Sunil Prabhu: शिंदे गटाला पुन्हा दिलासा! शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयात का घेतली होती तातडीने धाव?

महाराष्ट्रातील राजकीय नाट्य आणखी लांबत जाण्याची शक्यता दिसत आहे. बंडखोर आमदारांविरोधात शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयाचे पुन्हा एकदा दरवाजे ठोठावले. शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ठाकरे सरकार गेलं आणि राज्यात शिंदे सरकार आलं.

देवेंद्र फडणवीस-धनंजय मुंडे यांची मध्यरात्री १२ वाजता भेट; दोघांमध्ये अर्धा तास झाली चर्चा

नव्या सरकारच्या बहुमत चाचणीसाठी अधिवेशन बोलावण्यात आलं असून, शिवसेनेनं पुन्हा एकदा १६ बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाकडे न्यायालयाचे (सुप्रीम कोर्ट) लक्ष वेधलं आहे. जोपर्यंत १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबद्दलचा निर्णय न्यायालयाकडून दिला जात नाही, तोपर्यंत बहुमत चाचणी घेण्याला स्थगिती दिली जावी, असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

शिवसेनेनं घटनेतील दहाव्या परिशिष्टाचा हवाला याचिकेत दिला आहे. घटनेतील दहाव्या परिशिष्टाचं उल्लंघन होऊ नये. बंडखोरी केल्याप्रकरणी आमदारांना निलंबित करण्यात यावं. बंडखोर आमदारांना अधिवेशनात सहभागी होण्यापासून रोखण्यात यावं, असं याचिकेत म्हटलेलं आहे.

‘शिवसेनेविषयीची नाराजी हा सगळा बनाव होता’; शिवसेनेनं शिंदे-फडणवीसांना काय म्हटलंय?

शिवसेनेच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं असलं, तरी शिवसेना गट भाजपत गेलेला नाही. त्याचबरोबर एकनाथ शिंदे गट शिवसेनेतूनही बाहेर पडलेला नाही. त्यामुळे ते कुणाच्या व्हीपचं पालन करतील, हेच निश्चित नाहीये.

यावर न्यायालय म्हणाले की आम्हाला सर्व माहिती आहे. आम्ही आधीच सांगितलं आहे की, ११ जुलै रोजी यावर सुनावणी होईल. त्यावेळी मतदानाची प्रक्रिया बघू, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तातडीने धाव घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेला दिलासा मिळालेला नाही, त्यामुळे ११ जुलै रोजीच्या निकालावर शिवसेनेचं लक्ष असणार आहे.

बहुमत चाचणीसाठी विशेष अधिवेशन

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं सरकार स्थापन केलं असून, विश्वासदर्शक ठरावासाठी दोन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. उद्या म्हणजे २ जुलै रोजी विधानसभा अध्यक्षपदासाठी अर्ज भरला जाणार आहे. ३ जुलै रोजी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार असून ४ जुलै रोजी बहुमत चाचणी होणार आहे.

विधानसभा उपाध्यक्षांनी नोटीस बजावल्यानंतर शिंदे गटाने त्याला आव्हान दिलं होतं. न्यायालयाने अपात्र ठरवण्याबद्दलची नोटीस आलेल्या आमदारांना उत्तर सादर करण्यासाठी मुदतवाढ दिली होती. त्याचबरोबर ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास राज्यपालांनी सांगितल्यानंतरही शिवसेनेनं न्यायालयात धाव घेतली होती. या दोन्ही प्रकरणांच्या सुनावणी वेळी न्यायालयाने ११ जुलै सविस्तर सुनावणी घेऊ असं न्यायालयानं म्हटलेलं होतं.