जेलमधून सुटल्यानंतर अनिल देशमुखांचं शिंदेंना पत्र, काय केलीये मागणी?

काटोल व नरखेड तालुक्यातील जनतेच्या सोईसाठी वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरु करण्याची मागणी होती. त्या मागणीला मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्वत: मंजुरी दिली असून, तसा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाला पुढील मंजुरीसाठी पाठविला आहे. या प्रस्तावाला लवकरात लवकर मान्यता देऊन आगामी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून केली आहे.

अनिल देशमुख पत्रात म्हणतात, ‘काटोल व नरखेड तालुक्यातील विशेषतः नरखेड तालुक्यातील जनतेला नागपूर येथे न्यायालयीन कामासाठी ये-जा फार त्रासदासक होतं. यामुळे काटोल येथेच वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाची मागणी होत होती.’

शरद पवारांनी सांगितलं ठाकरेंच्या शिवसेनेचं भवितव्य

‘त्या संदर्भात नरखेड व काटोल तालुका वकील संघाने सुद्धा मागणी केली होती. याला मंजुरी मिळावी, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व जिल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख यांनी वकील संघटनांसोबत चर्चा करुन यावर कसा तोडगा काढता येईल, यासाठी प्रयत्न केले. याला प्राथमिक मान्यता मिळण्यासाठी मुंबई येथील उच्च न्यायालयात प्रस्ताव सादर करण्यात आला.’

शिंदे-ठाकरे बाळासाहेब ठाकरेंसाठी एकत्र येणार? दिवसही ठरला!

‘या प्रस्तावाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या समितीनं तत्वत: मान्यता दिली असून, पुढील मंजुरीसाठी तो राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाला पाठविला आहे. वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय काटोल येथे सुरु झाल्यास याचा मोठ्या प्रमाणात नरखेड व काटोल तालुक्यातील जनतेला होणार आहे. यामुळे याला तातडीनं मंजुरी मिळाल्यास हे न्यायालय लवकरात लवकर सुरु होईल’, अशी मागणी देशमुखांनी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

‘यामुळे राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागानं यासंदर्भात पुढील प्रक्रिया सुरु करुन राज्य सरकारनं याला मंजुरी देण्याची मागणी अनिल देशमुख यांनी केली आहे. तसेच वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाच्या मंजुरी नंतर येथे भौतिक सुविधांसाठी आर्थिक तरतूद सुद्धा आवश्यक आहे. यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद सुद्धा करावी,’ अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहलेल्या पत्रात केली आहे.