‘प्रोजेक्ट चित्ता’ प्रस्ताव 2009 मधील; मनमोहन सिंह यांनी करारही केला होता: काँग्रेस

“प्रोजेक्ट चित्ता’चा प्रस्ताव 2008-09 मध्येच झालेला- काँग्रेस

विरोधी पक्षाने असेही म्हटले की 2013 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती आणि 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली, ज्यामुळे चित्ते भारतात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. “प्रोजेक्ट चीत्ता’चा प्रस्ताव 2008-09 मध्ये तयार करण्यात आला होता. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने त्याला मंजुरी दिली होती. तत्कालीन वन आणि पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश एप्रिल 2010 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतील चित्ता आउटरीच सेंटरमध्ये गेले होते,” असे काँग्रेसने एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

2013 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने चीत्ता पुनर्परिचय कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर 2020 मध्ये त्यास परवानगी दिली, त्यामुळे आता चित्ता भारतात येत आहेत. काँग्रेसने २०१० चा चीत्ता आऊटरीचमधील जयराम रमेश यांचा फोटोही ट्विट केला आहे.

जयराम रमेश यांनी सांगितला होता इतिहास

एका ट्विटमध्ये, श्री रमेश यांनी काही आठवड्यांपूर्वी एका दैनिकात लिहिलेला एक लेख शेअर केला होता ज्यामध्ये आजचा चित्ता भारतात येण्याची घटना का आणि कशी शक्य झाली याचा इतिहास सांगितला होता. त्यांच्या लेखात, रमेश यांनी केपटाऊनमधील चित्ता आउटरीच सेंटरला दिलेल्या भेटीबद्दल आणि त्यावेळच्या कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या प्रयत्नांबद्दल देखील बोलले होते.

चित्ता भारतातून १९५२ मध्येच नामशेष

१९५२ मध्ये भारतातून चित्ता नामशेष झाल्याचे घोषित करण्यात आले. मध्य प्रदेशातील जंगलात सोडण्यात आलेले चित्ते नामिबियातील आहेत. त्यांना या वर्षांच्या सुरुवातीला स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य कराराखाली आणण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कुनो नॅशनल पार्कमध्ये आठ चित्ते सोडले आहेत. कुनो नॅशनल पार्कमध्ये पंतप्रधानांच्या हस्तो चित्ता सोडणे हा भारतातील वन्यजीव आणि त्यांच्या अधिवासाचे पुनरुज्जीवन आणि वैविध्य आणण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचा एक भाग असल्याचे, निवेदनात म्हटले आहे.