भाजप आमदार नितेश राणेंना दिलासा, पुढील सुनावणीपर्यंत अटक न करण्याची राज्य सरकारची ग्वाही

नितेश राणे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यातला संघर्ष
नेमका कधी आणि कसा सुरू झाला?

काय म्हटलं आहे महाराष्ट्र सरकारने कोर्टात?

खुनाच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यात आमदार नितेश राणेंवर कोणतीही जबरदस्तीची कारवाई करणार नाही. महाराष्ट्र सरकारने हे कोर्टात सांगितलं आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खुनाच्या प्रयत्नाचं हे प्रकरण आहे. विशेष सरकारी वकील सुदीप पासबोला म्हणाले की नितेश राणे या प्रकरणात सहआरोपी आहोत याबद्दल तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र आम्ही दाखल करणार आहोत. ते या घटनेचे मास्टरमाईंड कसे आहेत ते आम्ही दाखवून देऊ.

नितेश राणे यांची बाजू मांडणारे अॅड. नितीन प्रधान म्हणाले की फिर्यादीला जबाब नोंदवण्यासाठी वेळ घ्यायचा असल्याने या दरम्यान अंतरिम संरक्षण दिलं जावं. राणे हे पोलिसांना सहकार्य करण्यास तयार आहेत असंही प्रधान यांनी सांगितलं आहे.

पासबोला यांनी मात्र राणेंचा जबाब 24 डिसेंबर रोजी नोंदवल्याचे सांगत विरोध केला. ‘परंतु त्यावेळी आमच्याकडे फक्त एफआयआर होता. मात्र त्यानंतर नितेश राणेंचा उजव्या हात म्हणवल्या जाणाऱ्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली आणि त्याने संपूर्ण कट उघड केला. तेव्हापासून राणे आणि इतर आरोपींना अटक करण्यात आलेली नाही. पोलिसांसमोर हजर झाले आणि ते इतके प्रभावशाली आहेत की आम्ही साक्षीदारांचे जबाब नोंदवू शकत नाही.’

राज्य सरकारनं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागितली. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत नितेश राणेंवर अटकेची कारवाई करणार नाही अशी ग्वाहीही राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी दुपारी 2.30 वाजता होणार आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेची कारवाई होणार नसल्याची ग्वाही राज्य सरकारकडून देण्यात आल्याने नितेश राणे यांना एक मोठा दिलासा मिळाला आहे.