Supreme Court Thackeray Vs Shinde : सत्तासंघर्षाची सुनावणी गुरूवारी! कोर्टात काय काय घडलं?

सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय घडलं?

मागच्या सरकारने म्हणजेच महाविकास आघाडीने एक वर्षाहून अधिक काळ विधानसभेचा अध्यक्ष निवडला नाही. नवीन सरकारने अध्यक्ष निवडणं आवश्यक होतं ही महत्त्वाची बाब राज्यघटनेत नमूद आहे. मुख्यमंत्रीपदी बसलेल्या उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यानंतरच नवं सरकार स्थापन झालं. त्यांनी १६४ आमदारांचं बहुमत मिळवलं आहे. ९९ मतं महाविकास आघाडीच्या बाजूने होती. नवीन अध्यक्षांची निवड झाली आहे. पूर्ण सभागृहाचा निर्णय हा न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा विषय असू शकत नाही. घटनात्मक रित्या निवडून आलेल्या अध्यक्षांना निर्णय घेऊ द्या असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केला.

सुप्रीम कोर्टात आमदारांच्या अपात्रेबाबत सुनावणी सुरू होती. शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. सरन्यायाधीशाच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणांची सुनावणी केली. राज्यपालांच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने हरिष साळवे युक्तिवाद करत होते. सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आणि गुरूवारी सकाळी सुनावणी घेऊ असं स्पष्ट केलं.

कपिल सिब्बल यांनी पहिल्यांदा युक्तिवाद सुरू केला

CJI : दोन्ही बाजूंनी या प्रकरणाशी संबंधित असलेले कायदेशीर प्रश्नांचे मुद्दे अर्थात Questions Of Law दिले आहेत का?

सॉलिसिटर जनरल-मी आज देत आहे

CJI: तुम्ही कुणासाठी आहात?

सॉलिसिटर जनरल-राज्यपाल

CJI : राज्यपालांची भूमिका काय आहे?

सॉलिसिटर जनरल- मी आज प्रकरणाबाबत कायदेशीर प्रश्नांचे मुद्दे मांडणार आहे.

CJI : दोन्ही बाजूंना Questions of Law मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला

सॉलिसिटर जनरल-राज्यपालांचा यासंबंधी जो संबंध आला त्याच्याशी संबंधित हे प्रश्न आहे. हे प्रश्न मी माझे सहकारी यांनाही दिले आहेत.

सिब्बल आणि CJI यांच्यात काय संवाद?

कपिल सिब्बल : राजकीय पक्षात असाल आणि तुमच्याकडे दोन तृतीयांश सदस्य असतील तर दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकता. पॅरा ४ हे सांगतो की त्यासाठी दोन तृतीयांश सदस्य दुसऱ्या पक्षात विलीन होणं किंवा त्यांनी नवा पक्ष स्थापन करणं हा एकमेव पर्याय आहे.

CJI: तुमच्या मते त्यांना भाजपमध्ये विलीन व्हावं लागेल किंवा त्यांना नवा पक्ष स्थापन करून निवडणूक आयोगात नोंदणी करावी लागेल.

कपिल सिब्बल : हाच एकमेव मार्ग मला दिसतो आहे. महत्त्वाची बाब ही आहे की दोन तृतीयांश सदस्यांना हा आमचाच पक्ष मूळ राजकीय पक्ष आहे असं म्हणता येणार नाही. सूची दहा यासाठी संमती देत नाही. पक्षात फूट पडली आहे हे त्यांनी मान्य केलं आहे. अशात ते आपलाच पक्ष मूळ पक्ष असल्याचा दावा करत आहेत.

CJI : ही फूट त्यांच्यासाठी बचाव होऊ शकत नाही?

सिब्बल यांनी दहाव्या सूचीनुसार मूळ राजकीय पक्ष म्हणजे काय, त्याची व्याख्या काय हे सुप्रीम कोर्टासमोर मांडले.

सिब्बल यांनी दहाव्या सूचीतील परिच्छेद २ मधील स्पष्टीकरणाचा संदर्भ दिला. “सभागृहातील निवडून आलेला सदस्य हा राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याचे मानले जाईल, जर असेल तर, ज्याद्वारे तो सदस्य म्हणून निवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणून उभा करण्यात आला होता”.

सिब्बल : या आमदारांनी सुरत आणि नंतर गुवाहाटी येथे बैठक घेतली. त्यांनी तेथून उपसभापतींना पत्र लिहिले, त्यांचा व्हिप नेमला. आपल्या वर्तनाने या आमदारांनी आपले सदस्यत्व सोडून दिले आहे, हेच दाखवले आहे.

सिब्बल: हा गट मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही. दहाव्या सूचीनुसार हा दावा मान्य केला जाऊ शकत नाही. आजही उद्धव ठाकरे हेच पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.

पुढे काय म्हटलं आहे कपिल सिब्बल यांनी?

सिब्बल: पॅरा 2(1)(b) च्या अनुषंगाने या आमदारांनी अधिकृत व्हिपचे उल्लंघन केल्याने हा मुद्दा आमदारांच्या अपात्रतेशी आहे. व्हिप हा राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील दुवा आहे. एकदा निवडून आल्यावर तुम्हाला राजकीय पक्षाशी जोडणारी नाळ तुटत नाही, असे व्हिप असण्याची कल्पना आहे.

