Maharashtra Budget 2023 : तिजोरी उघडली! फडणवीसांकडून घोषणांचा पाऊस

शिंदे सरकारच्या अर्थसंकल्पात काय? फडणवीसांचं बजेट भाषण

आज तुकाराम बीज दिन, विचारांनी महाराष्ट्राला समृद्ध करणाऱ्या तुकाराम महाराजांना दंडवत करून अर्थसंकल्प सादर करतो

भारताच्या स्वातंत्र्यांचे अमृत महोत्सवी वर्ष सुरू आहे. बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी पुस्तकाचं शब्तादी वर्ष आहे.

किती तरी योग्य जुळून आले आहेत. अर्थमंत्री म्हणून माझा पहिला अर्थसंकल्प आहे.

हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवशकानुसार हे शिवराज्याभिषेकांचे 350 वे वर्ष आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज्यांच्या स्वराज्याची निर्मिती करण्यासाठी शासनाची वाटचाल अशी असेल,

-2 ते 9 जून 2023 या कालावधी शिवराज्याभिषेक महोत्सवाचे आयोजन, त्यासाठी 350 कोटींचा निधी

-आंबेगाव येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान उभारणीसाठी 50 कोटी

-याच धर्तीवर मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथे दृकश्राव्य माध्यम सुविधेसह सार्वजनिक उद्यानांचा विकास करण्यात येईल.

-या उद्यानांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची जीवनगाथा प्रदर्शित केली जाईल. 250 कोटींचा निधी दिला जाईल.

-किल्ले शिवनेरीवर महाराजांच्या जीवनचरित्रावर संग्रहालय उभारणार. शिवकालीन किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी 300 कोटींचा निधी दिला जाणार.

-2027 पर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान 5 ट्रिलियन व्हावे, असे पंतप्रधान मोदींचे उद्दिष्ट आहे. त्यात 1 ट्रिलियन वाटा महाराष्ट्राचा असावा, असा आमचा संकल्प आहे. यासाठी आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना.

अमृतकाळातील पहिला अर्थसंकल्प ‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारित

1) शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी

2) महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास

3) भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास

4) रोजगारनिर्मिती : सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा

5) पर्यावरणपूरक विकास

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आता

12,000 रुपयांचा सन्माननिधी

– प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य सरकारची भर

– नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

– प्रतिशेतकरी, प्रतिवर्ष 6000 रुपये राज्य सरकार देणार

– केंद्राचे 6000 आणि राज्याचे 6000 असे 12,000 रुपये प्रतिवर्ष मिळणार

– 1.15 कोटी शेतकरी कुटुंबांना लाभ

– 6900 कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आता केवळ 1 रुपयांत पीकविमा

– आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या 2 टक्के रक्कम शेतकर्‍यांकडून

– आता शेतकर्‍यांवर कोणताच भार नाही. राज्य सरकार भरणार हप्ता

– शेतकर्‍यांना केवळ 1 रुपयांत पीकविमा

– 3312 कोटी रुपये भार राज्य सरकार उचलणार

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी योजनांचे लाभ

– 2017 च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकर्‍यांना योजनेचे लाभ देणार

– महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभ या सरकारने दिले.

– 12.84 लाख पात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यात 4683 कोटी रुपये थेट जमा.

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसाठी महाकृषिविकास अभियान

– राज्यातील शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महाकृषिविकास अभियान राबविणार

– पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत

– तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी योजना

– एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करणार

– 5 वर्षांत 3000 कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार

‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा आता व्यापक विस्तार

– मागेल त्याला शेततळे योजनेचा आता व्यापक विस्तार

– आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण

– मागेल त्याला शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर

– या योजनेवर 1000 कोटी रुपये खर्च करणार

काजू बोंडूवर प्रक्रिया केंद्र, काजू फळ विकास योजना!

– 200 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्ड

– काजू बोंडूपेक्षा प्रक्रिया काजू बोंडूला 7 पट भाव

– उत्पन्नवाढीसाठी कोकणात काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र

– कोकण, चंदगड तसेच आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना

– 5 वर्षांसाठी 1325 कोटी रुपयांची तरतूद

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना आता राज्य सरकारकडून, लाभही 2 लाखांपर्यंत

– गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना यापूर्वी विमा कंपन्यांकडून

– आता गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना

– ही योजना राज्य सरकार राबविणार, त्यामुळे शेतकर्‍यांचा पूर्ण त्रास वाचणार

– अपघातग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबांना पूर्वीच्या 1 लाखाहून आता 2 लाख रुपयांपर्यंत लाभ

नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणार

– 3 वर्षांत 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणणार

– 1000 जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्र स्थापन करणार

– डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्तीवाढ

– 3 वर्षांत 1000 कोटी रुपये निधी

श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र सोलापुरात स्थापन करणार

– आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त महाराष्ट्रात ‘श्रीअन्न अभियान’

– 200 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद

– सोलापुरात श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणार

नागपुरात कृषी सविधा केंद्र, विदर्भात संत्राप्रक्रिया केंद्र

– नागपुरात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करणार

– अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रसार हा उद्देश

– या केंद्रासाठी 228 कोटी रुपये देणार

– नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, अमरावती जिल्ह्यात मोर्शी, बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र /20 कोटी रुपये तरतूद

शेतकर्‍यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोखीने आर्थिक मदत!

– विदर्भ, मराठवाड्यातील 14 आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांना केशरी शिधापत्रिकाधारकांना थेट आर्थिक मदत

– अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट आधार बँक खात्यात

– प्रतिवर्ष, प्रतिशेतकरी 1800 रुपये देणार

शेतमाल विक्रीसाठी आलेल्या शेतकर्‍यांना निवारा-भोजन

– कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्रीसाठी येणार्‍या शेतकर्‍यांना सुविधा

– शेतकर्‍यांच्या मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन

– जेवणासाठी शिवभोजन थाळीची उपलब्धता

गोसेवा, गोसंवर्धनासाठी महत्त्वाच्या उपाययोजना

– देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करणार

– आयोगामार्फत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्यवर्धन योजना राबविणार

– देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी भ्रूण बाह्यफलन, प्रत्यारोपण सुविधेत वाढ

– विदर्भ-मराठवाड्यातील 11 जिल्ह्यात दुग्ध विकासाच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी 160 कोटी रुपये

– अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय

धनगर समाजाला 1000 कोटी रुपये

-महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करणार

-10 हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार

-धनगर समाजासाठी 1000 कोटी रुपये

-22 योजनांचे एकत्रिकरण, मंत्रिमंडळ शक्तीप्रदत्त समितीमार्फत अंमलबजावणी

-महाराष्ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करणार

-10 हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार

-अहमदनगर येथे मुख्यालय असणार

-राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेत मेंढीपालनासाठी भरीव निधी

मासेमार कुटुंबांच्या कल्याणासाठी 50 कोटींचा मत्स्यविकास कोष, विमा आणि डिझेल अनुदानाचा दिलासा

– प्रकल्पबाधित मासेमारांना नुकसानभरपाईसाठी धोरण राबविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

– प्रकल्पामुळे विस्थापित वा तात्पुरत्या प्रभावित मासेमार कुटुंबांना मदत देण्यासाठी प्रकल्पाच्या 2 टक्के वा 50 कोटी रुपयांचा मत्स्यविकास कोष

– मासेमारांना डिझेल अनुदानासाठी यांत्रिक नौकेच्या 120 अश्वशक्तीची अट काढली

– त्यामुळे 85 हजार अधिकच्या मासेमारांना लाभ

– वर्षानुवर्षाचा अनुशेष यावर्षी पूर्णत: दूर करणार

– यासाठी 269 कोटी रुपयांची तरतूद

– पारंपारिक मासेमारी करणार्‍या मासेमार बांधवांसाठी केंद्राच्या मदतीने 5 लाखांचा विमा

शेतकर्‍यांसाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना, प्रलंबित कृषीपंपांना वीजजोडण्या

– वीज ट्रान्सफॉर्मर नसल्याने पाणी असूनही शेतकर्‍यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना

– मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत हेक्टरी 75,000 रुपये वार्षिक भाडेपट्टा

– दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी 3 वर्षांत 30 टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण, 9.50 लाख शेतकर्‍यांना लाभ

– प्रधानमंत्री कुसुम योजनेतून 1.50 लाख सौर कृषीपंप

– प्रलंबित 86,073 कृषीपंप अर्जदारांना तत्काळ वीजजोडणी

– उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकर्‍यांना वीजदर सवलतीची मुदत आता मार्च 2024 पर्यंत

महाराष्ट्रात नदीजोड प्रकल्प…असे असतील प्रकल्प…

– दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प राज्य निधीतून

– नार-पार, अंबिका, औरंगा, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नद्यांच्या उपखोर्‍यातील पाणी वापरणार

– मुंबई, गोदावरी खोर्‍यातील तूट भरून काढण्यासाठी पाणी वापरणार

– मराठवाडा तथा उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, जळगावला लाभ

– वैनगंगा खोर्‍यातील वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पातून नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यांना लाभ

तापी महापुनर्भरण प्रकल्प, कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्प

– पश्चिम विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी तापी महापुनर्भरण प्रकल्प

– केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार

– कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पांतून धाराशिव, बीड जिल्ह्यांतील 133 गावांना सिंचन लाभ

– या प्रकल्पासाठी 11,626 कोटी रुपयांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता

सिंचनाचे विविध प्रकल्प पूर्ण करणार

– गेल्या 8 महिन्यात 27 सिंचन प्रकल्पांना सुप्रमा

– चालू 268 पैकी 39 प्रकल्प यावर्षी पूर्ण करणार

– प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील 6 प्रकल्प यावर्षी पूर्ण करणार

– बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील 24 प्रकल्प पूर्ण करणार

– गोसिखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पास यावर्षी 1500 कोटी, जून 2024 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करणार

– कोकणच्या सिंचन सुविधांसाठी विशेष कृती कार्यक्रम, खारभूमी बंधार्‍यांच्या कामांना गती

मराठवाडा वॉटरग्रीडचे प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी

– मराठवाडा वॉटरग्रीडचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मान्यतेला

– छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर, वैजापूर, पैठण तालुक्यांना जायकवाडी धरणातून पाणी

– बीड, लातूर जिल्ह्यांसाठी जायकवाडी, माजलगाव, उर्ध्वमनार धरणातून पाणी

– धाराशिव जिल्ह्यासाठी उजनी, सीना कोळेगाव, निम्नतेरणा धरणातून धरणातून पाणी

असे आहेत करप्रस्ताव…

– महिलांना आता मासिक 25,000 रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न व्यवसाय करमुक्त

– यापूर्वी ही मर्यादा मासिक 10,000 रुपये होती, ती आता 25,000 रुपये

– दिव्यांग व्यक्तींच्या व्याख्याबदलामुळे असंख्य दिव्यांगांची व्यवसायकरातून सुटका

हवाई वाहतुकीला चालना, एटीएफ मूल्यवर्धित कर 18 टक्के… अर्थकारणाला चालना

– हवाई वाहतुकीला प्रोत्साहन आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी पाऊल

– बृहन्मुंबई महापालिका, पुणे महापालिका आणि रायगड जिल्हा या तीन क्षेत्रात विमानचालन चक्की इंधनावरील (एटीएफ) मूल्यवर्धित कराचा दर 25 टक्क्यांहून आता 18 टक्के

– असे करुन हा कर बंगळुरु आणि गोव्याच्या समकक्ष

महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क थकबाकीची तडजोड योजना-2023 जाहीर

– वस्तु व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क थकबाकीची तडजोड योजना-2023 जाहीर

– ही नवीन अभय योजना 1 मे 2023 ते 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत

– दि. 1 मे 2023 रोजी प्रलंबित थकबाकीसाठी योजना लागू

– कोणत्याही वर्षासाठी, व्यापार्‍याची थकबाकी 2 लाखांपर्यंत असल्यास ती रक्कम पूर्णपणे माफ, 1 लाख लहान व्यापार्‍यांना लाभ

– कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार, थकबाकी 50 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा प्रकरणात एकूण थकबाकीच्या 20 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित 80 टक्के रक्कम माफ, सुमारे 80,000 मध्यम व्यापार्‍यांना लाभ

