बिलकिस बानो प्रकरण : दोषींच्या सुटकेविरोधात काँग्रेसनंतर टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रांची सुप्रीम कोर्टात धाव

कपिल सिब्बल यांनीही SC कडे केली आहे मागणी

याआधी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अधिवक्ता अपर्णा भट यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, आम्ही सुटकेला आव्हान दिले आहे. 14 जणांची हत्या आणि गर्भवती महिलेवर बलात्कार झाला आहे. त्याच वेळी वकील भट्ट यांनी या प्रकरणावर उद्या म्हणजेच बुधवारी सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली. खंडपीठाने ही याचिका स्वीकारली आहे.

महुआ यांनी गुजरात सरकारच्या अधिकारावर प्रश्न उपस्थित केले

महुआने याचिकेत सूट देऊन सुटका करण्याच्या गुजरात सरकारच्या अधिकारावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यात म्हटले आहे की या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने केला असल्याने केंद्राच्या संमतीशिवाय राज्य अशी सुटका करू शकत नाही.

कलम 433 चा दाखला

कलम 433 सांगते की, जर एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवले गेले असेल, तर सरकार कधीही बिनशर्त संपूर्ण शिक्षा किंवा त्याची शिक्षा कमी करू शकते. मात्र, सरकारने सूट देण्यापूर्वी शिक्षा सुनावणाऱ्या न्यायाधीशांना संपूर्ण कारणांसह मागणी मान्य करावी की नाही, अशी विचारणा केली जाते.

जन्मठेपेची शिक्षा झाल्यास 14 वर्षांच्या कारावासानंतर माफीचा नियम कलम 433A काही प्रकरणांमध्ये सूट किंवा कम्युटेशनच्या अधिकारांवर निर्बंध घालण्याची तरतूद आहे. या कलमानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला जन्मठेपेची शिक्षा झाली असेल किंवा फाशीची शिक्षा झाली असेल किंवा फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली गेली असेल, तर त्याला कमीत कमी चौदा वर्षांच्या शिक्षेनंतर मुक्त केलं जाऊ शकतं.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गुजरातमधील गोध्रा स्थानकावर साबरमती एक्स्प्रेसचा डबा जाळण्यात आला होता. या ट्रेनने कारसेवक अयोध्येहून परतत होते. त्यामुळे डब्यात बसलेल्या ५९ कारसेवकांचा मृत्यू झाला. यानंतर गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या. दंगलीपासून वाचण्यासाठी बिलकिस बानोने आपल्या कुटुंबासह गाव सोडले होते.

3 मार्च 2002 रोजी 20-30 लोकांच्या जमावाने बिल्किस बानो आणि त्यांचे कुटुंब जेथे लपले होते तेथे तलवारी आणि काठ्यांनी हल्ला केला. जमावाने बिल्किस बानोवर बलात्कार केला. बिल्किस त्यावेळी 5 महिन्यांची गरोदर होती. एवढेच नाही तर त्याच्या कुटुंबातील 7 जणांची हत्याही करण्यात आली होती. उर्वरित 6 सदस्य तेथून पळून गेले होते.

2008 मध्ये 11 आरोपी दोषी आढळले होते

21 जानेवारी 2008 रोजी मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने या प्रकरणात 11 आरोपींना दोषी ठरवले आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा कायम ठेवली. या दोषींनी 18 वर्षांपेक्षा जास्त काळ शिक्षा भोगली होती, त्यानंतर राधेश्याम शाही यांनी कलम 432 आणि 433 अंतर्गत शिक्षा माफ करण्यासाठी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

त्याच्या माफीचा निर्णय घेणारे ‘योग्य सरकार’ गुजरात नव्हे तर महाराष्ट्र आहे, असे म्हणत हायकोर्टाने याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर राधेश्याम शाही यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला 9 जुलै 1992 च्या माफी धोरणानुसार मुदतपूर्व सुटकेच्या अर्जावर विचार करण्याचे निर्देश दिले होते.

गुजरातच्या आमदारांचं राष्ट्रपतींना पत्र

गुजरातच्या तीन आमदार इमरान खेडावाला, ग्यासुद्दीन शेख और मुहम्मद पीरजादा यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहले आहे. राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, “बिल्किस बानोवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि गुजरातमधील 2002 च्या जातीय दंगलीत त्यांच्या कुटुंबातील 7 जणांची हत्या प्रकरणातील 11 गुन्हेगारांना सोडण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय धक्कादायक आहे. त्यामुळेच आम्ही गुजरात राज्यातील तीन आमदारांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून गुन्हेगारांना माफी देण्याचा हा लज्जास्पद निर्णय मागे घेण्याचे अदेस्ग केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि गुजरात सरकारला द्यावेत, असे आवाहन केले , असं या आमदारांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.