Supreme Court :बांठिया आयोगानुसार निवडणुका घ्या, दोन आठवड्यात कार्यक्रम जाहीर करा

दोन आठड्यात निवडणुका जाहीर करा, असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केल्यामुळे महानगर पालिका आणि इतर राज्यातील निवडणुकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बांठिया अहवालानुसार निवडणुका घ्या, असंही कोर्टानं स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारचे वकील शेखर नाफडे यांनी युक्तीवाद केला. सादर केलेल्या अहवालात बऱ्याच त्रुटी असल्याचं याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी सांगितलं.

बांठिया कमिशन अहवालानुसार राज्यातील पुढील निवडणुका घ्यायला हव्या असं आमचं मत आहे. जाहीर झालेल्या निवडणुकांना स्थगिती दिलेली नाही असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग आता कार्यक्रम जाहीर करावा असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

बांठिया आयोगाच्या अहवालातले महत्त्वाचे मुद्दे काय आहेत?

११ मार्च २०२२ ला बांठिया कमिशनची स्थापना झाली, हा अहवाल ७७९ पानांचा आहे

७ जुलैला अहवाल सादर झाला आहे. हा अहवाल सरकारी नोंदी, सांख्यिकीय अहवाल, सर्वेक्षण अहवाल आणि सरकारने दिलेली माहिती आणि आयोगाने संदर्भित केलेल्या स्वतंत्र डेटा संचाच्या विश्लेषणाने तयार केला आहे.

ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी/एसटीची लोकसंख्या ५० टक्के असेल, त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण असणार नाही. याच्या परिणामी गडचिरोली, नंदूरबार आणि पालघर जिल्हा परीषद मध्ये ओबीसी आरक्षण शून्य टक्के असणार आहे.

बांठिया आयोगाने सर्वत्र ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांची सदस्य संख्या ५० टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे.

ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला. माननीय सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळणं हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे असं ट्विट करत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.

Obc आरक्षणाच्या निर्णयाविषयी चंद्रशेखर बावनकुळेंनी काय म्हटलं आहे?

ओबीसी समाजाला न्याय मिळण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकार यावं लागलं. उद्धव ठाकरेंचं सरकार असतं तर हे घडलं नसतं. असं म्हणत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. तसंच आम्ही या निर्णयाचं स्वागत करतो असंही त्यांनी म्हटलं आहे.