तुम्ही राजकीय पक्ष असल्याचा दावा तुम्ही करू शकत नाही. तुम्ही म्हणता गुवाहाटीत बसलेले हाच राजकीय पक्ष. राजकीय पक्ष निवडणूक आयोग ठरवतो. गुवाहाटीत बसून तुम्ही घोषणा करू शकत नाही.

त्यांचा (शिंदे गटाचा) युक्तिवाद असा आहे की त्यांच्याकडे बहुमत आहे. परंतु दहाव्या सूचीनुसार, अशा प्रकारच्या बहुमताला मान्यता नाही. कोणत्याही प्रकारचे विभाजन हे दहाव्या सूचीचे उल्लंघन आहे. विधीमंडळात बहुमत आहे, म्हणून तुम्हीच पक्ष आहे असं ठरू शकत नाही.

अभिषेक मनू सिंघवी यांनी शिवसेनेच्यावतीने युक्तिवाद केला

अॅड. अभिषेक सिंघवी: विलीनीकरण हा त्यांच्यासाठी एकमेव बचाव उपलब्ध आहे आणि ते त्यावर दावा करत नाहीत. पक्षांतर बंदी कायद्याकडे नाकारले जात आहे

सिंघवी: बहुमत असलेल्या गटाने अशा पद्धतीने पक्षांतर करणे हे मोठे घटनात्मक पाप आहे.

सिंघवी : आणि हे सर्व पक्षांतराच्या तारखेशी संबंधित आहे. ते 21 जूनपासून पूर्वलक्षीपणे लागू होईल. आणि विषारी झाडाची फळे चवदार असू शकत नाहीत.

सिंघवी: फक्त महाराष्ट्रात सरकार चालवणे हेच त्यांचे उद्दिष्ट नाही. निवडणूक आयोगांकडून काही आदेश मिळवून आणि सध्याच्या कायदेशीर कार्यवाहीत वेळकाढूपणा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. निवडणूक आयोगाकडून खरा पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठीचा प्रयत्न आहे.

अॅड. हरीश साळवे यांचा शिंदे गटाकडून युक्तिवाद

अॅड. हरीश साळवे : बहुमत गमावलेला नेता पक्षांतर बंदी कायद्याचा वापर शस्त्रासारखा करू शकत नाहीय

साळवे: जेव्हा तुम्ही तुमचा राजकीय पक्ष सोडता तेव्हा पक्षांतर विरोधी कायद्याचा मूळ आधार असतो. कोणालाही अपात्र ठरवावे असे काही आढळून आले नाही.

साळवे: भारतात आपण एखाद्या व्यक्तीलाच पक्ष समजण्याची चूक समजतो. माझ्या पक्षाचे मुख्यमंत्री मला भेटत नाहीत. मला मुख्यमंत्री बदलायचे आहे. त्यामुळे ही बाब पक्षातंर्गत आहे. आम्ही पक्षविरोधी कारवाई केली नाही.

मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर समाधानी नसलेले आणि बदल घडवणारे आमदार मोठ्या संख्येने असतील, तर नेतृत्वाची नवी स्पर्धा असावी असे ते का म्हणू शकत नाहीत?

CJI : पण नेता तुम्हाला भेटला नाही असे सांगून तुम्ही नवीन पक्ष काढू शकता का?

साळवे : मी पक्षातच आहे.

CJI: आता तुम्ही कोण आहात?

साळवे : मी पक्षात मतभेद व्यक्त करणारा सदस्य आहे.

मी शिवसेनेचा सदस्य आहे. पक्षांतर्गत लोकशाही असली पाहिजे. मी म्हणतोय की राजकीय पक्षात दोन गट आहेत.. १९६९ साली काँग्रेसमध्ये झाले होते.

साळवे : सर्व एकच राजकीय पक्ष आहोत पण राजकीय पक्षाचा नेता कोण हा प्रश्न आहे.

अपात्रतेबाबतचा मुद्दा आणि निवडणूक आयोगासमोर काय चालले आहे, याची सांगड घालण्याचा प्रयत्न करू नये. अपात्रतेशी ECI चा काही संबंध नाही.

साळवे : पक्षांतर विरोधी कायदा हा पक्ष सोडणाऱ्या लोकांच्या गटालाच लागू होईल, ज्यांनी राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे त्यांनाच पक्षांतर विरोधी कायदा लागू होईल.

साळवे : मी पक्षाचा सदस्य असल्याने नेतृत्वात बदल व्हायला हवा, असे ठासून सांगत आहे.

CJI : तुम्ही ECI कडे जाण्याचा उद्देश काय आहे?

साळवे : मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर राजकीय घडामोडी सुरू आहेत. बीएमसी निवडणूक जवळ आली आहे. चिन्ह कोणाला मिळावे? नेतृत्व कोणी करावे हा मुद्दा आहे.

सरन्यायाधीश : साळवे साहेब, मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारू? कोण प्रथम कोर्टात आले.

साळवे : उपसभापतींनी त्यांच्याविरुद्धची नोटीस प्रलंबित असल्याने अपात्रतेची नोटीस बजावली तेव्हा आम्ही न्यायालयात आलो. आम्ही नबाम रेबिया निर्णयाचा हवाला दिला.

साळवे : मी पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे का? सिब्बल म्हणतात की मी बैठकीला आलो नसल्याने पक्ष सदस्यत्व कसे सोडले? बैठकीला न आल्यामुळे तुमचे सदस्यत्व गेले आहे, असे म्हणण्याचा कोणताही निर्णय नाही.