OBC Reservation : …तोपर्यंत ओबीसी जागांवर खुल्या प्रवर्गातूनच निवडणुका; मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल ठरणार महत्त्वाचा

महाराष्ट्र सरकारने २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देणारा अध्यादेश काढला होता. मात्र, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर त्रिसूत्रीचा मुद्दा उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यादेश रद्द केला होता. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते.

दरम्यान, आता महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निकालाचा पुर्नविचार करण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. मध्य प्रदेशन सरकारनंही ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित याचिका दाखल केलेली असून, आज (१९ जानेवारी) झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणाशिवाय झालेल्या निवडणुकांचं निकाल जाहीर करण्याचे निर्देश दिले.

यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारकडे ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील डेटा राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या मागासवर्ग आयोगाकडे सादर करण्यास सांगितलं. राज्य सरकार डेटा ओबीसीशी संबंधित डेटा मागासवर्ग आयोगाकडे सादर करू शकते. या डेटाचा आयोगाकडून अभ्यास केला जाईल आणि दोन आठवड्यात आयोग अंतरिम अहवाल सादर करू शकतो, असं न्यायालयानं म्हटलं.

मागासवर्ग आयोगाकडे डेटा सादर करण्याची सूचना करतानाच न्यायालयाने डेटाच्या अचूकतेबद्दल भाष्य केलं नाही. आरक्षण देताना त्रिसूत्रीचं पालन करण्यात आलं की नाही, हे आयोग बघेल. आयोगाकडून जोपर्यंत अहवाल येत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिसूत्रीचा उल्लेख करत मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल येईपर्यंत आरक्षण लागू होणार नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांतील ओबीसींसाठीच्या राखीव जागांवर खुल्या प्रवर्गात निवडणुका घेतल्या जाणार हे स्पष्ट झालं आहे.

येत्या काळात फेब्रुवारी 2022 मध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकातील ओबीसी आरक्षणाचं भवितव्य आता आयोगाच्या अहवालावर असणार आहे.