अन्य विभागांसाठी आर्थिक तरतूद…

– गृह विभाग : 2187 कोटी रुपये

– महसूल विभाग : 434 कोटी रुपये

– वित्त विभाग : 190 कोटी रुपये

– सांस्कृतिक कार्य विभाग : 1085 कोटी रुपये

– मराठी भाषा विभाग : 65 कोटी रुपये

– विधी व न्याय विभाग : 694 कोटी रुपये

– माहिती तंत्रज्ञान व माहिती जनसंपर्क विभाग : 1342 कोटी रुपये

– महाराष्ट्र विधान मंडळ : 500 कोटी रुपये

बोलतो मराठी, वाचतो मराठी… माय मराठीच्या सेवेसाठी…

– श्री क्षेत्र रिद्धपूर येथे मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन क रणार

– विश्वकोष कार्यालय वाई (सातारा), मराठी भाषा भवन, ऐरोली येथे इमारतींची कामे

– मराठी भाषेच्या प्रचार-प्रसारासाठी मराठी भाषा युवक मंडळे

– सांगली नाट्यगृहासाठी 25 कोटी रुपये

– राज्यातील सर्व नाट्यगृहांच्या दुरुस्तीसाठी : 50 कोटी रुपये

– दादासाहेब फाळके चित्रनगरी गोरेगाव, कोल्हापूर चित्रनगरी येथे आंतरराष्ट्रीय सुविधांसाठी : 115 कोटी रुपये

– कलाकार आणि कलाप्रकार जतनासाठी महाराष्ट्र कलाकार कल्याण मंडळाची स्थापना

– विदर्भ साहित्य संघाला शताब्दीनिमित्त : 10 कोटी रुपये

– स्व. शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी आता 50 कोटी रुपयांचा

चतुर्थ अमृत : रोजगारनिर्मिती, सक्षम, कुशल-रोजगारक्षम युवा विभागांसाठी तरतूद

– उद्योग विभाग : 934 कोटी

– वस्त्रोद्योग विभाग : 708 कोटी

– कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विकास विभाग : 738 कोटी रुपये

– शालेय शिक्षण विभाग : 2707 कोटी रुपये

– उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग : 1920 कोटी रुपये

– वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग : 2355 कोटी रुपये

– क्रीडा विभाग : 491 कोटी रुपये

– पर्यटन विभाग : 1805 कोटी रुपये

चतुर्थ अमृत एकूण : 11,658 कोटी रुपये

पंचम अमृत : पर्यावरणपूरक विकास

विभागांसाठी तरतूद

– वन विभाग : 2294 कोटी रुपये

– पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग : 224 कोटी रुपये

– उर्जा विभाग : 10,919 कोटी रुपये

पंचम अमृत एकूण : 13,437 कोटी रुपये

झाडे झुडे जीव सोईरे पाषाण… पर्यावरणपूरक विकास

– राज्याचे नेट झिरो उत्सर्जन साध्यतेसाठी उपाययोजना करणार

– 20,000 ग्रामपंचायतीत सौर उर्जा प्रकल्प

– भुसावळ येथे 500 किलोवॅटचा हरित हायड्रोजन प्रकल्प, सौर उर्जेचा वापर करणार

– जायकवाडी नाथसागर जलाशयात तरंगत्या सौरउर्जा पॅनेलद्वारे वीजनिर्मिती

– शैवाळ शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अभ्यासगट

– हरित हायड्रोजन, हरित अमोनिया, सौर, पवन उर्जा क्षेत्रात 75,000 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित

– 15 वर्ष जुनी शासकीय वाहने निष्कासित करणार

– 8 ते 15 वर्षांत खाजगी वाहने निष्कासित केल्यास नवीन वाहनखरेदीसाठी कर सवलत

– एसटी महामंडळात 5150 इलेक्ट्रीक बसेस

– डिझेलवरील 5000 बसेस द्रवरुप नैसर्गिक वायू इंधनावर परावर्तित करणार

– पर्यावरण सेवा योजनेचा 7500 शाळांमध्ये विस्तार

– स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त 75 तलाव संवर्धनाचा कार्यक्रम

– प्रत्येक जिल्ह्यात धार्मिक व औषधी वृक्षांची अमृत वन उद्यानांची निर्मिती

– ग्रामीण भागात कडूनिंब, वड, उंबर, देशी आंबा, बेल असे पंचायतन

– धार्मिक स्थळाच्या परिसरात देवराई

– औषधी व व्यावसायिक वृक्षांच्या प्रजाती संवर्धनासाठी 50 हायटेक रोपवाटिका

– गोरेवाडा प्राणीसंग्रहालयात आफ्रिकन सफारी, पक्षी उद्यान यावर्षी

– शिवनेरी (जुन्नर) येथे बिबट सफारी

नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी, अपराधसिद्धतेत वाढीसाठी….

– न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण

– न्यायवैद्यक विज्ञान महाविद्यालय स्थापन करणार

– 45 ठिकाणी अत्याधुनिक न्यायसहाय्यक मोबाईल युनिट

– मुंबईत सीसीटीव्ही टप्पा-2 राबविणार

– सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सायबर सुरक्षा प्रकल्प

– राज्यात दोन नवीन कारागृह

– देवनार मानखुर्द येथे 500 क्षमतेचे बालसुधार गृह

– 12,793 कोतवालांचे मानधन सरसगट 15 हजार रुपये

नाचू कीर्तनाचे रंगी…! आम्ही सारे वारकरी…

– संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत सोपानदेव, संत निवृत्तीनाथ, संत मुक्ताई निर्मलवारीसाठी : 20 कोटी

– कीर्तनकार, प्रवचनकार, निरुपणकार यांच्या समाजप्रबोधनाच्या कार्याचा सन्मान: श्री संत नामदेव महाराज कीर्तनकार सन्मान योजना

सशक्त युवा…. खेळांना प्रोत्साहन

– खेळाडूंची कामगिरी उंचावण्यासाठी मिशन लक्षवेध

– बालेवाडी पुणे येथे स्पोर्टस सायन्स सेंटर उभारणार

– पुण्यानंतर आता छत्रपती संभाजीनगर येथे नवीन क्रीडा विद्यापीठ/50 कोटी रुपये देणार

– हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ, अमरावतीला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देऊन अनुदान

– नागपूर विभागीय क्रीडा संकुलासाठी 100 कोटी रुपये

पर्यटनाला चालना…

– प्रत्येक जिल्ह्यातील 500 युवकांना जल, कृषी, कॅराव्हॅन, साहसी पर्यटन तसेच आदरातिथ्य क्षेत्राचे प्रशिक्षण

– पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचा नागपूर फुटाळा तलावाच्या धर्तीवर विकास

