School Fee : खासगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात, मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी

कोरोनाच्या स्थितीमुळे सध्या पालकांकडे फीसाठी तगादा लावण्यापेक्षा शाळेने फी भरण्याचं स्ट्रक्चरच असलं केलं पाहिजे जेणेकरून विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. सध्याच्या घडीला ऑनलाईन शाळा असल्याने फीमध्ये 15 टक्के कपात केली गेली पाहिजे असं सुप्रीम कोर्टाने सुचवलं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर आता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोरोना पार्श्वभूमीवर आर्थिक गणित कोलमडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिलाय. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिलेत. यावर 3 आठवड्यात आदेश देण्याचंही न्यायालयाने 22 जुलै रोजी सांगितलंय. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षणाच्या नावाखाली बाजारीकरण करणाऱ्या शाळा व त्यांना पाठीशी घालणारे अधिकारी व नेते वर्गाला दणका देत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, असं मत याचिकाकर्ते पालक जयश्री देशपांडे आणि प्रसाद तुळसकर यांनी व्यक्त केलंय.

या वर्षीच्या फीसंदर्भात आम्ही हा निर्णय घेतला आहे असंही शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय खासगी शाळांनी ऐकला नाही तर त्यांच्यावर कारवाईही केली जाईल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आजचा जो निर्णय आहे त्याची पालक, विद्यार्थी वाट बघत होते. या निर्णयाचं डिटेल ड्राफ्टिंग येणाऱ्या काळात देऊ असंही शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं आहे.