Twitter वर कारवाई करण्याचं केंद्र सरकारला पूर्ण स्वातंत्र्य- दिल्ली हायकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्यासमोर ट्विटर आणि केंद्र सरकारच्या वादाची सुनावणी सुरू आहे. भारतातील आयटी नियमावलीनुसार जर ट्विटरकडून त्याचं उल्लंघन होत असेल, कायदा मोडला जात असेल तर केंद्र सरकारला ट्विटरवर कारवाई करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. तशी कारवाई सुरू करू शकतं असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

ट्विटर आणि केंद्र सरकार यांच्यातला वाद काय?

देशात गेल्या काही वर्षात मॉब लिंचिंग, दंगली, काश्मीरचा विशेष दर्जा काढणारं कलम 370 अशा अनेक संवेदनशील आणि वादग्रस्त घटना घडल्या, ज्यामधून अफवा, गैरसमज पसरवले जात होते. अशा घटना घडल्या की हल्ली व्यक्त होण्यासाठी हक्काचं ठिकाण ठरलंय ते म्हणजे सोशल मीडिया. पण याच सोशल मीडियावर पोस्ट होणाऱ्या कंटेटबाबत कोणताही नियम नव्हता.

टीव्हीवर, चित्रपटांमध्ये काय दाखवण्यात यावं, काय दाखवू नये, याबाबत केंद्र सरकारची नियमावली आहे, तशी डिजिटल मीडियासाठी नव्हती. आणि म्हणूनच डिजिटल मीडियावरून पोस्ट होणाऱ्या कंटेटमध्ये काही अश्लील असेल, आक्षेपार्ह असेल, लहान मुलांवर परिणाम करणारं असेल, महिलांविरोधी असेल, प्रक्षोभक असेल, तर त्यावर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आयटी अॅक्टमध्ये बदल केले.

आयटी अॅक्टमध्ये बदल केलेले नियम ट्विटरसह फेसबुक, व्हॉट्सअप, इन्स्टाग्रामसारख्या सोशल मीडियाला पाळणं बंधनकारक होतं. 25 फेब्रुवारीला केंद्र सरकारने ही नवी नियमावली काढली आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मन्सना ते मान्य करण्यासाठी 3 महिन्यांची मुदत दिली. पण त्यावर ट्विटरने आतापर्यंत तीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केलेली नव्हती. त्यामुळे हा वाद सुरू झाला.

नव्या नियमावलीत काय आहे?

तक्रारींसाठी विशेष अधिकारी, नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती

अधिकाऱ्यांचं कार्यक्षेत्र भारतातच असणे आवश्यक

तक्रारींचं समाधान, आपत्तीजनक पोस्टवर देखरेख करणं आवश्यक

२४ तासात तक्रार नोंदवणे आणि १५ दिवसात तक्रारींचं निवारण करणं आवश्यक

प्रत्येक महिन्याला एक अहवाल सादर करावा. त्यात तक्रारी आणि त्यावरील कारवाईची माहिती असावी

आपत्तीजनक कंटेंट हटवण्यापूर्वी कंटेंट तयार करणाऱ्याला, अपलोड करणाऱ्याला किंवा शेअर करणाऱ्याला माहिती द्यावी