Maharashtra Political Crisis: “47 आमदारांनी ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढल्याचं सांगितलं”

पुढे बोलताना मेहता म्हणाले, “सरकारने बहुमत गमावल्याच्या ज्या बाबींच्या आधारे राज्यपालांनी निर्णय घेतला, तो निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देऊन योग्य असल्याचं ठरवलं. हा त्यांचा अधिकार नाही, मात्र बहुमत सिद्ध करायला सांगणं राज्यपालांचं उत्तरदायित्व आहे”, असं सांगत मेहता यांनी शिवराज सिंह चौहान निकालाचा दाखला दिला.

मेहता पुढे म्हणाले, “47 आमदारांनी सांगितलं की त्यांनी सरकारचा पाठिंबा काढला आहे, ही बाब बहुमत चाचणी करायला सांगण्यासाठी पुरेशी आहे. बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यापूर्वी राज्यपालांकडे मटेरिअल आलेलं होतं.”

सरन्यायाधीशांचे राज्यपालांच्या भूमिकेवर सवाल

सुनावणी वेळी राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करताना मेहता म्हणाले, “25 जून 2022 रोजी 38 आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहिलं की त्यांच्या कुटुंबांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली आहे. त्यांनी राज्यपालांना राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांच्या व्हिडीओ क्लिप्सही सादर केल्या. त्यांच्या पक्षातील एक नेता म्हणाला की, त्यांना (बंडखोर आमदार) येऊद्या. एकदा ते आले की, त्यांना बाहेर पडणं आणि फिरणंही अवघड होईल. ते फक्त 38 आमदार नाहीयेत, शिवसेनेचे 38 आमदार आहेत. प्रहार जनशक्ती पार्टीचे 2 आमदार आहेत. आणि त्यामुळे 40 आणि अपक्ष 7 आमदार, अशा 47 आमदारांनी धमक्यांबद्दल राज्यपालांना पत्र पाठवलं.”

पुढे मेहता यांनी सांगितलं की, “ठाकरेंनी बहुमत गमावली की नाही, हे राज्यपालांनी ठरवलं नव्हतं. त्यांनी फक्त बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना (उद्धव ठाकरे) सांगितलं होतं.”

सरन्यायाधीश म्हणाले की, “त्यांनी ते केलं. त्यांनी म्हटलं की तुम्ही संख्या गमावली आहे. राज्यपालांसमोर केवळ तीन गोष्टी होत्या. पहिली म्हणजे त्याचं नेते एकनाथ शिंदे असतील, असा 34 आमदारांनी केलेला ठराव. दुसरं म्हणजे 47 आमदारांनी दिलेलं धमकीबद्दलचं पत्र आणि तिसरं म्हणजे विरोधी पक्षनेत्याचं पत्र.”

सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, “बहुमत सिद्ध करायला सांगणं हे एक प्रकारे सरकार कोसळण्याचेच संकेत आहेत. राजभवनाने याचा भाग व्हायला नको. धमकीची बाब बहुमत चाचणी करायला सांगण्याचा आधार होऊ शकत नाही. त्यांच्या मते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार काम करू शकणार नाही, त्यामुळे त्यांनी बहुमत चाचणी करायला सांगितली. राज्यपालांची ही भूमिका योग्य आहे का? आम्ही राज्यपालांच्या अधिकारांबद्दल बोलत आहोत. हे खूप गंभीर आहे. अशात परिस्थिती राज्यपालांनी दूर राहायला हवं.”

पुढे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “राज्यपालांचे अधिकार पवित्र शक्तीसारखे असून तिच अडचण आहे की, राज्यपालांच्या हस्तक्षेपामुळे लोकशाहीत असंतुलन निर्माण होईल.” सरन्यायाधीशांनी पवन खेरा प्रकरणाचा हवाला देत सांगितलं की राजकारणात अशा गोष्टी होतात, ज्या घडायला नको.

पुढे सरन्यायाधीश म्हणाले, “राज्यपालांनी आपले अधिकार खूप काळजीपूर्वक वापरले पाहिजे इतकं आम्ही सांगत आहोत. जूनमध्ये पावसाळी अधिवेशन होत आणि बहुमत चाचणी करायला सांगण्याची ती योग्य वेळ होती.”

त्यावर मेहता म्हणाले,”आमदारांना मिळालेल्या धमकीकडे राज्यपाल दुर्लक्ष करू शकत नाही. अजिबात दुर्लक्ष करू शकत नाही.”

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “राज्यपालांनी सुरक्षेबद्दल यंत्रणांना पत्र लिहिलं होतं, पण या आधारावर सरकार पाडणं, हा राज्यपालांचा दृष्टिकोण चांगला नाही.”

