महाराष्ट्रात 15 ऑगस्टपासून निर्बंधातून सशर्त स्वातंत्र्य देण्यात आलं आहे अशी महत्त्वाची घोषणा महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केली आहे. हॉटेल्स, रेस्तराँ 50 टक्के क्षमतेने सुरू राहणार. रात्री दहा वाजेपर्यंत हॉटेल्स, रेस्तराँ सुरू ठेवण्यास मुभा देण्यात आली आहे. सिनेमागृहं आणि नाट्यगृहं पुढील सूचनेपर्यंत बंद राहणार आहेत. आजच कॅबिनेटची बैठक पार पडली या बैठकीनंतर आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी माहिती दिली आहे. राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयं सुरू करण्यास टास्क फोर्सने विरोध दर्शवला आहे. टास्क फोर्स आणि मुख्यमंत्री यांच्यात एक बैठक होणार आहे त्यानंतर याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल असंही राजेश टोपे यांनी सांगितलं.
ADVERTISEMENT
आज झालेल्या बैठकीत हॉटेल्स आणि रेस्तराँ यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता होती. तो तसा मिळाला आहे. कारण कोव्हिड प्रोटोकॉल पाळत सगळ्या रेस्तराँ, हॉटेल्स आणि दुकानं सुरू ठेवण्याची मुभा राज्य सरकारने दिली आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील सर्व हॉटेल्स, दुकानं आणि रेस्तराँ ही आता रात्री दहापर्यंत सुरू राहणार आहेत. कोव्हिड प्रोटोकॉल पाळणं हे मात्र बंधनकारक असणार आहे. हॉटेलच्या मालकांनी, कर्मचाऱ्यांनी आणि हॉटेलमध्ये येणाऱ्या ग्राहकांनी कोव्हिड प्रोटोकॉल पाळलाच पाहिजे असंही राजेश टोपे यांनी म्हटलं आहे. तसं न आढळून आल्यास कारवाई केली जाईल असाही इशारा देण्यात आला आहे.
शाळा, महाविद्यालयं सुरू कऱण्याबाबत एक बैठक होणार आहे. या बैठकीला आरोग्य विभाग, टास्क फोर्सचे सगळे सदस्य आणि मुख्यमंत्री असणार आहेत. या बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. 18 वर्षांखालील मुलांचं लसीकरण न झाल्याने टास्क फोर्सने शाळा, महाविद्यालयं सुरू करण्यास विरोध दर्शवला आहे असंही राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान रेल्वे पासबद्दलही राजेश टोपे यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर जो क्यू आर कोड मिळेल त्यानंतर मासिक किंवा त्रैमासिक पास देण्यात येतील.
हॉटेलमध्ये वेटर्सनीही मास्क घालणं बंधनकारक आहे. वेटिंग असेल तर वेटिंगवर असलेल्या लोकांनीही मास्क घालणं आणि कोव्हिडच्या सगळ्या निर्बंधांचं पालन करणं आवश्यक आहे. कोव्हिड प्रोटोकॉल पाळणं ही हॉटेल आणि रेस्तराँ सुरू करायची आहेत. कोव्हिड प्रोटोकॉलची जबाबदारी मालकांची असणार आहे. ते त्यांनी पाळले नाहीत तर त्यांच्यावर कारवाईही केली जाईल. ज्यांचे लसीचे दोन डोस झाले आहेत ते कर्मचारी खासगी कार्यालयांमध्ये हजर राहू शकतात असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
ADVERTISEMENT