NCP ची ताकद कायम ठेवण्यासाठी पवार मैदानात; लोकसभा अध्यक्षांसोबत खलबतं

लक्षद्वीपमधील कवरत्ती जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने पी. पी. मोहम्मद फैजल यांच्यासह चार जणांना खुनी हल्ल्याच्या आरोपात दोषी ठरवलं आहे. यानुसार त्यांना दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि प्रत्येकी एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. २०१३ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार एखाद्या प्रकरणात लोकप्रतिनिधीला २ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर त्यांचं पद रद्द होते. त्यानुसार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पी.पी. मोहम्मद फैजल यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई केली आहे.

Mohammad Faizal : NCPला महाराष्ट्राबाहेर मोठा झटका! फैजलांची खासदारकी गेली

मात्र या निकालाविरोधात पी.पी. मोहम्मद फैजल यांनी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या खटल्यावरील सुनावणीवेळी केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बेचू कुरियन यांनी निकालात म्हटलं की, सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी केवळ दीड वर्ष बाकी आहे. अशावेळी पोटनिवडणूक घेणं म्हणजे वेळेचा अपव्यय ठरणार आहे. निवडणुकीमुळे सर्व प्रशासकीय कामकाज ठप्प होणार आहे. निवडणुकीत खर्च होणारा पैसा हा देशाचा असून या पैशांचाही अपव्यय ठरेल.

या सर्व गोष्टीनंतरही निवडणूक पार पडली तर नव्या लोकप्रतिनिधीला केवळ पंधरा महिन्यांचाच कार्यकाळ मिळणार आहे. अशा स्थितीत ही संपूर्ण प्रक्रिया केवळ वेळेचा अपव्यय ठरेल, शिवाय या प्रकरणात कोणतेही धोकादायक शस्त्र जप्त करण्यात आलेलं नव्हतं. जखमींच्या दुखापतीचं स्वरुपही धोकादायक नाही, असंही निरीक्षण उच्च न्यायालयानं नोंदवलं.

Mohammed Faizal P. P : शरद पवारांच्या निकटवर्तीय खासदाराला १० वर्षांची शिक्षा

दरम्यान, सत्र न्यायालयाच्या निकालानंतर निवडणूक आयोगाने देखील लक्षद्वीप मतदारसंघात पोटनिवडणुकीची घोषणा केली होती. मात्र केरळ उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आयोगाने पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया स्थगित केली आहे. पी. पी. मोहम्मद फैजल यांना हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. तर त्याचवेळी केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला लक्षद्वीप प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर याचिका दाखल करून लवकर सुनावणीची मागणी केली आहे.