– 10 पर्यटन स्थळांवर टेंट सिटी उभारणार

– राज्याचा वार्षिक महोत्सव आराखडा तयार. यात शिवजन्मोत्सव शिवनेरी, भगवान बिरसा मुंडा महोत्सव, जव्हार, वीर बाल दिवस महोत्सव नांदेड इत्यादींचा समावेश

राज्यात 14 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची बांधकामे

– राज्यात 14 ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची बांधकामे करणार

– सातारा, अलिबाग, सिंधुदुर्ग, धाराशिव, परभणी, अमरावती, भंडारा, जळगाव, रत्नागिरी, गडचिरोली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, अंबरनाथ (ठाणे)

– मानसिक अस्वास्थ आणि व्यसनाधीनतेची वाढती समस्या पाहता जालना, भिवंडी, पुणे, नागपूर येथे नवीन व्यसनमुक्ती केंद्रे

सक्षम, कुशल अन् रोजगारक्षम युवाशक्ती

– लॉजिस्टिक पार्क धोरण लवकरच

– नागपूर येथे 1000 एकरावर लॉजिस्टिक हब

– नागपूर, एमएमआर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, रत्नागिरी असे 6 सर्क्युलर इकॉनॉमी पार्क

– वस्त्रोद्योग, खणिकर्म क्षेत्रासाठी नवीन धोरण

– स्टार्टअपसाठी कळंबोली, नवी मुंबई येथे निवासी प्रशिक्षण-संशोधन संस्था

– नवी मुंबईत जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क, प्रयोगशाळानिर्मित हिर्‍यांच्या उद्योगाला चालना

– मांघर (महाबळेश्वर)च्या धर्तीवर ‘मधाचे गाव’ हा उपक्रम राज्यभर राबविणार

– 500 ग्रामपंचायतींमध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रम, शहरांकडे ओढा थांबणार

– मुंबईतील 200 महापालिका, जि.प.शाळांमध्ये कौशल्य प्रशिक्षण

– 500 आयटीआयची दर्जावाढ/2307 कोटी रुपये

– 75 आयटीआयचे आधुनिकीकरण/610 कोटी रुपये

– 75,000 शासकीय नोकरभरतीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम

– उद्योगांना आवश्यक मनुष्यबळासाठी 10 उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करणार

शिक्षणसेवकांना भरघोस मानधन, सरासरी 10 हजार रुपयांची वाढ

– प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षणसेवक : 6000 वरुन 16,000 रुपये

– माध्यमिक शिक्षण सेवक : 8000 वरुन 18,000 रुपये

– उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक : 9000 वरुन 20,000 रुपये

– पीएमश्री शाळा : 816 शाळा/ 5 वर्षांत 1534 कोटी रुपये

विद्यार्थ्यांना आता मिळणार भरीव शिष्यवृत्ती, मोठी वाढ विद्यार्थ्यांना गणवेशही मोफत

– 5 ते 7 वी : 1000 वरुन 5000 रुपये

– 8 ते 10 वी : 1500 वरुन 7500 रुपये

– स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता आठवीपर्यंत सर्व प्रवर्गांच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मोफत देणार

रेल्वे प्रकल्प अन् बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण

– नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेला निधी

– सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव ब्रॉडगेज : 84 कि.मी/452 कोटी रुपये

– नांदेड-बिदर, फलटण-पंढरपूर, खामगाव-जालना, वरोरा-चिमूर-कांपा या 4 प्रकल्पांना 50 टक्के राज्यहिस्सा देणार

– सेतूबंधनअंतर्गत राज्य रेल्वेफाटक मुक्त करण्यासाठी 25 नवीन उड्डाणपूल

– 100 बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण आणि पुनर्बांधणीसाठी सुमारे 400 कोटी

राज्यातील विमानतळांचा विकास

– शिर्डी विमानतळावर नवे प्रवासी टर्मिनल: 527 कोटी

– छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ भूसंपादनासाठी : 734 कोटी

– नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विस्तार

– पुरंदर येथे नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

– नागपुरातील मिहान प्रकल्पासाठी 100 कोटी

– बेलोरा (अमरावती), शिवणी (अकोला) येथे विमानतळ विकासाची कामे

बोलण्यावर नाही, कृतीवर भर मुंबईचा सर्वांगिण विकास

– मुंबईच्या सुशोभिकरणासाठी : 1729 कोटी रुपये

– एमएमआर क्षेत्रात पारसिक हिल्स बोगदा, मीरा-भाईंदर पाणीपुरवठा, मुंबई पारबंदर प्रकल्प, विविध उड्डाणपूल यावर्षी पूर्ण

– ठाणे-वसई खाडी जलवाहतुकीने जोडणार: 424 कोटी रुपये

– गेट वे ऑफ इंडियाजवळ रेडिओ क्लबनजीक प्रवासी जेट्टी, इतर सुविधांचे निर्माण : 162.20 कोटी

पायाभूत सुविधांसाठी तरतुदी… रस्त्यांसाठी निधी

– पुणे रिंगरोडसाठी भरीव निधीची तरतूद

– मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या कामासाठी निधी

– विरार-अलिबाग मार्गासाठी निधीची तरतूद

– रायगड जिल्ह्यातील रेवस ते रेड्डी, सिंधुदुर्ग सागरी महामार्गासाठी निधी

– हायब्रीड अ‍ॅन्युईटीतून 7500 कि.मी.चे रस्ते/90,000 कोटी रुपये

– आशियाई बँक प्रकल्पातून 468 कि.मी.चे रस्ते/4000 कोटी रुपये

– रस्ते व पुलांसाठी 14,225 कोटी रुपये, यातून 10,125 कि.मी.चे कामे, 203 पूल व मोर्‍यांची कामे

– जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग : 4500 कि.मी./3000 कोटी रुपये

– प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना : 6500 कि.मी.

– मातोश्री ग्रामसमृद्धी पाणंद शेतरस्त्यांसाठी नवी योजना

– सीमावर्ती भागातील गावांमध्ये रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्यासाठी योजना

आदिवासी पाडे, बंजारा तांडे, धनगर वाड्या-वस्त्यांतील रस्त्यांसाठी 4000 कोटी

– आदिवासी पाडे रस्त्यांनी जोडण्यासाठी बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना

– बंजारा तांडे रस्त्यांनी जोडण्यासाठी संत सेवालाल महाराज जोडरस्ते योजना

– धनगर वाड्या-वस्त्या जोडण्यासाठी यशवंतराव होळकर जोडरस्ते योजना

– या तिन्ही योजनांसाठी सुमारे 4000 कोटी रुपयांची तरतूद

मुंबई, पुणे, नागपुरात मेट्रो प्रकल्प….