मेहता म्हणाले, “अशा परिस्थितीत राज्यपाल मूक दर्शक म्हणून बसू शकत नाही.”

सरन्यायाधीश म्हणाले, “लोक पक्षातून बाहेर पडणं चालूच राहिले आणि राज्यपालांनी असाच पायंडा पाळला, तर ही काही चांगली बाब नाही.”

मेहता म्हणाले, “राज्यपालांचा प्रतिनिधी म्हणून यावर बोलणार नाही.” त्यानंतर मेहता यांनी किहोटो निकालाचा दाखला दिला.

त्यावर सरन्यायाधीस म्हणाले, “तीन वर्ष सरकार चांगलं चाललं होतं मग एका रात्रीत काय घडलं? सरकारच्या आनंदात सुरू असताना काय घडलं? राज्यपालांनी असा प्रश्न विचारला का? तीन वर्ष तुम्ही सोबत असताना एका रात्रीत तुम्ही म्हणता की तुमच्याकडे बहुमत नाही.”

राज्यपालांच्या वतीने तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद

वाद निर्माण झाल्यावर राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना का बोलावले, यावर याचा परिणाम होईल, ही वस्तुस्थिती वादातीत नाही.

25 जून 2022 रोजी 38 आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहिलं की त्यांच्या कुटुंबांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली आहे. त्यांनी राज्यपालांना राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांच्या व्हिडीओ क्लिप्सही सादर केल्या. त्यांच्या पक्षातील एक नेता म्हणाला की, त्यांना (बंडखोर आमदार) येऊद्या. एकदा ते आले की, त्यांना बाहेर पडणं आणि फिरणंही अवघड होईल. ते फक्त 38 आमदार नाहीयेत, शिवसेनेचे 38 आमदार आहेत. प्रहार जनशक्ती पार्टीचे 2 आमदार आहेत. आणि त्यामुळे 40 आणि अपक्ष 7 आमदार, अशा 47 आमदारांनी धमक्यांबद्दल राज्यपालांना पत्र पाठवलं.

राज्यपालांच्या वतीने सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद, मांडले सात मुद्दे

पहिला मुद्दा – राज्यपालांसमोर असलेली परिस्थिती.

दुसरा मुद्दा – 10 व्या अनुसूचिशी राज्यपालांचा संबंध नाही.

तिसरा मुद्दा – राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्याऐवजी अविश्वासाचा ठराव आणायला हवं असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं.

चौथा मुद्दा – सरकार बनण्याआधीच राज्यपाल बहुमत चाचणी घेऊ शकतात.

पाचवा मुद्दा- शिवराजसिंह चौहान केसचा दाखला.

सहावा मुद्दा- राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी ठाकरेंना निमंत्रित न करता शिंदेंना आमंत्रित का केलं?

सातवा मुद्दा- विधिमंडळ पक्षानं एकनाथ शिंदेंची गटनेते पदी निवड केली होती.

युक्तिवादादरम्यान ठाकरे गटाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या निर्णयावर बोट ठेवत भूमिकेवर टीका केलेली आहे. राज्यपालांनी घेतलेला निर्णय चुकीचा होता. ज्यांच्यावर अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार होती, त्यांनाच राज्यपालांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. एकनाथ शिंदेंना सत्तेचं निमंत्रण देऊन राज्यपालांनी शिवसेनेतील फुटीवर शिक्कामोर्तबच केलं, असा युक्तिवादही ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेला आहे.

ठाकरे गटाच्या मागणीला मात्र शिंदे गटाने विरोध केला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःहून मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे सरकार पडलं आणि राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना सत्ता स्थापनेचं निमंत्रण देऊन मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. त्यामुळे आता अपात्रतेचा मुद्दा राहत नाही, असा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून केला गेला आहे.

अपात्रतेची नोटीस बजावल्यानंतर विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला होता. त्यानंतर शिंदे गटाने याच मुद्द्यावर बोट ठेवतं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यामुळे नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचा मुद्दा ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेला आहे. फेरविचार करण्यासाठी 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे हे प्रकरण पाठवण्याची मागणी ठाकरे गटाची आहे.

नबाम रेबिया निकालाचा महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींवरील परिणाम आणि निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे प्रकरण पाठवायचे का? यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीनिमित्ताने उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे यांच्यात कायदेशीर लढाई बघायला मिळत असून, निकाल कुणाच्या बाजूने लागणार याची सगळ्यांनाच उत्सुकता आहे.