कर्नाटकची पुन्हा आगळीक : सीमावादाविरोधात विधानसभेत ठराव मंजूर; सर्वपक्षीयांचा पाठिंबा

बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाविरोधात कर्नाटक विधानसभेमध्ये ठराव संमत करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मांडलेल्या या ठरावाला सर्वपक्षीय आमदारांनी पाठिंबा दिला. कर्नाटकच्या सीमांचं रक्षण करणं, महाराष्ट्राच्या भूमिकेचा निषेध करणं, सीमेवर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याबाबत महाराष्ट्राला सुचना देणं अशा गोष्टींचा उल्लेख या ठरावामध्ये आहे.

काय आहे या ठरावामध्ये?

अधिकृत निर्धार

श्री. बसवराज बोम्मई, माननीय मुख्यमंत्री :

1953 मध्ये देशात भाषिक प्रदेश स्थापन करण्यासाठी राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने 1955 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. 1955 मध्ये, हा अहवाल सर्व राज्यांना त्यांच्या मतासाठी पाठवण्यात आला आणि 1956 मध्ये, राज्य पुनर्रचना कायदा 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी लागू झाला. तत्कालीन म्हैसूर राज्याचा जन्म झाला. महाजन आयोग ऑक्टोबर 1966 मध्ये अस्तित्वात आला. 1967 मध्ये आक्षेप नोंदवले. महाराष्ट्राच्या मागणीवरून स्थापन करण्यात आलेल्या महाजन आयोगाचा अहवाल महाराष्ट्राने फेटाळला. महाजन आयोगाचा अहवाल सादर होऊन 56 वर्षे झाली आहेत. या प्रदीर्घ वर्षांत दोन्ही राज्यांतील जनता अतिशय सौहार्दाने जगत आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न आधीच संपला आहे.

तथापि, महाराष्ट्राने 2004 मध्ये सुप्रीम कोर्टात सीमावाद दाखल केला आणि तेव्हापासून दोन्ही राज्यातील लोकांमधील सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे अत्यंत निंदनीय आहे. 2004 पासून आजतागायत सुप्रीम कोर्टाला महाराष्ट्राचा खटला घेता आलेला नाही. कारण राज्यघटनेच्या कलम ३५ नुसार या देशातील सर्वोच्च लोकशाही संस्था संसदेलाच पुनर्विलोकनाचा अधिकार आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने कर्नाटक सीमा आणि नद्या संरक्षण आयोगाची स्थापना केली असून, ते सातत्याने मार्गदर्शन करत आहेत. तसेच नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. शिवराज पाटील यांची सक्षमपणे अध्यक्षपदी नियुक्ती करणे आणि आयोगाकडे आमची भूमिका मांडण्यासाठी त्यांचे मार्गदर्शन घेणे, असे काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांच्या नेतृत्वाखाली पाच कुशल वकिलांची टीम तयार करण्यात आली आहे.

याद्वारे राज्य सरकारने कर्नाटकच्या भूमी आणि पाण्याच्या हिताचे रक्षण आणि कायदा कायम ठेवण्याची आपली बांधिलकी दाखवून दिली आहे. अलीकडे या विषयावर महाराष्ट्रातील नेत्यांनी केलेली सर्व विधाने निंदनीय असून कायदा व सुव्यवस्था नाजूक असताना महाराष्ट्राचे मंत्री कर्नाटकात येऊन भडकावण्याचा प्रयत्न करणे हेही निंदनीय आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये शांतता, सुव्यवस्था आणि सौहार्द राखण्यासाठी माननीय केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशांचे महाराष्ट्रही उल्लंघन करत आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यांचे संबंध धोक्यात आले आहेत. राज्य सरकार ही बाब केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देणार असून, महाराष्ट्र सरकारला त्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

कर्नाटकची जमीन, पाणी, भाषा आणि कन्नडिगांच्या हिताशी तडजोड करण्याचा प्रश्नच येत नाही. या प्रकरणी कर्नाटकातील जनतेची आणि सर्व सदस्यांची भावना सारखीच आहे आणि जेव्हा ही धमकी दिली जाते तेव्हा राज्याच्या हितासाठी आणि संरक्षणासाठी प्रत्येकाने घटनात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करणे बंधनकारक आहे. अनावश्यकपणे निर्माण झालेल्या सीमावादाचा निषेध करते. हे सभागृह एकमताने ठरवते की ते राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्यास बांधील आहे.