– मुंबईत 337 कि.मी. मेट्रोचे जाळे/46 कि.मी. खुला/आणखी 50 कि.मी. यावर्षी खुला

मुंबईतील नवीन प्रकल्प

– मुंबई मेट्रो 10 : गायमुख ते शिवाजी चौक मीरा रोड/9.2 कि.मी/4476 कोटी

– मुंबई मेट्रो 11 : वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस/12.77 कि.मी/8739 कोटी रुपये

– मुंबई मेट्रो 12 : कल्याण ते तळोजा/20.75 कि.मी/5865 कोटी रुपये

– नागपूर मेट्रोचा दुसरा टप्पा: 43.80 कि.मी./6708 कोटी

– पुणे मेट्रो : 8313 कोटींची कामे प्रगतीपथावर

– अन्य नवीन प्रकल्प : ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, नाशिक निओ मेट्रो, पुणे मेट्रोच्या पिंपरी-चिंचवड ते निगडी कॉरिडॉर आणि स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो

प्रथम अमृत : शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी विभागांसाठी तरतूद

– कृषी विभाग : 3339 कोटी रुपये

– मदत-पुनर्वसन विभाग : 584 कोटी रुपये

– सहकार व पणन विभाग : 1106 कोटी रुपये

– फलोत्पादन विभाग : 648 कोटी रुपये

– अन्न व नागरी पुरवठा विभाग : 481 कोटी रुपये

– पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय विभाग : 508 कोटी रुपये

– जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास, खारभूमी विभाग : 15,066 कोटी रुपये

– पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग : 3545 कोटी रुपये

– मृद व जलसंधारण विभाग : 3886 कोटी रुपये

प्रथम अमृत एकूण : 29,163 कोटी रुपये

—-

द्वितीय अमृत : महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास विभागांसाठी तरतूद

– महिला व बालविकास विभाग : 2843 कोटी रुपये

– सार्वजनिक आरोग्य विभाग : 3501 कोटी रुपये

– सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग : 16,494 कोटी रुपये

– इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग : 3996 कोटी रुपये

– दिव्यांग कल्याण विभाग : 1416 कोटी रुपये

– आदिवासी विकास विभाग : 12,655 कोटी रुपये

– अल्पसंख्यक विकास विभाग : 743 कोटी रुपये

– गृहनिर्माण विभाग : 1232 कोटी रुपये

– कामगार विभाग : 156 कोटी रुपये

द्वितीय अमृत एकूण : 43,036 कोटी रुपये

पायाभूत सुविधा… समृद्धी अन् शक्तिपीठ महामार्ग….

– हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा विस्तार, सिंदखेडराजा नोड ते शेगावपर्यंत चौपदरी रस्ता

– पवनार (वर्धा) ते पात्रादेवी (सिंधुदुर्ग) महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग/86,300 कोटी रुपये (नागपूर-गोवा)

(माहूर, तुळजापूर, कोल्हापूर, अंबेजोगाई ही शक्तीपीठे, औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ ही दोन ज्योर्तिलिंग, नांदेड गुरुद्वारा, पंढरपूर, कारंजा लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर जोडले जाणार)

– या महामार्गाचा हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, वर्धा, यवतमाळ, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांना लाभ

सर्वांसाठी घरे! यावर्षी 10 लाख घरांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम, इतर मागासवर्गीयांसाठी 3 वर्षांत 10 लाख घरांची ‘मोदी आवास घरकुल योजना’

– प्रधानमंत्री आवास योजना: 4 लाख घरे

(2.5 लाख घरे अनुसूचित जाती-जमाती, 1.5 लाख इतर प्रवर्ग)

– रमाई आवास : 1.5 लाख घरे/1800 कोटी रुपये

(किमान 25 हजार घरे मातंग समाजासाठी)

– शबरी, पारधी, आदिम आवास : 1 लाख घरे/1200 कोटी रुपये

– यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत: 50,000 घरे/600 कोटी

(25,000 घरे विमुक्त जाती-भटक्या जमातींसाठी धनगर : 25,000 घरे)

– इतर मागासवर्गियांसाठी नवीन घरकुल योजना : मोदी आवास घरकुल योजना : 3 वर्षांत 10 लाख घरे /12,000 कोटी रुपये

(या योजनेत यावर्षी 3 लाख घरे बांधणार/3600 कोटी रुपये)

असंघटित कामगार/कारागिर/टॅक्सी-ऑटोचालक/दिव्यांगांसाठी

– 3 कोटी असंघटित कामगारांसाठी महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण मंडळ, सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी योजना राबविणार

– ऑटोरिक्षा व टॅक्सी चालक-मालक कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करणार

– माती कारागिरीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड, संत शिरोमणी गोरोबा काका महाराष्ट्र मातीकला मंडळाला 25 कोटी

– स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत शिक्षण, पुनर्वसन, रोजगाराच्या योजना राबविणार

विविध समाजघटकांच्या संस्थांसाठी भरीव निधी

– बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, श्यामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ, इतर मागासवर्गिय वित्त आणि विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडळांना भरीव निधी देणार

– संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ, महिला आर्थिक विकास महामंडळाला सुद्धा निधी उपलब्ध करून देणार

– छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानवविकास संस्थेचे (सारथी) नाशिक येथे विभागीय कार्यालय, सुसज्ज अभ्यासिका, मुला-मुलींचे वसतीगृह यासाठी 50 कोटी रुपये

नवीन महामंडळांची स्थापना भरीव निधी सुद्धा देणार

– असंघटित कामगार : महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण मंडळ

– लिंगायत तरुणांना रोजगार : जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ

– गुरव समाज : संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ

– रामोशी समाज : राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ

– वडार समाज : पैलवान कै. मारूती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ

– ही महामंडळे महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळांतर्गत

– प्रत्येकी 50 कोटी रुपयांचा निधी देणार

निराधार योजनांमध्ये वाढीव अर्थसहाय्य

– अंत्योदयाचा विचार

– संजय गांधी निराधार/श्रावणबाळ योजनेत अर्थसहाय्य आता 1000 हून 1500 रुपये

– राज्य सरकार अतिरिक्त 2400 कोटी रुपयांचा भार उचलणार

– प्रत्येक महिन्यात पहिल्याच आठवड्यात नियमित प्रदान

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रत्येक शहरात विरंगुळा केंद्र, वयोश्री योजनेचाही विस्तार

– ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात विरंगुळा केंद्र स्थापन करणार

– ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय वयोश्री योजनेचा राज्य सरकारकडून विस्तार

– वयोवृद्धांना वैद्यकीय उपकरणे, अन्य सुविधा उपलब्ध करून देणार

महात्मा ज्योतिराव फुले जनारोग्य योजनेत, आता 5 लाखांपर्यंत उपचार करता येणार

– महात्मा ज्योतिराव फुले जनारोग्य योजनेत विमा संरक्षण 1.50 लाखांहून 5 लाख रुपये

– त्यामुळे आता 5 लाख रुपयांपर्यंत उपचार घेता येणार

– नवीन 200 रुग्णालयांचा यात समावेश करणार

– मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांचे लाभ 2.50 लाखांहून 4 लाखांपर्यंत

– राज्यभरात 700 स्व. बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना

नोकरदार महिलांसाठी 50 वसतीगृहे, दोन योजना एकत्र करुन ‘शक्तीसदन’ ही नवी योजना

– शहरी भागात नोकरीसाठी आलेल्या महिलांसाठी केंद्राच्या मदतीने 50 वसतीगृहांची निर्मिती

– अडचणीतील महिलांसाठी, लैंगिक शोषणापासून मुक्त केलेल्या महिलांसाठी, कौटुंबिक समस्याग्रस्त महिलांसाठी स्वाधार आणि उज्वला या दोन योजनांचे एकत्रिकरण करुन केंद्राच्या मदतीने ‘शक्तीसदन’ ही नवीन योजना

– या योजनेत पीडित महिलांना आश्रय, विधी सेवा, आरोग्यसेवा, समुपदेशन इत्यादी सेवा

– या योजनेत 50 नवीन ‘शक्तीसदन’ निर्माण करणार

‘सारे काही महिलांसाठी’, महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट 50 टक्के सूट

– राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससेवेत तिकिटदरात महिलांना 50 टक्के सवलत

– चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण जाहीर करणार

– महिला बचत गटांच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यात बांबू क्लस्टर

– कोल्हापूर जिल्ह्यात कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर

– मुंबईत महिला युनिटी मॉलची स्थापना

– महिला सुरक्षा, सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण

– माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित अभियानात 4 कोटी महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी, औषधोपचार

आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात भरीव वाढ

– आशा स्वयंसेविकांचे मानधन 3500 वरुन 5000 रुपये

– गटप्रवर्तकांचे मानधन 4700 वरुन 6200 रुपये

– अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 8325 वरुन 10,000 रुपये

– मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 5975 वरुन 7200 रुपये

– अंगणवाडी मदतनिसांचे मानधन 4425 वरुन 5500 रुपये

– अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांची 20,000 पदे भरणार

– अंगणवाड्यांमार्फत घरपोच आहार पुरवठ्यासाठी साखळी व्यवस्थापन प्रणाली

हर घर जल: जनजीवन मिशनसाठी सुमारे 20,000 कोटी रुपये तरतूद, पाण्यासोबत स्वच्छताही…

– जलजीवन मिशन : 17.72 लाख कुटुंबांना नळजोडणी, सुमारे 20,000 कोटी रुपये

– 1656 एमएलडी क्षमतेचे मलनिस्सारण प्रकल्प

– 10,000 कि.मी.च्या मलजलवाहिनी

– 4.55 कोटी मेट्रीक टन कचर्‍यावर प्रक्रिया

– 22 नागरी संस्थांना 124 यांत्रिक रस्तासफाई वाहने

– ग्रामीण भागात 15,146 घनकचरा, सांडपाणी प्रक्रिया कामे

5000 गावांमध्ये सुरु करणार जलयुक्त शिवार 2.0

– जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा 5000 गावांमध्ये

– गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजनेस 3 वर्ष मुदतवाढ

लाडकी लेक मी संतांची, मजवरी कृपा बहुतांची; ‘लेक लाडकी’ योजना नव्या स्वरूपात

– मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ योजना आता नव्या स्वरूपात

– पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबांतील मुलींना लाभ

– जन्मानंतर मुलीला 5000 रुपये

– पहिलीत 4000 रुपये, सहावीत 6000 रुपये

– अकरावीत 8000 रुपये

– मुलगी 18 वर्षांची झाल्यावर 75,000 रुपये

तापी महापुनर्भरण प्रकल्प, कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्प

– पश्चिम विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी तापी महापुनर्भरण प्रकल्प

– केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार

– कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पांतून धाराशिव, बीड जिल्ह्यांतील 133 गावांना सिंचन लाभ

– या प्रकल्पासाठी 11,626 कोटी रुपयांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता

सिंचनाचे विविध प्रकल्प पूर्ण करणार

– गेल्या 8 महिन्यात 27 सिंचन प्रकल्पांना सुप्रमा

– चालू 268 पैकी 39 प्रकल्प यावर्षी पूर्ण करणार

– प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील 6 प्रकल्प यावर्षी पूर्ण करणार

– बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील 24 प्रकल्प पूर्ण करणार

– गोसिखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पास यावर्षी 1500 कोटी, जून 2024 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करणार

– कोकणच्या सिंचन सुविधांसाठी विशेष कृती कार्यक्रम, खारभूमी बंधार्‍यांच्या कामांना गती

मराठवाडा वॉटरग्रीडचे प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी

– मराठवाडा वॉटरग्रीडचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मान्यतेला

– छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर, वैजापूर, पैठण तालुक्यांना जायकवाडी धरणातून पाणी

– बीड, लातूर जिल्ह्यांसाठी जायकवाडी, माजलगाव, उर्ध्वमनार धरणातून पाणी

– धाराशिव जिल्ह्यासाठी उजनी, सीना कोळेगाव, निम्नतेरणा धरणातून धरणातून पाणी

महाराष्ट्रात नदीजोड प्रकल्प…असे असतील प्रकल्प…

– दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प राज्य निधीतून

– नार-पार, अंबिका, औरंगा, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नद्यांच्या उपखोर्‍यातील पाणी वापरणार

