सरन्यायाधीश असताना CM शिंदेंसोबत एकाच मंचावर कसे? अखेर स्वतः लळीत यांनीच दिलं उत्तर

मात्र हा सगळा घटनाक्रम नेमका कसा घडला? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत एकाच मंचावर कसे आलो? याबाबत आता अखेर स्वतः माजी सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनीच उत्तर देत खुलासा केला आहे. ABP माझा या वृत्तवाहिनीशी त्यांनी संवाद साधला, त्यावेळी शिंदेंसोबतच्या उपस्थितीवर त्यांनी भाष्य केलं.

उदय लळीत काय म्हणाले?

उदय लळीत म्हणाले, तो कार्यक्रम मुंबई हायकोर्टाने आयोजित केला होता. अशी जी टीका आहे, की आपण मुख्यमंत्र्यांसोबत डायस शेअर करायचं नाही, माझ्या मते त्याला स्वरुप असलं पाहिजे. ही गोष्ट खरी आहे की मुख्यमंत्र्यांची काही कामं सुप्रीम कोर्टामध्ये पेंडिंग होती, पण त्यातलं कुठलंच काम हे माझ्या कोर्टामध्ये नव्हतं. ती कामं दुसऱ्या कोर्टामध्ये होती आणि मी जो गेलो होतो तिथे, ते फक्त बॉम्बे हायकोर्टने सत्कार करायचा होता म्हणून गेलो होतो. त्याच्यामध्ये मुख्यमंत्री, हे प्रदेशाचे मुख्यमंत्री असल्याने तिथे उपस्थित असतात.

जसं विठ्ठलाची आषाठी एकादशीची पूजा मुख्यमंत्री करतात, ते त्यांच्या व्यैयक्तिक रुपाने करत नाहीत, तर ते राज्याचे प्रतिनिधित्व रुपाने करतात. आषाढीला त्यांना तो पूजेचा मान असतो, तो सगळ्या लोकांच्या वतीने असतो. तसाच तुम्ही विचार करा, की जे मुख्यमंत्री तिथे व्यासपिठावर उपस्थित होते, ते महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांच्या वतीने होते. मराठी माणूस, जो प्रदेशाच्या बाहेर आहे, त्याला आपल्या मातीशी थोडासा ओलावा असतो, प्रेम असतं आणि त्याचा जर सत्कार करणार म्हणून ठरवलं असेल आणि अशा कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री हजर राहिले असतील तर माझ्या मते त्याच्यात काही वावगं नाही. असंवैधानिक सरकार महाराष्ट्रात असताना सरन्यायाधीश मुख्यमंत्र्यांना कसे भेटतात? कारण सरकारवरच आक्षेप आहे आणि त्यांच्याच कोर्टात निर्णय प्रलंबित आहे. त्यामुळे या लोकशाहीत जनतेने कोणाकडे बघायचे

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली होती टीका :

माजी सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या एकत्रित व्यासपीठावर बसण्यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीने टीका केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी यावर संकेतांना धरुन नसल्याचं म्हणतं आक्षेप नोंदविला होता. तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले होते, असंवैधानिक सरकार महाराष्ट्रात असताना सरन्यायाधीश मुख्यमंत्र्यांना कसे भेटतात? कारण सरकारवरच आक्षेप आहे आणि त्यांच्याच कोर्टात निर्णय प्रलंबित आहे. त्यामुळे या लोकशाहीत जनतेने कोणाकडे बघायचे? असा सवालही त्यांनी विचारला होता.