास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीची म्हणजेच राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना झाली. भारताचे पंतप्रधान हेच या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असतात.
NDRF म्हणजेच नॅशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हा याच आपत्ती व्यवस्थापनाचा भाग आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी येते. देशात कोणतीही आपत्ती ओढावली की तिथे मदत आणि सहाय्य करण्याची जबाबदारी ही केंद्र सरकारवर असते. त्यानुसार NDRF, पॅरामिलिटरी फोर्सेस, लष्कर, नौदल, हवाई दल घटनास्थळी पाठवले जातात. अर्थात राज्य स्तरावरही विविध यंत्रणा काम करतच असतात.
Maharashtra Flood 2021 : महाराष्ट्रातली पूरस्थिती हाताळण्यात ठाकरे सरकार चुकलं का? समजून घ्या
तर NDRF ची रूपरेषा कशी असते, ती समजून घेऊयात… NDRF मध्ये 12 बटालियन असतात, ज्या देशातल्या विविध भागात आहेत. प्रत्येक बटालियनमध्ये 1 हजार 149 जवान असतात. या बटालियनमध्ये वेगवेगळ्या तुकड्या असतात, ज्यामध्ये साधारण 40 जवान असतात. आता महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाला, तर NDRF चं मुख्यालय हे पुण्यात आहे, तिथे त्यांच्या 14 तुकड्या आहेत. शिवाय मुंबईत 3 आणि नागपूरमध्येही 1 तुकडी आहे.
शोधकार्य, बचावकार्य करणारी एक टीम असते. शिवाय टेक्निशियन, इंजिनियर, इलेक्ट्रीशियन, मेडिकल तसंच डॉग स्कॉडसुद्धा या NDRF च्या तुकड्यामध्ये समाविष्ट असतात. पूरस्थिती, वादळ, इमारत कोसळणं, भूकंप, दरड कोसळणं अशा नैसर्गिक किंवा कोणत्याही मानवनिर्मित आपत्तींमध्येही लोकांना वाचवणं हे NDRF चं प्रमुख उद्दिष्ट असतं.
NDRF च्या जवानांना केमिकल (रासायनिक), बायोलॉजिकल (जैविक), रेडियोलॉजिकल (किरणोत्सारी) आणि न्यूक्लिअर (आण्विक) आपत्ती ओढावल्यास अशा परिस्थितीत कसं काम करायचं, याचंही प्रशिक्षण दिलेलं असतं. पाण्यात रेस्क्यू ऑपरेशन करायचं असेल तर त्याचं वेगळं ट्रेनिंग असतं, दरड कोसळते त्यावेळेसच्या बचावकार्यासाठी वेगळ्या प्रकारचे कोर्सेस सुद्धा असतात.
NDRF चं काम प्रचंड जोखमीचं आणि जबाबदारीचं असतं, त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तींसोबतच रेल्वे-विमान अपघात, घातपात, बॉम्बस्फोट अशा मानवनिर्मित संकटांमध्येही काम करण्यासाठी NDRFच्या जवानांना विशेष ट्रेनिंग दिलं जातं. शिवाय त्यांच्या टीममध्ये BSF, CISF, ITBP, CRPF चे जवानही असतात.
समजून घ्या : हवामान विभाग देतं तो रेड, ऑरेंज अलर्ट म्हणजे काय?
NDRF सोबत तुम्ही बऱ्याचदा SDRF हा शब्दही ऐकला असेल. तसा दोघांमध्ये फारसा फरक नाही. NDRF ही केंद्रीय पातळीवर असते तर SDRF ही राज्य पातळीवर असते. जेव्हा राज्य सरकारकडे असलेल्या यंत्रणांना परिस्थिती हाताळण्याबाहेर जातं, तेव्हा NDRF ला पाचारण केलं जात, किंवा केंद्रीय यंत्रणांची मदत घेतली जाते. याच्यात लेव्हल पण असतात. लेव्हल 1 मध्ये डिस्ट्रीक्ट डिसास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी असते, लेव्हल 2 मध्ये स्टेट डिसास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी असते. आणि या दोघांनाही हाताळण्यापलिकडे परिस्थिती गेली की लेव्हल 3 मध्ये असलेल्या NDRF ची मदत घेतली जाते.
महाराष्ट्रात माळीण दुर्घटना, 2019 चा कोल्हापूर-साताऱ्यातील पूर, मुंबईतील इमारत कोसळण्याच्या घटना अशा विविध आपत्तींवेळी NDRF ने बचावकार्य केलं आहे. देशभरातही वादळं, पूरस्थितीत NDRF कंबर कसतं. इतकंच नाही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही NDRF ने काम केलंय. 2011 मधली जपान त्सुनामी असो वा 2015 मधला नेपाळमधील भूकंप, त्याही वेळी NDRF मदतीसाठी धाऊन गेली आहे.
या NDRF ची स्थापना होण्याचं महाराष्ट्र कनेक्शन पण जाणून घेऊया….
1993 मध्ये महाराष्ट्रातील लातूरच्या किल्लारी आणि आजूबाजूच्या गावांमध्ये भूकंप आला, ज्यात हजारो कुटुंब झोपेतच गाडली गेली. त्यावेळची परिस्थिती तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अगदी उत्तमरित्या केलं असं म्हटलं जातं.
जेव्हा देशात आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भात 2001 च्या दरम्यान चर्चा सुरू होत्या, तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. या बैठकीत पवारांनी किल्लारी दुर्घटना ज्या कौशल्याने हाताळली त्याची दखल घेण्यात आली, आणि आपत्ती व्यवस्थापन समितीची जबाबदारी शरद पवारांनाच देण्यात यावी याचा निर्णय झाला.
या समितीला कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जाही देण्यात आला. समितीने देशभर दौरे केले, जगभरात आपत्ती व्यवस्थापन कसं केलं जातं, याचीही माहिती घेतली. या समितीने केलेल्या अभ्यासानुसार नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्तींना तोंड देण्यासाठी एक स्पेशल टीम बनवण्याचं ठरलं, आणि त्याचं टीमचं नाव आज आपण NDRF म्हणून ओळखतो.
ADVERTISEMENT