भाडेकरू आणि घरमालकांसाठी मोठी बातमी, नवीन भाडेकरु कायदा मंजूर; महाराष्ट्रात लागू होणार?

यामुळे देशभरात भाड्याने घरं देण्याची जी सध्याची व्यवस्था आहे त्यात आमूलाग्र बदल घडून येऊ शकतात. Model Tenancy Act राज्यांमधील संबंधित राज्य सरकारांना निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव आहे. भाड्याने मिळणार्‍या मालमत्तेबाबत कोणत्याही वादाचे त्वरेने निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकार भाडे न्यायालये आणि भाडे न्यायाधिकरण स्थापित करण्यास सक्षम असतील.

दोन्ही बाजू प्राधिकरणाकडे जाण्यास सक्षम असतील

करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर मालमत्तेचा मालक आणि भाडेकरू दोघांनाही मासिक भाडे, भाड्याचा कालावधी, मालक आणि भाडेकरूवर किरकोळ व मोठ्या दुरुस्तीच्या कामाची सर्व संबंधित माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावी लागेल. नंतर, काही वाद असल्यास, दोन्ही पक्ष प्राधिकरणाकडे जाऊ शकतील.

यामुळे देशात मजबूत आणि सर्वसमावेशक भाडे गृहनिर्माण बाजारपेठेचा विकास होईल. यातून भाड्यावर असलेली नवीन घरे सर्व प्रकारच्या उत्पन्न गटातील लोकांसाठी तयार होतील आणि बेघरांच्या समस्या सुटतील. या कायद्यामुळे रेंटल हाऊसिंगला एक प्रकारे संस्थात्मक रुप मिळेल आणि हळूहळू त्यासाठी औपचारिक बाजारपेठ तयार होईल.

आम्हाला शिकवू नका, Central Vista वरून मोदी सरकारचं काँग्रेसला प्रत्युत्तर

भाडे व्यवसायात वाढ होईल

नवीन कायदा अस्तित्त्वात आल्यानंतर बर्‍याच काळापासून बंद असलेली घर किंवा मालमत्ता या बाजाराचा भाग बनतील. यामुळे बरीच लोकं आपली रिकामी असलेली घरं भाड्याने देण्यास प्रवृत्त होतील. त्याद्वारे खासगी क्षेत्रातील संघटित कंपन्या भाड्याने घरे देण्याच्या व्यवसायात पुढे येतील आणि घरांची टंचाई दूर होईल. दरम्यान, या कायद्यामुळे रेंटल हाऊसिंगमध्ये खासगी कंपन्यांचा वाटा देखील वाढेल.

‘भविष्यातील व्यवहारांना लागू’

Model Tenancy Act संदर्भात केंद्रीय नगरविकास मंत्री हरदीपसिंग पुरी म्हणाले, ‘Model Tenancy Act हा एक महत्त्वाचा मसुदा आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिली असून आता ती राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठविली जाईल.’ त्यांनी यावेळी असंही स्पष्ट केलं आहे की, रेंटल सेगमेंटमध्ये भविष्यात होणाऱ्या व्यवहारांवर हे लागू होईल.

‘एक कोटी घरे भाड्याने मिळतील’

पुरी म्हणाले की, 2011 च्या जनगणनेनुसार देशभरात 1 कोटींहून अधिक घरं रिकामी आहेत. ही घरे MTAकडून भाड्याने देण्यासाठी उपलब्ध होतील. कारण बरेच लोक आपले घर भाड्याने देत नाहीत कारण ते आपल्याल परत मिळणार नाही याची त्यांना भीती वाटत असते. पण या कायद्यामुळे त्यांची भीती दूर होईल. या कायद्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्ता भाड्याने देणे सुलभ होईल.

मोदी सरकारने देशाचं आणि घराचं बजेट बिघडवलं-राहुल गांधी

महाराष्ट्रात हा कायदा लागू होणार?

Model Tenancy Act हा कायदा केंद्र सरकारने संमत केलेला असला तरी तो प्रत्येक राज्यात लागू करण्यात यावा असं बंधनकारक नसेल. कारण हा कायदा लागू करावा की नाही याबाबतचे संपूर्ण अधिकार हे प्रत्येक राज्यातील राज्य सरकारांना असणार आहे. दरम्यान, भाजप प्रणित राज्यांमध्ये हा कायदा लवकर लागू होऊ शकतो. मात्र, ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता नाही अशा राज्यांमध्ये हा कायदा लागू होणार की नाही हे महत्त्वाचं ठरणार आहे.

दुसरीकडे हा कायदा बंधनकारक नसल्याने महाराष्ट्रात तो लागू होणार की नाही याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. राज्य सरकारने जर केंद्राचा हा स्वीकारला तरच त्याचे नियम राज्य भरात लागू होऊ शकतील. त्यामुळे याबाबत महाराष्ट्र सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे हे जाणून घेणं गरजेचं आहे.