Maratha Reservation: मोदी सरकारचं मोठं पाऊल, दुरुस्ती विधेयकाला विरोधकांचाही पाठिंबा

काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ओबीसी यादीशी संबंधित विधेयकासंदर्भात सांगितले की, सर्व विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर पाठिंबा देतील, म्हणून आम्ही हे विधेयक आणून त्यावर चर्चा करू इच्छितो. जेणेकरून ते त्वरित मंजूर होऊ शकेल. या विधेयकाचा मराठा आरक्षणाला देखील फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, ‘हा मुद्दा देशातील ओबीसी समाजाच्या हिताचा आहे. त्यामुळे इतर मुद्दे बाजूला ठेवून आम्ही हे विधेयक मंजूर करण्यास तयार आहोत.’

सोमवारी संसदेच्या आवारातच विरोधी पक्षांची बैठक झाली. या बैठकीत काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी देखील सहभागी झाले होते. ज्या पक्षांनी भाग घेतला आणि ओबीसीशी संबंधित सुधारणा विधेयकावर पाठिंबा दर्शविला त्यामध्ये काँग्रेस, द्रमुक, टीएमसी, राष्ट्रवादी, शिवसेना, सपा, सीपीएम, आरजेडी, आप, सीपीआय, नॅशनल कॉन्फरन्स, मुस्लिम लीग, एलजेडी, आरएसपी आणि केसी (एम) यांचा समावेश आहे.

102व्या घटना दुरुस्तीत बदल करणारे हे विधेयक मराठा आरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरु शकतं. कारण याद्वारे नवे एसईबीसी प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यांना देखील मिळणार आहे. पण 50 टक्के आरक्षण निर्बंधाची अट देखील शिथील करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या राजकारणात देखील या नव्या विधेयकामुळे वेगवान घडामोडी सुरु झाल्या आहेत. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करताना असं म्हटलं होतं की, हे 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचं उल्लंघन आहे.

नेमकं विधेयक आहे तरी काय?

जेव्हा आपल्याला कोणालाही आरक्षण द्यायचं असतं तेव्हा सगळ्यात आधी त्यांना त्या समाजाला मागासवर्गीय म्हणून घोषित करावं लागतं. हे विधेयक त्याच संदर्भात आहे. एखाद्या समाजाला मागास घोषित करण्याचा जो राज्यांचा अधिकार गेला होता तोच या विधेयकामुळे परत मिळणार आहे. मात्र, असं असलं तरी 50 टक्के आरक्षणाची जी मर्यादा आहे त्याबाबत या विधेयकात काही तरतूद आहे का? हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Maratha Reservation : ‘केंद्रीय मंत्रिमंडळ निर्णयामुळे मराठा आरक्षण मार्ग मोकळा झाला हा गैरसमज’

विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका टिप्पणीमध्ये म्हटले होते की, ओबीसी यादी तयार करण्याचा अधिकार फक्त केंद्राला आहे, ज्याचा केंद्र आणि राज्य सरकारांनी विरोध केला होता.आता केंद्र सरकारकडून या मुद्द्यावर घटना दुरुस्ती विधेयक मांडले जात आहे. त्यानंतर राज्यांनाही ओबीसी यादी बनवण्याचा अधिकार असेल.

दरम्यान, यावेळी विरोधक आरक्षणासाठी जी 50 टक्क्यांची अट घालण्यात आली आहे ती हटविण्याची मागणी करु शकतं.