Maharashtra Budget: ‘मविआ’चा प्लान ठरला! बजेट आधीच घेतला मोठा निर्णय

महाराष्ट्राचा 2023-24 या आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत सादर करणार आहेत, तर दिपक केसरकर विधान परिषदेत मांडणार आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेल्या या सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असून, त्यात काय घोषणा होणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

दरम्यान, विधानभवन परिसरात अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर लगबग सुरू असतानाच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विकास कामांवरील स्थगिती न उठवल्यास बजेटवर बहिष्कार

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची सकाळी दहा वाजता बैठक बोलावण्यात आली होती. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सचिन अहीर, रवींद्र वायकर यांच्यासह राष्ट्रवादीचे नेते उपस्थित होते.

Maharashtra Budget 2023: विधान परिषदेत अर्थसंकल्प कोण मांडणार? अखेर तिढा सुटला

या बैठकीत अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात चर्चा झाल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. त्याचबरोबर शिंदे-फडणवीस सरकारने विकास कामांना दिलेल्या स्थगितीबद्दल एक निर्णय घेण्यात आला.

सत्तेत येताच शिंदे-फडणवीसांकडून विकासकामांना स्थगिती

एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचं सरकार संकटात सापडल्यानंतर अनेक विकासकामांना मंजुऱ्या देण्यात आल्या होत्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत आल्यानंतर नव्या सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या विकासकामांना स्थगिती दिली.

यासंदर्भात गेल्या दोन अधिवेशनामध्ये विरोधकांनी आवाज उठवला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कामांना देण्यात आलेल्या स्थगित्या उठवल्या जातील, असंही हिवाळी अधिवेशनात सांगितलं होतं, मात्र अद्यापही अनेक विकासकामांवरील स्थगित्या उठवण्यात आलेल्या नाहीत.

‘आमदार-खासदारांना खोके मिळतात, पण शेतकऱ्यांना…’, ठाकरेंचं शिंदेंच्या वर्मावर बोट

यासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी एक निर्णय घेतला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या विकास कामांवरील स्थगिती उठवली नाही, तर अर्थसंकल्पावर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका आता मविआने घेतली आहे. बजेट सादर होण्यापूर्वीच अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आल्यानं आता अधिवेशनात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.