४० आमदारांना सोबत घेऊन भाजपसोबत सत्ता स्थापन करणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गट आणि शिवसेना यांच्यातील संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा काय निकाल येईल याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलेलं असताना हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे शिंदे गट विरुद्ध शिवसेना यांच्यातील कायद्याची लढाई लांबण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
ADVERTISEMENT
बंडखोरी केल्यानंतर शिवसेनेनं बैठकीला हजर न राहिल्याप्रकरणी १६ आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे केली होती. झिरवळ यांनी नोटीस बजावल्यानंतर आमदारांनी त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी २७ जून रोजी सुटीकालीन खंठपीठासमोर सुनावणी झाली होती. यावेळी झालेल्या युक्तिवादावेळी उपाध्यक्षांविरोधात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावाचा हवाला देत शिंदे गटाने उपाध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नसल्याचं म्हटलं होतं. दुसरीकडे १६ आमदारांना मतदानात सहभागी होण्यापासून रोखावं अशी मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ११ जुलै ही तारीख निश्चित केली होती.
shiv sena crisis : शिंदे सरकारला मोठा दिलासा; सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं घडलं?
या प्रकरणाची सुनावणी प्रलंबित असतानाच तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीनंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं होतं. राज्यपालांनी दिलेल्या आदेशालाही शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. रात्री उशिरापर्यंत सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्यास नकार दिला होता. त्याचबरोबर या प्रकरणावर ११ जुलै रोजीच सविस्तर सुनावणी घेऊ असं म्हटलं होतं.
या प्रकरणानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार राज्यात सत्तेत आलं. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरही तत्काळ सुनावणी न घेता ११ जुलै रोजी सुनावणी घेण्यात येईल, असं न्यायालयानं सांगितलं होतं.
तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात जाणार…
सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिकांवर सुनावणीसाठी ११ जुलै ही तारीख निश्चित केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सी.व्ही. रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठाची कार्यसूची जाहीर करण्यात आली. त्यात या याचिकांचा समावेश नाहीये. या याचिका इतर खंडपीठाकडे वर्गही केलेल्या नाहीत. त्यामुळे आज यावर सुनावणी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे शिवसेनेच्या वतीने वकील कपिल सिब्बल हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशांकडे या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याच मागणी केली आहे. शिवसेनेनं न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय आजच सुनावणी घेणार की दुसरी तारीख निश्चित करणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.
आदित्य ठाकरे शिवसेनेला नवसंजीवनी देण्यात यशस्वी होतील का?
शिंदे गट विरुद्ध शिवसेना- कुणी कशासाठी याचिका दाखल केल्या आहेत?
शिंदे गट – उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी 16 आमदारांच्या अपात्रतेविरोधात दिलेल्या नोटीसला आव्हान शिंदेगटाचं आव्हान.
शिंदे गट – ठाकरे गटाच्या गटनेते, प्रतोदपद नियुक्तीला आव्हान.
शिंदे गट – झिरवाळांना अधिकार नसताना त्यांनी 16 आमदारांना आपत्रतेची नोटीस पाठवली याबदद्दलही आज सुनावणी होण्याची शक्यता
ठाकरे गट याचिका – सुभाष देसाई राज्यपालांनी शिंदे गटाला सरकार स्थापन करण्यासाठी आवाहन केल्याविरोधात याचिका.
ठाकरे गट – अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदेंना विधीमंडळ गटाचे गटनेते म्हणून एकनाथ शिंदे आणि प्रतोद भरत गोगावले यांना मान्यता देण्याला आव्हान.
ठाकरे गट – सुनील प्रभूंची याचिका – न्यायालयाचा अंतिम निर्णय़ येईपर्यंत 16 आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी याचिका.
ठाकरे गट सुनील प्रभू – 30 जूनला विश्वासमताची चाचणी देण्याबाबत राज्यापालांच्या सुचनेला आव्हान.
ADVERTISEMENT