Maharashtra Crisis: “भाजपच्या 50 आमदारांनी उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा दिला, तर…”

‘आता आम्हाला सर्व माहिती लक्षात आली आहे’, त्यामुळे फेरयुक्तिवादाचे मुद्दे मांडा, असं कपिल सिब्बल यांचा फेरयुक्तिवाद सुरू करण्यापूर्वी सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.

त्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. “कलम 180 (1) बघा. त्याचबरोबर कलम 2 . जर विधानसभा अध्यक्षांचं पद रिक्त असेल, तर उपाध्यक्ष त्याचं काम करतात. जर उपाध्यक्षांचं पदही रिक्त असेल, तर राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने नियुक्ती करू शकतात.”

Maharashtra Political Crisis: राज्यपालांच्या भूमिकेमुळे महाराष्ट्रात उलथापालथ होणार? 10 मुद्दे

“दहाव्या परिशिष्टात म्हटलेलं आहे की, विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात कार्यवाही सुरू असली, तरी त्यांना अपात्रतेची कारवाई करण्यापासून थांबवता येत नाही”, असं कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्टात म्हणाले.

supreme court hearing on maharashtra political Crisis : “34 आमदार या प्रकरणाचा मूळ गाभा”

सिब्बल म्हणाले, “या प्रकरणाचा मूळ गाभा हा 34 आमदार आहेत. 34 आमदार माझ्याकडे येतात आणि मी त्यांना मान्यता देतो आणि हे जर घटनात्मक प्रक्रियेनुसार असेल, तर ठिक आहे. सरकारीया आयोगाने नमूद केलेलं आहे की, राज्यपाल पक्षाशी बोलू शकतात, व्यक्तीशी नाही”, असा मुद्दा सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात मांडला.

“त्यांच्यामध्ये फक्त 8 मंत्री होते आणि राज्यपालांनी कसं ठरवलं की ते बहुमतात आहे. याचा अर्थ राज्यपालांनी चुकीचा अर्थ लावला आणि शिवसेनेचं बहुमत असल्याच्या त्यांच्या दाव्यावर राज्यपालांचं समाधान झालं. राज्यपाल बहुमत चाचणीचा आदेश देण्यापूर्वी बहुमत अल्पमत कसं ठरवतात?”, असा सवाल सिब्बल यांनी केला.

Maharashtra Political Crisis : “ठाकरेंनी राजीनामा देऊन राज्यपालांचा निर्णय योग्य ठरवला”

“विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यात राजकीय पक्ष महत्त्वाचा असतो. सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर आमदार राजकीय पक्षानुसार काम करतात. आणि मतभेद हे सभागृहाबाहेरचे आहेत”, असंही सिब्बल यावेळी म्हणाले.

भाजपच्या 50 आमदारांनी उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा दिला, तर… सिब्बल काय म्हणाले?

याच मुद्द्यावर युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले,”जर भाजपच्या 50 आमदारांनी आज उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा दिला, तर राज्यपाल बहुमत चाचणी करायला सांगतील का? समोरच्या बाजूने जो युक्तिवाद करण्यात आला तो घटनेच्या मूलतत्त्वांच्या विरोधात करण्यात आला आहे”, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.

“जेव्हा आम्ही न्यायालयात प्रवेश करतो तेव्हा ती वेगळी चमक असते. आम्ही अशा अपेक्षेने येतो की न्यायालय हीच एकमेव आशा आहे. न्यायालय कोट्यवधी लोखांचं आशास्थान आहे आणि लोकशाही उद्ध्वस्त होऊ दिली जाऊ शकत नाही. सॉक्रेटिसला फाशी का देण्यात आली? कारण त्याची अथेनियन देवावर श्रद्धा नव्हती. तसंच काहीसं इथेही घडत आहे”, असं सिब्बल म्हणाले.

त्यावर सरन्यायाधीशांनी प्रश्न केला की, दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींकडे दुर्लक्ष करून राज्यपाल बहुमत चाचणी करायला सांगू शकतात का?

त्यावर कपिल सिब्बल म्हणाले, “10वे परिशिष्ट सोडा, राज्यपाल एका गटाच्या आधारावर बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकत नाही. राजकीय पक्षासोबत आघाडीच्या आधारावरच बहुमत चाचणी करायला सांगू शकतात.”