Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्टातील 12 मुद्दे ठरवणार ठाकरेंचं भवितव्य!

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं की, पक्षप्रमुख म्हणून शिवसेनेचे निर्णय घेण्याचे अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणीने उद्धव ठाकरेंना दिले होते. एकनाथ शिंदे यांची नेते म्हणून उद्धव ठाकरेंनीच नियुक्ती केली होती. नोव्हेंबर 2019 मध्ये झालेल्या बैठकीत झालेल्या ठरावात निर्णयाचे सर्वाधिकार ठाकरेंकडे दिल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी, तर प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची निवड आमदारांनी केली होती, असं सिब्बल यांनी सांगितलं.

कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणातील प्रमुख मुद्द्यांवर युक्तिवाद केल्यानंतर न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी त्यांना विचारणा केली की, आम्ही कोणत्या मुद्द्यांवर निर्णय घ्यायला असं तुम्हाला वाटतं?

Sharad Pawar: ‘तर ठाकरे मुख्यमंत्रीच झाले नसते’, पहाटेच्या शपथविधीबद्दल पवारांनीच केला गौप्यस्फोट

त्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी 11 मुद्दे सुप्रीम कोर्टात मांडले….

सिब्बल: 39 सदस्य विधीमंडळ पक्षाचे सदस्य आहेत. मुद्दा इतकाच आहे की 39 सदस्य पक्षाला हायजॅक करू शकत नाहीत.

१) सिब्बल : पहिला मुद्दा नबाम रेबियाशी संबंधित आहे. की मी आधीच युक्तिवाद केला आहे. मी एवढेच म्हणू शकतो की ,जर तुम्ही त्या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ दिला तर ते सरकार पाडण्याचे नवीन मॉडेल असेल.

२) सिब्बल : दुसरे म्हणजे कोणत्याही विधिमंडळात काही लोक वेगळी ओळख सांगतील आणि असंही हणतील की, आम्ही पक्षाचे ऐकणार नाही?

Maharashtra Crisis Live: ‘शिंदेंची निवड ठाकरेंनीच केली’, कोर्टात दाखवलं पत्र

3) सिब्बल: विधिमंडळ पक्षातील एखाद्या गटाला त्यांची वेगळी ओळख पटवून देणारा आणि राजकीय पक्षाची भूमिका घेणारा आणि निर्णयांच्या विरोधात वागणारा गट दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्र ठरेल का? स्पीकरला काय ठरवायचे आहे? तुम्ही कोणाच्या अधिकारावर गदा आणत नाहीत. तुम्ही फक्त घोषणा करत आहात.

4) सिब्बल: विधिमंडळ पक्षातील एखाद्या गटाला सभागृहातील राजकीय पक्षाचे नेतृत्व किंवा राजकीय पक्षाने सभागृहात नियुक्त केलेल्या व्हिपमध्ये बदल करण्याचा घटनात्मक अधिकार असू शकतो का?

5) सिब्बल: संवैधानिक कायद्याचा मुद्दा म्हणून निवडून आलेल्या सरकारला पूर्ण कार्यकाळ चालवण्याची परवानगी दिली गेली पाहिजे, दहाव्या परिशिष्टानुसार अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना विधिमंडळ पक्षातील एक गट वेगळी ओळख सांगून निवडून आलेल्या सरकार पाडू शकतो का?

6) सिब्बल: निवडून आलेल्या सरकारचे सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी घटनेला उत्तरदायी असलेल्या राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेची कारवाई करण्यापूर्वीच सरकार बदलण्याची परवानगी देऊन परिस्थिती बदलायला हवी का?

7) 39 सदस्य विधिमंडळाचे सदस्य आहेत. मुद्दा इतकाच आहे की 39 सदस्य पक्ष हायजॅक करू शकत नाहीत.

Thackeray कडून मशालही काढून घेण्याची तयारी, ‘या’ पक्षाची थेट शिंदेंकडे धाव

8) सिब्बल: ज्या व्यक्तीला दहाव्या परिशिष्टानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे आणि त्यासंदर्भातील निर्णय प्रलंबित आहे, अशा व्यक्तीला तुम्ही कोणत्या राजकीय पक्षाचे आहात हे न विचारता राज्यपाल मुख्यमंत्री म्हणून शपथ देऊ शकतात का?

9) आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे न सोपवता काय घटनापीठ सदस्यांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेऊ शकते का? आणि हे शक्य असेल, तर कुठल्या परिस्थितीत?

10) सिब्बल : सदस्याला अपात्र ठरवण्यात आल्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय तक्रार केलेल्या कारवाईच्या तारखेशी संबंधित असल्यास, अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना झालेल्या कार्यवाहीची स्थिती काय आहे?

11) सिब्बल: घटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद तीन काढून टाकल्याचा परिणाम काय होतो? मी आधीच युक्तिवाद केला आहे. कोणत्या परिस्थितीत विधानसभा अध्यक्ष व्हिप कुणाचा लागेल हे निश्चित करू शकतात.

12) सिब्बल: पक्ष फुटी निश्चित करण्याबद्दल निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची व्याप्ती काय आहे?