– मुंबई, गोदावरी खोर्‍यातील तूट भरून काढण्यासाठी पाणी वापरणार

– मराठवाडा तथा उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, जळगावला लाभ

– वैनगंगा खोर्‍यातील वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पातून नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यांना लाभ

शेतकर्‍यांसाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना, प्रलंबित कृषीपंपांना वीजजोडण्या

– वीज ट्रान्सफॉर्मर नसल्याने पाणी असूनही शेतकर्‍यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना

– मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत हेक्टरी 75,000 रुपये वार्षिक भाडेपट्टा

– दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी 3 वर्षांत 30 टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण, 9.50 लाख शेतकर्‍यांना लाभ

– प्रधानमंत्री कुसुम योजनेतून 1.50 लाख सौर कृषीपंप

– प्रलंबित 86,073 कृषीपंप अर्जदारांना तत्काळ वीजजोडणी

– उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकर्‍यांना वीजदर सवलतीची मुदत आता मार्च 2024 पर्यंत

धनगर समाजाला 1000 कोटी रुपये

-महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करणार

-10 हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार

-धनगर समाजासाठी 1000 कोटी रुपये

-22 योजनांचे एकत्रिकरण, मंत्रिमंडळ शक्तीप्रदत्त समितीमार्फत अंमलबजावणी

-महाराष्ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करणार

-10 हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार

-अहमदनगर येथे मुख्यालय असणार

-राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेत मेंढीपालनासाठी भरीव निधी

मासेमार कुटुंबांच्या कल्याणासाठी 50 कोटींचा मत्स्यविकास कोष, विमा आणि डिझेल अनुदानाचा दिलासा

– प्रकल्पबाधित मासेमारांना नुकसानभरपाईसाठी धोरण राबविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

– प्रकल्पामुळे विस्थापित वा तात्पुरत्या प्रभावित मासेमार कुटुंबांना मदत देण्यासाठी प्रकल्पाच्या 2 टक्के वा 50 कोटी रुपयांचा मत्स्यविकास कोष

– मासेमारांना डिझेल अनुदानासाठी यांत्रिक नौकेच्या 120 अश्वशक्तीची अट काढली

– त्यामुळे 85 हजार अधिकच्या मासेमारांना लाभ

– वर्षानुवर्षाचा अनुशेष यावर्षी पूर्णत: दूर करणार

– यासाठी 269 कोटी रुपयांची तरतूद

– पारंपारिक मासेमारी करणार्‍या मासेमार बांधवांसाठी केंद्राच्या मदतीने 5 लाखांचा विमा

शेतमाल विक्रीसाठी आलेल्या शेतकर्‍यांना निवारा-भोजन

– कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्रीसाठी येणार्‍या शेतकर्‍यांना सुविधा

– शेतकर्‍यांच्या मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन

– जेवणासाठी शिवभोजन थाळीची उपलब्धता

गोसेवा, गोसंवर्धनासाठी महत्त्वाच्या उपाययोजना

– देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करणार

– आयोगामार्फत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्यवर्धन योजना राबविणार

– देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी भ्रूण बाह्यफलन, प्रत्यारोपण सुविधेत वाढ

– विदर्भ-मराठवाड्यातील 11 जिल्ह्यात दुग्ध विकासाच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी 160 कोटी रुपये

– अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय

श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र सोलापुरात स्थापन करणार

– आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त महाराष्ट्रात ‘श्रीअन्न अभियान’

– 200 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद

– सोलापुरात श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणार

नागपुरात कृषी सविधा केंद्र, विदर्भात संत्राप्रक्रिया केंद्र

– नागपुरात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करणार

– अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रसार हा उद्देश

– या केंद्रासाठी 228 कोटी रुपये देणार

– नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, अमरावती जिल्ह्यात मोर्शी, बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र /20 कोटी रुपये तरतूद

शेतकर्‍यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोखीने आर्थिक मदत!

– विदर्भ, मराठवाड्यातील 14 आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांना केशरी शिधापत्रिकाधारकांना थेट आर्थिक मदत

– अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट आधार बँक खात्यात

– प्रतिवर्ष, प्रतिशेतकरी 1800 रुपये देणार

काजू बोंडूवर प्रक्रिया केंद्र, काजू फळ विकास योजना!

– 200 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्ड

– काजू बोंडूपेक्षा प्रक्रिया काजू बोंडूला 7 पट भाव

– उत्पन्नवाढीसाठी कोकणात काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र

– कोकण, चंदगड तसेच आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना

– 5 वर्षांसाठी 1325 कोटी रुपयांची तरतूद

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना आता राज्य सरकारकडून, लाभही 2 लाखांपर्यंत

– गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना यापूर्वी विमा कंपन्यांकडून

– आता गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना

– ही योजना राज्य सरकार राबविणार, त्यामुळे शेतकर्‍यांचा पूर्ण त्रास वाचणार

– अपघातग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबांना पूर्वीच्या 1 लाखाहून आता 2 लाख रुपयांपर्यंत लाभ

नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन

– 3 वर्षांत 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणणार

– 1000 जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्र स्थापन करणार

– डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्तीवाढ

– 3 वर्षांत 1000 कोटी रुपये निधी

शिंदे सरकारच्या अर्थसंकल्पात काय? फडणवीसांचं बजेट भाषण सुरू…

आज तुकाराम बीज दिन, विचारांनी महाराष्ट्राला समृद्ध करणाऱ्या तुकाराम महाराजांना दंडवत करून अर्थसंकल्प सादर करतो

भारताच्या स्वातंत्र्यांचे अमृत महोत्सवी वर्ष सुरू आहे. बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी पुस्तकाचं शब्तादी वर्ष आहे.

किती तरी योग्य जुळून आले आहेत. अर्थमंत्री म्हणून माझा पहिला अर्थसंकल्प आहे.

हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवशकानुसार हे शिवराज्याभिषेकांचे 350 वे वर्ष आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज्यांच्या स्वराज्याची निर्मिती करण्यासाठी शासनाची वाटचाल अशी असेल.

-2 ते 9 जून 2023 या कालावधी शिवराज्याभिषेक महोत्सवाचे आयोजन, त्यासाठी 350 कोटींचा निधी

-आंबेगाव येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान उभारणीसाठी 50 कोटी

-याच धर्तीवर मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथे दृकश्राव्य माध्यम सुविधेसह सार्वजनिक उद्यानांचा विकास करण्यात येईल.

