महाराष्ट्रातला लॉकडाऊन 1 जूनपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. Break The Chain च्या अंतर्गत कठोर निर्बंध आता 1 जून पर्यंत लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यासंदर्भातले संकेत बुधवारीच दिले होते. त्या अनुषंगाने आता आदेश काढण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात कोरोना रूग्णांची संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी Break The Chain च्या अंतर्गत कठोर निर्बंध 14 एप्रिलपासून लावण्यात आले होते. त्यानंतर 15 मे पर्यंत त्या निर्बंधाना मुदतवाढ देण्यात आली. आता 1 जूनपर्यंत राज्यात हेच निर्बंध कायम असणार आहेत.
ADVERTISEMENT
Oxygen, Remdesivir, Vaccines सह कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेला तोंड देण्याची तयारी सुरू-राजेश टोपे
काय आहेत नवे नियम?
ठाकरे सरकारने आता लॉकडाऊनचे नियम आणखी कठोर केले आहेत बाहेरील राज्यातून येणाऱ्या लोकांना RTPCR टेस्ट बंधनकारक असणार आहे.
महाराष्ट्रात प्रवेश करताना RTPCR रिपोर्ट निगेटिव्ह नसेल तर प्रवेश दिला जाणार नाही, प्रवेश घेण्याच्या 48 तास आधी हा रिपोर्ट असणं आवश्यक आहे
देशातल्या कोणत्याही भागातून येणाऱ्या लोकांसाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे.
कार्गो कॅरिअरमध्ये चालक आणि क्लिनर अशा दोघांनाच समंती असणार आहे, जर हे कार्गो कॅरिअर बाहेरच्या राज्यातून येणार असेल तर ड्रायव्हर आणि क्लिनर अशा दोघांचाही आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव्ह असणं आवश्यक असणार आहे. तसंच दोघांची चाचणी ४८ तास आधी होणं आवश्यक आहे
CM Uddhav Thackeray: रेमडेसिवीरबाबत मुख्यमंत्र्यांचं मोठं वक्तव्य, पाहा उद्धव ठाकरे नेमकं काय म्हणाले!
आधी घेण्यात आलेले हे निर्बंध कायम
लग्न समारंभ
लग्न समारंभासाठी आता हॉलमध्ये फक्त दोन तासांसाठी जास्तीत जास्त 25 लोकांना उपस्थित राहता येईल. जर एकाही कुटुंबाने लग्न समारंभाचा हा नियम मोडला तर त्यांच्याकडून 50 हजारांचा दंड वसूल केला जाईल. लग्न समारंभाला हजर राहतानाही कोव्हिड 19 प्रतिबंधाचे सगळे नियम पाळणं आवश्यक
वाहतूक विषय नियमांमध्ये बदल
खासगी प्रवाशांना फक्त तातडीच्या कारणासाठी किंवा अत्यावश्यक गरजेसाठी प्रवास करता येईल. बसमध्ये एकूण आसन क्षमतेच्या फक्त 50 टक्के प्रवाशांना मुभा.
प्रवाशाला त्याच्या मूळ गावी जायचं असेल तर त्यांना प्रवासाची मुभा आहे. मात्र अत्यावश्यक कारणासाठीच गावी जाता येईल. फिरण्यासाठी गावी जाण्याची किंवा इतर कुठे प्रवास करण्याची मुभा नाही
अंत्यविधी किंवा त्या कारणाइतकं तातडीचं कारण असेल तर प्रवास करण्याची मुभा आहे, आवश्यक सेवा किंवा तातडीचं कारण या शिवाय सर्व कारणांसाठी प्रवासावर निर्बंध आहेत जर या नियमांचं उल्लंघन केलं असेल तर 10 हजारांचा दंड घेतला जाईल
खासगी बसेसनाही त्यांच्या एकूण आसन क्षमतेच्या 50 टक्के प्रवासी नेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक
उपरोक्त कॅटेगरीतील कर्मचाऱ्यांनाच लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो या तिन्ही मार्गांनी प्रवासाची मुभा
सर्व सरकारी सेवेतील कर्मचारी(राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानिक सरकारी कर्मचारी). या सगळ्यांनाच तिकिट किंवा पास दिला जाईल. त्यासाठी सरकारी ओळखपत्र दाखवणं बंधनकारक असणार आहे.
वैद्यकीय सेवेत काम करणारे कर्मचारी, डॉक्टर्स, लॅब टेक्निशियन्स, हॉस्पिटल आणि मेडिलक क्लिनिक स्टाफ यांनाही आय कार्ड दाखवून तिकीट किंवा पास दिला जाईल त्यांनाच लोकल, मेट्रो किंवा मोनेने प्रवास करता येईल.
ज्या माणसाला वैद्यकीय उपचार घ्यायचे आहेत खास करून दिव्यांग व्यक्ती असेल तर त्याला प्रवास करण्याची मुभा
बसमध्ये उभ्याने प्रवास करता येणार नाही, खासगी बसेस 50 टक्के क्षमतेने सुरू असतील
लोकल ट्रेन सामान्यांसाठी पूर्णतः बंद, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही आय कार्ड सक्तीचं
शहरांमध्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये चालणाऱ्या खासगी बसेससाठी नियम
शहरांमध्ये प्रवास करायचा असेल तर दोन पेक्षा जास्त ठिकाणी बस थांबवू नये. या प्रवासाची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना देणं आवश्यक आहे
जे प्रवासी जिल्ह्यातून बाहेर जातील त्यांच्या ते त्यांच्या इच्छित स्थळी उतल्यानंतर त्यांच्या हातावर 14 दिवस क्वारंटाईन असा उल्लेख असलेला शिक्का मारावा. हे काम ज्या खासगी बसमधून ते प्रवास करत असतील त्या बसच्या ऑपरेटरने करायचे आहे.
बस प्रवासाच्या आधी प्रवाशाचं थर्मल स्कॅनिंग आवश्यक आहे, कुणालाही ताप आला असेल तर त्याला तातडीने कोव्हिड सेंटरमध्ये जाण्यास सांगायचं आहे
जिल्हाधिकारी हे RAT अर्थात रॅपिड अँटिजेन टेस्ट करू शकतात, या चाचणीचा खर्च ठरवल्याप्रमाणे बस ऑपरेटरने किंवा प्रवाशाने करावा
जर कुणीही या नियमांचं उल्लंघन केलं तर त्या व्यक्तीला 10 हजारांचा दंड ठोठावण्यात येईल. तसंच एकपेक्षा जास्त वेळा एखाद्या ऑपरेटरने नियम मोडला तर त्याचा परवाना रद्द करण्यात येईल
राज्यात लॉकडाऊन लावण्यात आल्यापासून 10 ते 15 जिल्ह्यांमधली कोरोना रूग्णांची संख्या घटली आहे. मात्र अजूनही संख्या पूर्णतः नियंत्रणात आलेली नाही. त्यामुळे सध्याचे निर्बंध आणखी पंधरा दिवसांनी वाढवण्यात यावेत यावर बुधवारच्या कॅबिनेट मिटिंगमध्ये चर्चा झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सगळ्याच मंत्र्यांनी ही विनंती केली होती. त्यामुळे आता 1 जूनच्या सकाळी सात वाजेपर्यंत हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
ADVERTISEMENT