-या उद्यानांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची जीवनगाथा प्रदर्शित केली जाईल. 250 कोटींचा निधी दिला जाईल.

-किल्ले शिवनेरीवर महाराजांच्या जीवनचरित्रावर संग्रहालय उभारणार. शिवकालीन किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी 300 कोटींचा निधी दिला जाणार.

-2027 पर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान 5 ट्रिलियन व्हावे, असे पंतप्रधान मोदींचे उद्दिष्ट आहे. त्यात 1 ट्रिलियन वाटा महाराष्ट्राचा असावा, असा आमचा संकल्प आहे. यासाठी आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना.

अमृतकाळातील पहिला अर्थसंकल्प : ‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारित

1) शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी

2) महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास

3) भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास

4) रोजगारनिर्मिती : सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा

5) पर्यावरणपूरक विकास

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आता 12,000 रुपयांचा सन्माननिधी

– प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य सरकारची भर

– नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

– प्रतिशेतकरी, प्रतिवर्ष 6000 रुपये राज्य सरकार देणार

– केंद्राचे 6000 आणि राज्याचे 6000 असे 12,000 रुपये प्रतिवर्ष मिळणार

– 1.15 कोटी शेतकरी कुटुंबांना लाभ

– 6900 कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आता केवळ 1 रुपयांत पीकविमा

– आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या 2 टक्के रक्कम शेतकर्‍यांकडून

– आता शेतकर्‍यांवर कोणताच भार नाही. राज्य सरकार भरणार हप्ता

– शेतकर्‍यांना केवळ 1 रुपयांत पीकविमा

– 3312 कोटी रुपये भार राज्य सरकार उचलणार

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी योजनांचे लाभ

– 2017 च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकर्‍यांना योजनेचे लाभ देणार

– महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभ या सरकारने दिले.

– 12.84 लाख पात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यात 4683 कोटी रुपये थेट जमा.

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसाठी महाकृषिविकास अभियान

– राज्यातील शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महाकृषिविकास अभियान राबविणार

– पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत

– तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी योजना

– एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करणार

– 5 वर्षांत 3000 कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार

‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा आता व्यापक विस्तार

– आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण

– मागेल त्याला शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर

– या योजनेवर 1000 कोटी रुपये खर्च करणार

Devendra fadnavis Maharashtra Budget Speech : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत, तर दिपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सादर केला. आगामी आर्थिक वर्षात विविध कामांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींची घोषणा फडणवीसांनी केली.

प्रलंबित असलेल्या राज्यातील महापालिकांच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका, तसेच 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने राजकीय पक्षानी तयारी सुरू केली असून, युतीच्या सरकारच्या अर्थसंकल्पातही याचे प्रतिबिंब दिसू शकते. विधान परिषद आणि पोटनिवडणूक निकाल भाजप प्रणित युतीसाठी समाधानकारक राहिलेले नाहीत. त्यामुळे बजेटमधून ‘मत’पेरणी केली जाऊ शकते, असं राजकीय वर्तुळात बोललं जात आहे. वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत, तर दिपक केसरकर हे विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

शेतकऱ्यांना मदत देण्याच्या मागणीसाठी विरोधक आक्रमक

राज्यात मागील काही दिवसांत झालेल्या अवकाळी पावसाने आणि गारपिटीने शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. राज्यात ठिकठिकाणी पिकांचं आणि फळबागांचं प्रचंड नासधूस झाली आहे. अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्याची मागणी विरोधकांनी केली. नाना पटोले, अजित पवार, छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात यांनी यासंदर्भात मदतीची मागणी केली. या मागणीवरून विरोधक आक्रमक झाले. विरोधकांनी सभागृहात मागणी करण्यापूर्वी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवरही निदर्शने केली.

विधान परिषदेत दिपक केसरकर मांडणार अर्थसंकल्प

राज्याचे वित्तमंत्री विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करतात, तर विधान परिषदेत या खात्याचे राज्यमंत्री. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये राज्यमंत्रीच नसल्याने यावेळी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प कोण सादर करणार हा प्रश्न निर्माण झाला होता. पत्रकार परिषदेत बोलताना यावर निर्णय होईल, असं वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.

आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून, विधान परिषदेत बजेट कोण मांडणार हा प्रश्न निकाली निघाला आहे. राज्याचे शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. दिपक केसरकर हे 2014 ते 2019 या काळात राज्याचे वित्त राज्य मंत्री होते. त्या काळात त्यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यामुळे पुन्हा एकदा अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी केसरकरांकडे आली आहे.

महाराष्ट्राचा विकास दर घटणार…

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राज्याचा विकास दर 9.1 टक्के असताना चालू आर्थिक वर्षांत (2022-23) हा दर 6.8 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असा अंदाज राज्य आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. गचांगला पाऊस होऊनही कृषी क्षेत्राचा विकास दर घटणार आहे. अवकाळी पावसासह नैसर्गिक आपत्तीचा या क्षेत्राला फटका बसला आहे. सेवा क्षेत्रात राज्याची घोडदौड आतापर्यंत चांगली होत होती. कृषी आणि सेवा क्षेत्रातील घसरणीचा परिणाम राज्याच्या विकास दरावर झालेला दिसत आहे.

महाराष्ट्रात एप्रिल 2000 ते सप्टेंबर 2022 या काळात 10 लाख, 88 हजार, 502 कोटींची थेट विदेश गुंतवणूक झाली. देशातील एकूण विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा वाटा 28.5 टक्के आहे, असं असलं तरी दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर कर्नाटक (2,78,786), दुसऱ्या क्रमांकांवर तेलंगणा (2,75,443), तिसऱ्या क्रमांकावर हरियाणा (2,74,635), चौथ्या क्रमांकावर तमिळनाडू (2,41,131) तर पाचव्या क्रमांकावर महाराष्ट्र असून, दरडोई उत्पन्न हे 2 लाख 15 हजार 223 होते.

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर पहिला अर्थसंकल्प आज मांडला जात आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस दुपारी 2 वाजता विधानसभेत राज्याचा 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करतील. फडणवीस यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असेल. राज्यात होऊ घातलेल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पाकडे बघितलं जात असून, सरकारकडून शहरी भागासाठी तसेच कृषी क्षेत्रासाठी अधिक तरतुदी केल्या जाण्याची शक्यता आहे.